महाराष्ट्रातील शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीनही परस्पर विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांच्या आघाडीचे सरकार गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून काहीना काही वादाने सतत चर्चेत असते. आधी अनिल देशमुख 100 कोटींच्या वसुलीच्या घोटाळ्यात अडकले आणि त्यात त्यांचा बळी गेला. त्याच्या आधी सेनेच्या अतिघाईत संजय राठोड गेले. दोन मंत्री एक पैशांच्या आणि दुसरा वैयक्तिक लफड्यात अडकल्याने आघाडी सरकारला नाहक गमवावे लागले. त्यानंतर राष्ट्रवादीची एक मुलुखमैदान तोफ अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्यावरदेखील किडीची वक्रदृष्टी पडल्याने त्यांनादेखील मंत्रीपदाचे त्यांच्याकडील कार्यभार दुसर्‍या मंत्र्यांकडे सोपवावे लागले. नवाब मलिक हे सध्या जरी राज्याच्या मंत्रिमंडळात असले तरी ते बिनखात्याचे मंत्री आहेत आणि सद्य:स्थितीत त्यांचा मुक्काम कारागृहात आहे. एकूणच अडीच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात भाजपचा विरोध अंगावर घेत सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारची ही सद्य:स्थिती आहे.
एकीकडे भाजपचे नेते आघाडी सरकार कसे अस्थिर होईल आणि अंतर्गत दुफळीमध्ये अडकून हे सरकार कसे पडेल याचे डावपेच आखत आहेत आणि त्यात यशस्वी देखील होत आहेत, तर दुसरीकडे मात्र आघाडी सरकार हे भक्कमपणे लोकांसमोर जाण्याऐवजी भाजपच्या हल्ल्यांपासून स्वतःच्या मंत्र्यांचा बचाव कसा करता येईल यातच हे सरकार अडकून पडले आहे. असा त्यामुळे भाजपचा बराचसा वेळ हा मंत्र्यांची कुलंगडी बाहेर काढण्यात जातो, तर आघाडी सरकारचा वेळ विरोधकांनी काय बाहेर काढलेली कुलंगडी सावरण्यात जातो. एकूणच यामुळे राज्यासमोरील अन्य जनतेच्या हिताचे प्रश्न हे बाजूला पडले आहेत. त्यातच गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील चहाच्या पेल्यातील वादळ गेल्याच आठवड्यात उफाळून आले होते. सरकारमधील अशा छोट्या-मोठ्या कुरबुरीमुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळत असते, याचा विसर राज्यातील आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना पडलेला दिसतो.
अर्थात हा विसर सोयीस्कर आहे? जाणीवपूर्वक आहे? की नकळतपणे उद्भवलेला आहे यावरच ही पेल्यातील वादळे क्षमणार की नाही हे अवलंबून असणार आहे. उत्तर प्रदेशसह देशातील पाच राज्यांमध्ये पंजाबचा अपवाद वगळता भाजपला मिळालेले घवघवीत यश पाहता आगामी काळात महाराष्ट्रात स्वबळाचे सरकार आणण्याचा भाजपचा प्रयत्न असणार हे उघडच आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. मुळातच ही महाविकास आघाडी निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेली आहे. त्यामुळे ते राज्यातील जनतेच्या किती पचनी पडले आहे हे महापालिका निवडणुकांमध्ये अधिक स्पष्ट होऊ शकते. त्याचबरोबर जनतेच्या पचनी पडण्याआधी ही आघाडी या तिन्ही पक्षांच्या किती पचनी पडली हे आधीच स्पष्ट व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राज्यातील ठाकरे सरकारची अग्निपरीक्षा पाहणार्‍या असतील हे वेगळे सांगायला नकोच. अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षाच्या राज्यातील नेत्यांनी अधिक समंजसपणे आणि सामंजस्याने परस्परांशी बोलणे वागणे ही आघाडी सरकार समोरची सर्वात प्रमुख प्राथमिकता आहे.
