‘धंदा’ या शब्दाला खरंतर मराठी भाषेत एक नकारात्मक आणि अनैतिक असा अर्थ फार पूर्वीपासून चिकटलाय. आणि देहविक्रीचे काम तर अनैतिकच असं समज भक्कम असल्याने त्याच्यासोबत धंदा हा शब्द सहज जातो आणि तसाच तो आपल्या सगळ्यांच्या जोभेवर रुळलाय सुद्धा! पण ह्याच दृष्टीकोनाला बगल देत त्याकडे काम म्हणून बघण्यासाठी होत असलेले हे बदल नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. याबाबत सांगलीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून देहविक्रीचे काम करणार्‍या आणि ‘संग्राम’ तसेच ‘वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद’ या संस्थांच्या माध्यमातून गेल्या 14 वर्षांपासून वेश्यांच्या हक्कांसाठी लढणार्‍या किरणताई देशमुख ह्यांच्याशी मी बोलले. खूप आनंदाने आणि खुशीत त्या म्हणाल्या, आमच्या धंद्याला कामाची मान्यता मिळावी यासाठी आम्ही सगळ्या इतक्या वर्षांपासून भांडत होतो, संघर्ष करत होतो. आज त्याला यश मिळालंय म्हणून आम्ही खूप खूश आहोत. आमच्या वस्तीत तर पेढे वाटले जातंय. ह्याने आम्हाला कामगार म्हणून मान्यता आणि सन्मानाची ओळख मिळणार.
ह्या निर्णयामुळे वेश्यांना सरकारी सुविधा आणि योजनांच्या चौकटीत आणलं जाणार आहे. म्हणजे रेशन असेल किंवा आरोग्याच्या सुविधा असतील ह्यासाठी कागदपत्रं नसली तरी त्यांना फायदा मिळवता यावा अशी सुधारणा झालीय. एड्सच्या संसर्गामुळे देहविक्रय करणार्‍या महिला बेरोजगार होतात आणि पुरेशी कागदपत्रं नसल्यामुळे त्यावरच्या उपचारांचा access सुद्धा त्यांना नसतो. त्यामुळे त्यांना कायमचे या कामातून बाहेर पडावे लागते. किरणताई म्हणतात, आम्ही बायका गावोगाव फिरत असतो. स्थलांतर हाच आमचा धर्म! त्यामुळे आम्हा बायकांचा कायमचा असा कुठलाच पत्ता नसतो. म्हणून आमच्याकडे सरकारी कागदपत्रं नसतात आणि ते नाही म्हणून सगळ्या फायद्यांपासून आम्ही वंचित राहतो. पण आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनांनुसार आमची कागदपत्रं तयार करण्याची प्रक्रिया सुद्धा सुरु झालीय. आणि ह्याने आम्हाला जरा स्थैर्य येईल असं वाटतंय. आता या advisory नुसार स्थलांतरित राहून देहविक्रय करणार्‍या महिला स्थलांतरित कामगारांच्या चौकटीत येतील आणि त्यानुसार त्यांना मदत आणि विशेष अधिकार मिळतील. याचसोबत एड्स किंवा लैंगिक संपर्कातून संसर्ग होणार्‍या आजारांचे उपचार, कोरोनाची मोफत तपासणी आणि उपचार, हिंसेपासून संरक्षण करण्यासाठी यंत्रणेत महत्वाचे बदल अशा काही शिफारशीसुद्धा यासोबत मान्य केल्या गेल्या आहेत.
तसं पाहिलं तर वेश्या व्यवसाय हा जगातला सगळ्यात जुना व्यवसाय आहे. ग्रीक आणि रोमन काळातल्या ग्रंथांमध्ये ह्याचे उल्लेख आढळतात. माणूस जेव्हा भटकण्याऐवजी वसाहती करून, समूह करून स्थिर आणि सामुदायिक जीवन जगायला लागला तेव्हा आपोआपच माणसांच्या लैंगिक संबंधांवर काही नियम आले. त्यातून आणि पुरुषप्रधान सामाजिक व्यवस्थेमध्ये स्त्रीकडे नेहमी उपभोगाचे साधन म्हणून बघण्याच्या दृष्टीकोनातूनसुद्धा वेश्याव्यवसायाचा जन्म झाला. वेश्याव्यवसाय असा त्याचा व्यवसाय म्हणून उल्लेख जरी केला गेलेला असला तरी त्याला व्यवसाय म्हणून मान्यता आणि दर्जा मात्र मिळाला नाही आणि म्हणून वेश्येकडे नेहमीच हीन आणि कमी दर्जाने पाहिले गेले.
