देशात घोटाळ्यांचं जाळं जणू आपणच खोदून काढू, अशा अविर्भावात वावरणार्‍या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारभाराने महाराष्ट्रात एकच उच्छाद मांडला आहे. हा उच्छाद आता देशातल्या जनतेला नकोसा झाला आहे. भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं बाहेर काढणं हे आगत्याचंच होय. ते बाहेर काढताना यंत्रणांनी उजवं डावं करू नये, अशी माफक अपेक्षा असते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांची गणती कमालीची वाढली आहे. हा आकडा पाच लाख कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. मात्र तपास यंत्रणांनी जणू डोळ्यावर पट्टी ठेवल्यागत तिथे दुर्लक्ष करायचं ठरवलंय की काय, असा संभ्रम होऊ लागला आहे. देशातील उद्योगांमध्ये महाराष्ट्र कायम आघाडीवर राहिला आहे.
या राज्याला मागे टाकण्यासाठी गुजरातने इतका हटवाद केला की, महाराष्ट्रातीलच उद्योग लुबाडले. स्वकर्तृत्वावर एखादं राज्य पुढे जात असेल, तर कोणाच्या पोटात दुखण्याचं कारण नाही. पण उठसूठ महाराष्ट्रातील संस्थांना पळवून नेण्याचा चावटपणा त्या राज्याने आणि केंद्रातल्या मोदी सरकारने केला. यातून महाराष्ट्राला मागे खेचण्याच्या खेळानेही ते राज्य पुढे जाऊ शकत नाही, असं लक्षात आल्यावर या राज्यातील विविध संस्थांच्या चौकशांचा ससेमिरा लावला गेला. महाराष्ट्रात आजवर झाले नाहीत त्याहून कितीतरी घोटाळे हे गुजरातमध्ये झाले. पण ते बाहेर येऊ शकले नाहीत. केंद्रात मोदींचं सरकार असेपर्यंत चौकशा होतील, याचा भरवसाही आता राहिला नाही.
आजवर असे घोटाळे हे राजकीय नेत्यांच्या नावावर खपवले जात होते. कारण चौकशा करणार्‍या यंत्रणा या अधिकार्‍यांच्या हातात एकवटल्या होत्या. यामुळे अधिकार्‍यांनी काहीही केलं तरी त्याचं काही वाकडं होत नव्हतं. चौकशांचं निमित्त करत स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचा सपाटा ईडीच्या अधिकार्‍यांनी लावल्याचा संजय राऊत यांनी केलेला आरोप अगदीच खोटा नव्हता, हे आता स्पष्ट होऊ लागलं आहे. गेल्या आठवड्यात अशाच एका घोटाळ्याने गुजरातचं नाव देशात चर्चीलं जाऊ लागलं आहे. हा थोडा थोडका नव्हे तर सहा हजार कोटींचा कोळसा घोटाळा होय. देशातील कोळसा क्षेत्रात सर्वात मोठ्या कोल इंडिया या कंपनीत डमी कंपन्या तयार करून या क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक अधिकार्‍यांनी कोट्यवधी रुपयांची लूट केली.
देशातील विविध खाणींमध्ये येणारा कोळसा देशभरातील लघु उद्योगांना वितरीत होतो. तसा तो गुजरातमधल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना वितरीत केला जातो. गुजरातमधल्या उद्योगांना तो सुमारे तीन हजार रुपये टन इतक्या अल्प दराने प्राप्त होतो. असा सुमारे ६० लाख टन इतका कोळसा त्या राज्याला १५ वर्षांत प्राप्त झाला. आधीच डबघाईत आलेल्या खाणींमधील कोळसा बाजारमूल्याहून कमी दरात गुजरातला मिळाल्यावर यातील लाखो टन इतका कोळसा इतर राज्यांना दामदुप्पट किंमतीत विकला गेल्याची बाब पुढे आली आहे. यासाठी अधिकार्‍यांनी स्वत:च डमी कंपन्या तयार केल्या आणि खरेदी व्यवहारात सव्वाशे पटीत कमाई केली गेल्याचं उघड झालं आहे.