राज्यातील भाजप नेते हे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या आधारे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अंकुश बाळगून आहेत. भाजपला केंद्रीय सत्तेच्या माध्यमातून जे पाठबळ मिळत आहे त्या बळावर महाराष्ट्रातील भाजपचा राजकीय आकडा जो 106 वर पोहोचला आहे तो जर कायम राखायचा असेल आणि त्यात आणखीन वाढ करायची असेल तर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा दबदबा महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या नेत्यांवर, मंत्र्यांवर असणे ही भाजपची राजकीय गरज आहे. भाजपचे 106 आमदार महाराष्ट्रातून निवडून आलेले आहेत. त्यातील 40 ते 45 आमदार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि काही शिवसेना अशा पक्षातून बाहेर पडून भाजपमध्ये गेल्यामुळे निवडून आलेले आहेत. आमदारांसाठी राज्यात स्वपक्षाचे सरकार असणे हे नितांत आवश्यक असते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे मतदारसंघातील विकासकामांना जो भरीव निधी लागतो तो निधी जर स्वतःच्या पक्षाचे सरकार राज्यात सत्तेवर असेल तरच मिळत असतो. राज्यात सत्ता असण्याचे जे अनेक लाभ असतात त्यामध्ये अधिकार्‍यांच्या बदल्या, नियुक्त्या, वेगवेगळे ठेके, मोठे प्रकल्प यावर आमदारांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असते.
शिवसेनेला आणि त्यातही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाच या तीन पक्षांच्या आघाडीचे मुख्यमंत्रीपद देण्यामागे शरद पवार यांची स्वतंत्र अशी पवारनीती त्यावेळीदेखील होती आणि आताही आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे. शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे हे शरद पवार यांना तेल लावलेला पैलवान म्हणत असत. याच तेल लावलेल्या पैलवानाने 2019 मध्ये अजित पवार यांच्या बरोबरीने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपद हिसकावून घेण्याचे काम केले. हिंदुत्व हे भाजप आणि शिवसेना यांच्या राजकारणातील समान धागा आहे आणि भविष्यात जर काँग्रेस अथवा राष्ट्रवादीशी शिवसेनेचे काही खटकल्यास सेना पुन्हा हिंदुत्वाच्या मुद्यावर भाजपकडे वळू शकेल याची धास्ती शरद पवार यांच्यासारख्या निष्णात राजकीय नेत्याला असणे यात काहीच नवल नाही. त्यामुळेच शरद पवार यांनी दोन अडीच वर्षांसाठी नव्हे तर पूर्ण पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केले.
2019 मध्ये मुख्यमंत्रीपद उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारण्यामागे शिवसेनेची ही भावना होती की जर का एखाद्या वर्षाने उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हावेसे वाटले तर आदित्य ठाकरे अथवा जो मातोश्रीला मुख्यमंत्रीपदाच्या क्षमतेचा शिवसेनेचा नेता वाटेल अशा नेत्यास मुख्यमंत्रीपदी बसवून उद्धव ठाकरे हे पुन्हा शिवसेनेची संघटनात्मक जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडू शकतील. मात्र, गेल्या दोन सव्वा दोन वर्षांतील राज्यकारभाराचा जो अनुभव मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना आला आहे, त्यानुसार उद्धव ठाकरे यांना आता सहजासहजी मुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त होणे हे तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला तर राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येऊ शकेल की नाही याची कोणतीही हमी कोणीही देऊ शकत नाही. त्यातच आघाडीतील आमदारांमध्येही नाराजी नाट्य सुरूच आहेत, ते लक्षात घेतले तर सद्य:स्थितीत केवळ मुख्यमंत्री बदलण्यासाठी एवढी मोठी जोखीम पत्करण्याची तयारी आजच्या घडीला महाविकास आघाडीतील कोणताही नेता स्वीकारायला तयार नाही.
राज्यात सरकार असल्याचा सर्वाधिक फायदा शिवसेना आणि काँग्रेसच्या तुलनेत राष्ट्रवादीने समर्पकपणे करून घेतला आहे. 2019 च्या तुलनेत राष्ट्रवादीची राज्यातील ताकददेखील शिवसेनेपेक्षा अधिक वाढली आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्यातील नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये तर काँग्रेससारखा पक्षदेखील शिवसेनेला मागे टाकून राज्यात तिसर्‍या क्रमांकावर होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद जरी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असले तरी राज्यात सत्ता असल्याचा कोणताही राजकीय लाभ शिवसेनेला गेल्या दोन-अडीच वर्षांत करून घेता आलेला नाही.