भारतातसुद्धा हा व्यवसाय काही नवीन नाही. महाराष्ट्रातही खंडोबाला मुरळी म्हणून मुली वाहिल्या जातात. त्यातल्या काही मुरळ्या मग वेश्याजीवन स्वीकारतात. बंगालमध्ये कुलीन पद्धतीमुळे ब्राह्मणांना एकापेक्षा अनेक विवाह करण्याची परवानगी होती. त्यामुळे केवळ प्रतिष्ठेसाठी अनेक आईबाप भरमसाट हुंडा देऊन आपली मुलगी आणि उच्चजातीय ब्राह्मण पुरुषाचा विवाह करवून आणायचे. वयाने मोठ्या आणि जरठ नवर्‍याचं लवकर निधन व्हायचं. त्यामुळे अनेक मुली बालविधवा व्हायच्या. पण सती न जाता अवहेलनेपासून वाचण्यासाठी त्या कुंटणखाण्यात आश्रय घ्यायच्या. ब्रिटीश काळात या व्यवसायाला वेगळं स्वरूप प्राप्त झालं होतं.
सोळाव्या शतकात गुप्तरोगाची संसर्गजन्य साथ जेव्हा सर्वत्र पसरली, तेव्हा वेश्याव्यवसायावर कडक नियंत्रणं आली. सोळाव्या शतकातल्या धर्मसुधारणा आंदोलनामुळे लैंगिक वर्तनासंबंधीचे नवे नीतिनियम तयार झाले. आणि त्यातून वेश्याव्यवसायाला पायबंद बसला. ह्याचा परिणाम म्हणून युरोपातील अनेक वेश्यागृहे बंद पडली. गुप्तरोगाच्या बळींची संख्या जशी वाढत गेली, तसे या व्यवसायावरचे निर्बंध जास्तच कडक झाले. स्त्रियांच्या व मुलींच्या अनैतिक व्यापाराला आळा घालण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कायदे करण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धापर्यंत युरोप व अमेरिकेत प्रत्येक मोठ्या शहरात कुंटणखाणे आणि वेश्यावस्ती होती. आणि युद्धाच्या काळात या वेश्याव्यवसायाला चालना मिळाली.
पश्चिमी जगातल्या बहुतेक मोठ्या शहरांतून वेश्याव्यवसाय खपवून घेतला जात असला, तरी या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या गुन्हेगारीवर मात्र कायद्याने कडक कारवाई केली जाते. ब्रिटिश संसदेने 1959 मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार वेश्यांना उघडपणे खुल्या जागी गिर्‍हाईके पटवण्यावर मनाई आहे. मात्र त्यांना घरबसल्या हा व्यवसाय चालवता येतो. आणि ज्यांना या व्यवसायातून बाहेर पडायचे आहे, त्यांना पुनर्वसनासंबंधी योग्य प्रशिक्षण दिले जाते.
एनएचआरसीच्या या निर्णयामुळे वेश्याव्यवसायाकडे नेहमीच कमी दर्जाचे आणि कलंकित काम म्हणून बघण्याच्या दृष्टीत जरा बदल होऊन त्याला सन्मान मिळण्यासाठीचे पहिले पाउल उचलेल जाणार आहे. पण एनएचआरसीच्या या Advisary ला बराच विरोधसुद्धा झाला. ह्यात सगळ्यात महत्वाचं नाव होतं ते हैदराबादमध्ये प्रज्वला नावाच्या संस्थेच्या माध्यमातून देहविक्री ही गुलामी आहे असं मानून ते थांबवण्यासाठी काम करणार्‍या सुनीता कृष्णन यांचा. त्यांनी एनएचआरसीला पत्र लिहून ही advisary मागे घेण्याची मागणी केली. या पत्रात त्यांनी म्हटलंय की, कुठलीच बाई वेश्याव्यवसायात स्वतःच्या पूर्ण मर्जीने येत नाही. मुख्य प्रवाहात तिला इतर कुठलेच पर्याय आपण उपलब्ध ठेवत नाही म्हणून हा एकमेव पर्याय तिच्याकडे उरतो हे खरंतर व्यवस्था म्हणून आपलं अपयश आहे. आणि या व्यवसायाला काम म्हणून दर्जा दिल्याने आणखी बायकांना ह्यात येण्यासाठी आणि इथेच टिकून राहण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. असं व्हायला नको असं म्हणत त्यांनी ह्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. पण या पत्राच्या आणि त्यांच्या या भूमिकेच्या विरोधात अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन आपली भूमिका घेतली आहे. प्रत्येक बाईच्या कामाचा आणि तिचा आपण सन्मान करतो आणि तिने काय काम करावं आणि काय नाही हे आपण ठरवायला नको असं म्हणत त्यांनी या advisary ला प्रोत्साहन दिले.