गेल्या १५ वर्षांपासून हा चोरीचा उद्योग अधिकारी सहीसलामतरित्या करत होते. अर्थात ही चोरी एकाकी होती, असं म्हणणं भाबडेपणाचं होय. यात नियंत्रण राखण्याचा भाग स्थानिक सरकारच्या लक्षात येऊ नये? कोळशाच्या व्यवहारात १८ टक्के इतका जीएसटी आकारला जातो. या जीएसटीवर राज्य सरकारचाही केंद्राइतकाच समान अधिकार असताना ही चोरी केंद्राला आणि राज्यालाही कळू नये? हा केवळ कोळशाच्या किंमतीचा घोटाळा नाही तर सरकारी येणी असलेल्या जीएसटीचाही घोटाळा असल्याचं स्पष्ट दिसतं. देशातील लघु उद्योगांना कोल इंडियाच्या माध्यमातून कोळसा पुरवण्याचं धोरण सरकारने आखलं होतं. २००८ पासून ही खरेदी केली जात होती. इतर राज्यांप्रमाणेच गुजरातलाही कोळसा मिळायचा. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातच्या वाट्याला यायचा कोळसा हा कितीतरी पटीने अधिक असायचा.
कोल इंडिया ही केंद्र सरकारची अंगिकृत कंपनी आहे. या कंपनीला केंद्राच्या उद्योग विभागाकडून राज्यातल्या उद्योगांची यादी पाठवली जाते. या यादीत उद्योगाचं नाव, कोळशाची आवश्यकता आणि कोणत्या एजन्सीमार्फत तो वितरीत होणार आहे, याची माहिती दिली जाते. तशी गुजरातमधील उद्योगांचीही यादी देण्यात आली होती. तिथल्या काही अधिकार्‍यांनी स्वत:च निर्माण केलेल्या काही एजन्सींचीही नावं त्यात होती. या एजन्सींनी हा कोळसा अन्य राज्यांना परस्पर विकला आणि यातून बक्कळ कमाई केल्याचं उघड झालं आहे.
शिहोर इथल्या जगदीश अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज या कोळशाची लाभार्थी कंपनी होती. पण कंपनीला याची काहीच माहिती नव्हती. ते गुजरात इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून कोळसा खरेदी करत. या कोळशाचा दर हा कितीतरी अधिक असायचा. पण कोळसा मिळण्याचा आपला अधिकार नसल्याचं गृहित धरून या उद्योगाने मोठ्या फरकाने कोळसा खरेदी केला. कोळशाची परस्पर विक्री करणार्‍या एजन्सीज गुजरात सरकारनेच निर्माण केल्या होत्या. त्याही अशा बोगस निघणं ही सहज घडणारी घटना मानता येत नाही. या राज्यात भाजपची अविरत सत्ता आहे. केशुभाई पटेल यांच्यानंतर म्हणजे २००५ पासून हे राज्य भाजपकडे आहे.
सलग १५ वर्ष ही चोरी होऊनही सरकारला तिचा थांग लागला नाही, असं कसं होऊ शकतं? सरकारनेच निर्माण केलेल्या आणि मान्यता मिळत असलेल्या संस्थांचे पत्ते खोटे निघाल्याचं उघड होऊनही त्याची साधी चौकशी यंत्रणांनी केली नाही. मोदींची सत्ता केंद्रात आल्यापासून ईडी, सीबीआय, एनसीबी आणि आयकर या यंत्रणा अधिक सजग झाल्या आहेत. देशातील भ्रष्टाचार खोदून काढण्याच्या निमित्ताने कामाला लागलेल्या या यंत्रणा भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातसारख्या राज्यांकडे जराही लक्ष देत नाहीत. याही घोटाळ्याकडे सारासार दुर्लक्ष केलं जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी सुमारे अडीच हजार कोटींचे अमली पदार्थ गुजरातच्या मुंद्रा बंदरामध्ये सापडलं होतं. याचं कनेक्शन कुणाशी होतं, याची साधीशी माहितीही पुढे येऊ शकली नाही. आर्यन खान याला ताब्यात घेण्यासाठी जीवाचा आटापिटा करणार्‍या समीर वानखेडे आणि त्यांच्या टीमला याचा थांग नसणं हे सहज घडलेलं नाही. यामागेही सत्तेला वश करण्याचा प्रकार होता, हे स्पष्ट होतं.
