विधान परिषद निवडणुकीतील दणदणीत यशानंतर महाविकास आघाडीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा वारु रोखण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा रामबाण उपाय जणू आता पदाधिकार्‍यांना सापडला आहे. त्यामुळे यापुढील निवडणुका विशेषत: महापालिकेच्या निवडणुका महाविकास आघाडीच्या माध्यमातूनच लढण्याचे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत या प्रमुख नेत्यांसह अन्य काही मंडळींनी स्पष्टपणे दिलेय. त्यामुळे भाजपच्या गोटाला धक्का बसला नसेल तर नवल! येत्या तीन महिन्यांत नवी मुंबई, वसई-विरार आणि औरंगाबाद महापालिकेची निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. कोरोनामुळे या निवडणुका नियोजित वेळेपेक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या.
राज्यात पाच महापालिका, दोन जिल्हा परिषदा, तीन नगर परिषदा आणि ६५ ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपलेल्या आहेत. त्यामुळे या निवडणुका आता पुढे येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्यानंतर मुंबई, नाशिक महापालिका निवडणुकीच्या फैरी झडतील. त्यादृष्टीने पक्षीय पातळीवर मोर्चेबांधणीला ठिकठिकाणी सुरुवातही झाली आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी अलिकडेच नाशिकमध्ये पदाधिकार्‍यांची बैठक घेऊन महाविकास आघाडीबाबत सूतोवाच केले. शिवाय त्यांनी आपल्या दौर्‍यानंतर प्रथमत: शहराध्यक्ष बदलले, जेणेकरुन महापालिका निवडणुकीच्या आधीच पक्षातील मरगळ दूर होईल. याशिवाय काँग्रेसनेही या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १३ सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीच्या माध्यमातून काँग्रेसने आतापासूनच तयारीला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीनेही जिल्हास्तरीय बैठका घेत आता र्मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. दुसरीकडे भाजपने विविध मंडल, समित्यांना बळकटी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या अंगीकृत संघटनांवर जम्बो कार्यकारिणीच्या नावाने भरमसाठ पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करुन पक्षाला उर्जितावस्थेत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मनसेने तर महापालिका निवडणुका समोर ठेऊन उमेदवारांचा शोधही सुरू केला आहे. एकीकडे प्रत्येक पक्ष आपले बळ वाढवण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे आघाडी आणि युतीसाठीही मोटबांधणी सुरू झाली आहे.
हिंदुत्ववादी आणि धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचे पक्ष एकत्र आल्यावर महापालिकेतून भाजप सहजपणे हद्दपार होईल असा कयास लावत महाविकास आघाडीचा ढोल महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वाजवला जात आहे. खरे तर, तीन मोठे पक्ष एकत्र आल्याने विरोधातील पक्ष कमजोर पडेल हाच मुळात गैरसमज ठरु शकतोे. या निवडणुका स्थानिक मुद्यांवर लढवल्या जातात. यात जातीपातीच्या समीकरणांना महत्व असतेच; शिवाय अंतर्गत गटबाजीचा फटका मोठ्या राजकीय पक्षांना बसत असतो. शिवाय यंदा एक किंवा द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका लढल्या जातील. त्यामुळे पक्षापेक्षा उमेदवाराला अधिक महत्व प्राप्त होईल. तीन मोठ्या पक्षांची आघाडी झाल्यास सगळ्याच ठिकाणी इच्छुकांना न्याय मिळणार नाही. अशा प्रभागांमध्ये तिकीट वाटपाचा मोठा प्रश्न निर्माण होईल. आजवरचा अनुभव बघता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला एकत्र येण्यासाठीही मोठे दिव्य पार पाडावे लागत होते. बर्‍याचदा शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चांच्या फेर्‍या झडूनही आघाडीत बिघाडी झाल्याचा अनुभव आहे.
अशा वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले; त्यातून दोन्ही पक्षांनी आत्मघात केल्याचेही सत्य झाकता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर तिसर्‍या मोठ्या पक्षाला सोबत घेऊन जागा वाटपाचा तिढा सोडविण्याची अतिशय अवघड जबाबदारी तीनही पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांवर असेल. त्यातच आता खासदार राऊत यांनी मुंबईसह नाशिक महापालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकेलच अशी घोषणाही करुन टाकली आहे. म्हणजेच राज्याचे सत्ताकारण समोर ठेवत त्यांनी महापौरपद स्वत:च्या पक्षाकडे ओढून घेतले आहे. अशा परिस्थितीत महापौरपद काँग्रेस, राष्ट्रवादी सहजासहजी सोडेल असे दिसत नाही. महत्वाचे म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासून राष्ट्रवादीलाही चांगले दिवस आले आहे. या पक्षाची शहरांमध्ये चांगली बांधणी आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:च्या वाट्याला मूठभर जागा घेण्याऐवजी सगळ्याच जागांवर नशीब आजमावण्याचा आग्रह स्थानिक नेत्यांचा असेल. काँग्रेसने तर आतापासूनच शिवसेना आणि राष्ट्रवादीविषयी नाराजीचा पाढा वाचायला सुरुवात केली आहे. त्यातून महाविकास आघाडी करायची की नाही, येथपासून विचार करावा लागेल.