अशा परिस्थितीमध्ये शिवसेनेशी राजकीय हाडवैर पत्करलेल्या भाजपने त्यांची जागोजागी कोंडी करायला सुरुवात केली आहे. हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमुळे शिवसेना कशी भरकटली आहे याची पद्धतशीर मांडणी भाजपने सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात हिंदुत्वाचा लाभ हा शिवसेनेपेक्षा भाजपला अधिक प्रमाणात झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. दुसरीकडे ज्या मराठी अस्मितेच्या मुद्यावर शिवसेनेचा जन्म झाला त्या मराठी मतदारांचे विभाजन करण्यासाठी मनसे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे हे मोठे जोशाने गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने पुढे सरसावले आहेत. आता तर राज ठाकरे हे अयोध्येलादेखील जाणार असल्यामुळे मराठी मतदानाबरोबरच हिंदुत्ववादी मतदार हे भाजप आणि शिवसेनेप्रमाणेच मनसेकडे कसे आकर्षित होतील याची पुरेपूर तयारी राज ठाकरे यांनी सुरू केली आहे.
उद्धव ठाकरे हे जरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असले तरी त्यांच्याकडे राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आहे, त्यामुळे साहजिकच आघाडी सरकारचा कारभार चालवताना राज्य सरकारचा प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर बर्‍याच गोष्टींची बंधने आहेत. या उलट स्थिती राज्यातील भाजप नेत्यांची आणि अगदी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची आहे. राज ठाकरे आणि भाजप नेते यांच्यावर सरकार म्हणून कोणतीही बंधने नसल्यामुळे हिंदुत्वाचा आणि अगदी मराठी कार्डचा मुक्तपणे वापर ते जेवढ्या सक्षमतेने करू शकतात, तेवढे आत्ताच्या घडीला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे करू शकत नाहीत. साहजिकच याचे सारे राजकीय परिणाम शिवसेनेला भोगावे लागू शकतात. त्यातच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून भाजप नेत्यांनी आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांना सळो की, पळो करून सोडले आहे.
अशा स्थितीमध्ये राज्यात सत्ता असताना या सत्तेच्या माध्यमातून भाजप नेत्यांच्याही विविध चौकशांचे शुक्लकाष्ट मागे लावायचे आणि राज्यातील तपास यंत्रणांच्या आधारे भाजपला जेरीस आणायचे अशी रणनीती शिवसेनेची होती. मात्र, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे तारतम्य बाळगून काम करणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेदेखील राज्यातील भाजप नेत्यांशी फारसा पंगा घेण्याच्या स्थितीत दिसत नाहीत. त्यामुळे या सरकारचे जन्मदाते शरद पवार हे जरी राज्यातील भाजप नेतृत्वाच्या विरोधात असले तरीदेखील राज्य सरकारमधील राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ मंत्री हे भाजप नेत्यांशी सलोख्याचे संबंध राखून आहेत हे काही आता लपून राहिलेले नाही. राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत रणनीतीचा हादेखील एक भाग असू शकतो. त्यामुळे यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मात्र, यामुळे सर्वात अडचण शिवसेनेची होत आहे.
शिवसेनेची काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सावध आणि सौम्य भूमिकेमुळे गोची झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारमधील वर्षा गायकवाड आणि अस्लम शेख या दोन्ही काँग्रेसच्या मंत्र्यांवर एका कार्यक्रमात तलवारी दाखवल्याने त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यावरून राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेल्या गृहखात्याच्या कारभाराबाबत काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी भाजपने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराबाबत राज्यातील पोलीस यंत्रणेकडे असंख्य तक्रारी केल्या आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे देखील त्यांनी तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे भाजप नेत्यांवर कारवाई होत नसावी.
मात्र, राज्यात तर शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार असताना भाजप नेत्यांच्या गैरव्यवहाराबाबत गृहखात्याकडून कारवाई होत नसल्याने शिवसेनेत अधिक खदखद आहे. अर्थात याबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन तब्बल दोन तास चर्चा केली. या चर्चेनंतर गृहखात्याबाबतची शिवसेनेची आणि काँग्रेसचीदेखील असणारी नाराजी दूर झाली असेल अशी अपेक्षा करण्यात काही चूक नाही. मात्र, तीन पक्षांचे आघाडी सरकार असताना जर अशी नाराजी यापुढेही कायम राहिली तर मात्र त्याचे विपरीत परिणाम या तीनही पक्षांना भोगावे लागू शकतात. तर राज्यातील आघाडी सरकार पडो झडो.. मात्र भाजप वाढो..! असे भाजप नेत्यांना वाटत असल्यास नवल नाही.