देशातील सर्वाधिक बँक घोटाळे गुजरातच्या नावावर नोंदवले गेले. एबीजी शिपयार्ड या गुजराती उद्योगाने देशातील २८ बँकांना चुना लावला. हा घोटाळा देशातील सर्वात मोठा म्हणजे २२ हजार ८४२ कोटींचा होता. ५३८५ कोटींच्या हवाला घोटाळ्याच्या चौकशीचं काय झालं हे देशालाही काही कळू शकलं नाही. या घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या अफरोज फट्टा याचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी जवळचे संबंध असल्याचा आरोप तेव्हा झाला होता. यामुळेच चौकशीच्या प्रकरणात ईडीने पध्दतशीर डोळेझाक केल्याचं सांगितलं जात होतं. काडीचा संबंध नसलेल्या प्रकरणांमध्ये स्वत:हून हस्तक्षेप करणार्‍या ईडी आणि सीबीआयला कोट्यवधींच्या गुजरातील घोटाळ्यांशी काहीही देणंघेणं नसेल तर ते देशासाठी घातकच म्हटलं पाहिजे.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वचदृष्ठ्या एक प्रमुख राज्य आहे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात आहे. केंद्राला कर रुपाने जास्त उत्पन्न हे महाराष्ट्रातून जाते. अशा महत्वाच्या राज्यातील हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेली ही भाजपच्या केंद्रातील प्रमुख नेत्यांनी फारच मनाला लावून घेतलेले आहे. त्यात पुन्हा मी पुन्हा येईन, असा विश्वास वाटणारे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अंदाज चुकला, त्यांना पुन्हा येता आले नाही. त्यातही त्यांनी अजित पवार यांना आपल्या बाजूने वळवून राजभवनावर पहाटे नेऊन सकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पण तो प्लान शरद पवारांनी उधळवून लावला. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झालेला आहे. त्यामुळे ज्यांच्यामुळे आपली सत्ता गेली, त्या शिवसेनाला आणि त्यांना पाठिंबा देणार्‍या पक्षांना केंद्र सरकारकडून त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून पिच्छा पुरवण्यात येत आहे.
जे भ्रष्ट आहेत, त्यांच्यावर तपास यंत्रणांनी कारवाई करायलाच हवी, त्यात शंकाच नाही, पण महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमागे केंद्रातील तपास यंत्रणांचा जो सातत्याने ससेमिरा सुरू आहे तो पाहिल्यावर सगळी भ्रष्ट मंडळी महाराष्ट्र सरकारमध्येच आहेत की काय असा भास निर्माण झाला आहे. तपास यंत्रणांचे हे काम एकतर्फी आहे ते आता लोकांना दिसून येत आहे. कारण राज्यातील कुठल्याही भाजप नेत्याचा तपास केला जात नाही. गुजरातमध्येही अनेक घोटाळे उघड होत आहेत, गेली अनेक वर्षे तिथे भाजपचीच सत्ता आहे, तर मग इतके घोटाळे झालेच कसे, पण तिकडे डोळेझाक करण्यात येत आहे. भाजपचे हे टार्गेट महाराष्ट्र आणि गुजरातचे लाड आता लोकांना दिसू लागले आहेत.