आजवर शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे पक्ष कधीही एकत्रितपणे निवडणूक लढलेले नाहीत. एकवेळ काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीने संयुक्तपणे निवडणूक लढवली आहे. मात्र या दोघांविरोधात प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेने शड्डू ठोकलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात आता तीनही पक्षांचे इच्छुक मोठ्या संख्येने निवडणूक लढण्यासाठी तयार आहेत. अशा वेळी जागांच्या वाटपाचे महासंकट या तीनही पक्षांसमोर असेल. त्याचा थेट फायदा विरोधकांना होण्याची दाट शक्यता आहे. अमूक एकाला उमेदवारी नाकारल्यास तो विरोधकांना जाऊन मिळण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांना आयत्यावेळी बलाढ्य उमेदवारही मिळू शकतात. म्हणूनच महाविकास आघाडी झाली म्हणजे महापालिकांचा प्रश्न सुटला असे म्हणता येणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे पक्षांची विचारसरणी.
स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये विचारसरणीला महत्व दिले जात नाही असेही म्हणता येत नाही. ज्यावेळी शिवसेनेला मतदान केले जाते त्यावेळी बहुतांश मतदारांच्या मनाला हिंदुत्वाची भगवी किनार ही असतेच. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन निवडणूक लढवायची झाल्यास हिंदुत्ववादी मते भाजपच्या पारड्यात एक गठ्ठा पडू शकतात. शिवाय वर्षभरातील महाविकास आघाडीच्या कामावर समाधानी नसलेले मतदार असतीलच. त्याचाही फटका महापालिका निवडणुकांमध्ये बसू शकतो. अर्थात तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यावर त्याचा फटकाच बसेल असे नाही. जेथे मुस्लीम आणि मागासवर्गीय समाजाचे प्राबल्य आहे तेथे शिवसेनेची डाळ फारशी शिजत नाही. अशा प्रभागांत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार प्रभावी ठरु शकतात. या उमेदवारांना शिवसेनेचीही मते मिळणार असल्याने विजयाची शक्यता वाढते.
महाविकास आघाडीची संकल्पना पालिका निवडणुकीत प्रत्यक्षात उतरली तर राज्याच्या राजकारणात नवी राजकीय सोयरिक देखील पाहायला मिळू शकते. ती म्हणजे भाजप आणि मनसेची. नवी मुंबई महापालिकेपासून याची सुरुवात होऊ शकते. नवी मुंबईतील भाजपचे नेते गणेश नाईक यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे बोलले जाते. खरे तर, नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत गणेश नाईक यांचं संस्थान खालसा करण्याचा चंग महाविकास आघाडीने बांधला आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना नाईक यांना शह देण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. नाईक यांनीही आपला गड राखण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मनसेला सोबत घेऊन ते महाविकास आघाडीला टक्कर देण्याच्या विचारात आहेत. यापूर्वीच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये राज ठाकरे यांनी नाईक यांना सोयीस्कर भूमिका घेतल्याचं बोलले जाते. नाईक यांचे सुपुत्र संजीव आणि संदीप यांनी त्यावेळच्या निवडणुकांनंतर कृष्णकुंज निवासस्थानी राज यांनी भेट घेतल्याने या संशयास बळकटी मिळाली होती. नाईक आणि ठाकरे यांच्यातील हा स्नेह महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत महत्वाची भूमिका बजावू शकतो.
शहरी भागात मनसेला मानणारा मोठा वर्ग आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा प्रभाव बिलकुलच संपला आहे असेही म्हणता येणार नाही. त्यामुळे या प्रभावाखाली असलेल्या मतदारांचा कौल भाजपकडेच असेल. सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे, निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारांना ‘अर्थाजन’ करणारा सध्याच्या घडीतील एकमेव पक्ष भाजप आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याचा अनुभव आला आहे. महापालिका निवडणुकांवरही ‘पैशांचा पाऊस’ पडणार ही काळ्या दगडावरची रेघ. अशा परिस्थितीत उमेदवाराची स्वत:ची आर्थिक तयारी आणि त्यात पक्षाकडून मिळणारा निधी अशा दोघांची बेरीज करता विरोधी उमेदवार आर्थिक बाबतीत फिका पडतो. विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप आता पुढील प्रत्येक निवडणूक ही प्रतिष्ठेची करेल असे दिसते. त्यादृष्टीने र्मोचेबांधणीही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत केवळ महाविकास आघाडीच्या भरवशावर जर तीनही पक्ष डांगोरे पिटत राहिले तर महापालिका हातातून गेल्याच म्हणून समजा !