वेश्याव्यवसायाला काम म्हणून मान्यता देणे हे त्यांच्या कामाला सन्मानाने दर्जा मिळवून देत त्याकडे काम म्हणून पाहण्यासाठी एक चांगले पाऊल आहे. त्याने या कामाला दर्जा आणि कामगार म्हणून मिळणारे अधिकार मिळतील. पण इथे मुद्दा वेश्याव्यवसायाकडेच जरा चिकित्सकपणे बघण्याचा आहे. म्हणजे वेश्याव्यवसाय हे पितृसत्ताक समाजपद्धतीचे एक प्रोडक्ट आहे. ‘द सेकंद सेक्स’ या पुस्तकाची लेखिका ‘सिमोन व्हू बोव्हुआर’ म्हणते की, पुरुषप्रधान आणि कुटुंबप्रधान संस्कृतीत विवाहाची व्यवस्था टिकवण्यासाठी बळी गेलेल्या स्त्रिया म्हणजे वेश्या. विवाहसंस्थेच्या चिरकाल अस्तित्वासाठी समाजात वेश्याव्यवसायाचा उगम झाला. म्हणजे पितृसत्ताक पद्धतीत जर एकपतित्व आणि एकपत्नीत्व टिकवायचं असेल तर वेश्याव्यवसायाचे अस्तित्व त्या समाजात असणारच. ह्याचा अर्थ पितृसत्ताक व्यवस्थेनेच वेश्याव्यवसाय जन्माला घातला असला तरी तीच व्यवस्था त्याला काम म्हणून मान्यता देत नाही हा एक मुद्दा पण बाईच्या शरीराचं वस्तूकरण करून त्याची विक्री करून पैसे कमावण्याची व्यवस्थासुद्धा ह्याच पितृसत्तेच्या उपभोगवादी समाजाने तयार केलीय. ह्यात अनेकदा वेश्या स्वतःच्या मर्जीने या व्यवसायात येतात असं म्हटलं गेलं असतं तरी ‘मर्जी’ हा खूपच लवचिक आणि कळीचा मुद्दा आहे.
ही मर्जी समाजाला हवी तशी वळवता आणि आपल्या सोयीने वापरता सुद्धा येते. जात, वर्ग, लिंग, शिक्षण अशा अनेक निकषांनी मुख्य व्यवस्थेपासून वंचित राहिलेल्या या स्त्रिया ज्यांच्यापुढे प्रमुख व्यवस्था इतर कुठला मार्ग ठेवत नाही त्या नाईलाजाने जेव्हा आपले शरीर विक्रय करून पैसे कमावण्याचा मार्ग निवडतात तेव्हा ती वरवर मर्जी असली तरी तो व्यवस्थेने त्यांच्याकडे ठेवलेला एकमेव मार्ग असतो हे विसरून चालणार नाही. Center for advocacy on stigma and marginalisation (CASM) ह्यांनी 2011 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार 25 टक्के बायका तर ह्यात फसवून आणल्या गेलेल्या असतात. आणि उरलेल्या बायकांनी गरिबी, बेरोजगारी, अपूर्ण शिक्षण ह्या कारणांमुळे हा मार्ग स्वीकारलेला असतो. मग आता ह्या कामाला काम म्हणून दर्जा दिल्याने त्यातून बाहेर पडू पाहणार्‍या बायका आणखी त्यात अडकतील आणि त्याशिवाय दुसरे मार्ग पुन्हा बंद होतील हा ह्याचा एक दुष्परिणाम. स्त्रियांच्या शरीराचे भांडवल करण्याच्या भांडवलशाही समांतर व्यवस्थेला थेट नाकारून पुढे जाणं खूप आदर्शवादी असू शकतं कदाचित पण आता त्या दिशेने विचार सुरु करण्याची गरज आहे हे नक्की!