भारताच्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या हालचाली आता वेगाने सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आता राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारांचा शोध सुरू झाला आहे. आपल्याकडे बहुधा जे उपराष्ट्रपती असतात, तेच राष्ट्रपती होतात असा प्रघात आहे. अर्थात केंद्रातील जे सत्ताधारी आहेत, त्यांच्यात बदल झाला नाही तर असे होते. सत्ताबदल झाला तर मग सत्ताधारी आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवतात. कारण राष्ट्रपती ही व्यक्ती निवडून आणल्यानंतर ती आपल्याला शिरजोर होऊ नये, आपल्या राजकीय कामकाजात, निर्णयांमध्ये त्याने अडथळे आणू नयेत, कायद्याचा आणि अधिकाराचा बडगा दाखवून सरकारला मेटाकुटीस आणू नये ही अपेक्षा असते. कारण सध्या आपण महाराष्ट्रात पाहतच आहोत की राष्ट्रपतींचे राज्यातील प्रतिनिधी मानले जाणारे राज्यपाल हे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला कसे झुंजवत आहेत आणि मेटाकुटीस आणत आहेत. त्यामुळे बरेचदा राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे सत्ताधार्‍यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे वागायला लावू शकतात.
राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्याकडे विशेष अधिकार असतात. त्यांनी ठरवले तर त्याचा ते आक्रमकपणे उपयोग करू शकतात. भारतामध्ये राष्ट्रपती हे अतिशय सन्माननीय असे पद आहे. त्यांचा मान मोठा असतो. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी राष्ट्रपतींची उपस्थिती अत्यंत महत्वपूर्ण असते. कारण त्यावेळी राजपथावर तिन्ही सेना दलांचे आणि त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रांचे शक्तिप्रदर्शन होत असते. अख्खे जग तो विलक्षण सोहळा पाहत असते. तिन्ही दलांचे प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपती सैनिकांची सलामी स्वीकारून त्यांना प्रोत्साहन देत असतात. राष्ट्रपतिपदी असलेली व्यक्ती ही अतिशय शक्तीशाली असते, पण आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असल्यामुळे त्या पदावरील व्यक्ती आपल्या अधिकारांचा उपयोग करून एकाधिकारशाही निर्माण करू नये ही काळजी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे संसदेच्या निर्णयावर राष्ट्रपतींना अवलंबून राहावे लागते. संसदेचे नियंत्रण राष्ट्रपतींवर असते. त्यामुळे राजकारणात सक्रिय असलेल्या नेत्याला किंवा जो प्रतिस्पर्धी वाटतो अशा नेत्याला राष्ट्रपती बनवून आपल्या मार्गातील काटा दूर केला जातो.
काँग्रेसच्या नेतृत्वखालील यूपीए दोनच्या कालावधीत प्रणव मुखर्जी यांच्या रुपात काँग्रेसने राष्ट्रपतिपदासाठी ज्येष्ठ आणि दमदार उमेदवार म्हणून पुढे आणले, पण त्यांना राष्ट्रपती बनवण्यामागे वेगळे कारणही होते. मुळात प्रवण मुखर्जी हे राजकारणात कसलेले नेते होते, पण त्यांना पंतप्रधान होण्याची संधी न देता शांत प्रवृत्तीच्या मनमोहन सिंग यांना देण्यात आली. कारण प्रणव मुखर्जी हे कुशल राजकारणी असल्यामुळे ते आपल्या हाताबाहेर जातील अशी भीती काँग्रेस श्रेष्ठींना वाटत होती. पुढे काँग्रेसला राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे आणायचे होते. प्रणव मुखर्जी यांनी अगोदर राजीव गांधी यांना आव्हान देऊन पंतप्रधानपद मिळवण्यासाठी आटापिटा केला होता. तसाच ते राहुल गांधी यांच्यावेळी करतील ही भीती वाटत असल्यामुळे काँग्रेसकडून त्यांना मोठा मान देऊन राष्ट्रपतिपदावर नेऊन बसवण्यात आले.
राष्ट्रपती झाल्यावर आपल्याला ‘धातूचा पुतळा’ बनवण्यात आले आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रणव मुखर्जी यांनी व्यक्त केली होती. यावरून आपल्या लक्षात येते की राष्ट्रपतिपद हे जसे अतिशय सन्माननीय आहे, त्याचसोबत राजकीय स्पर्धा होऊ शकणार्‍या पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याचा बंदोबस्त करण्याचा तो एक पर्यायही असू शकतो. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस यांच्यासोबत देशातील बरेच प्रादेशिक पक्ष एकत्र येऊन तिसरी आघाडी बनवण्याचा यथाशक्ती प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता घालवून मोदींना शह देण्यात यशस्वी ठरल्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा आत्मविश्वास प्रचंड वाढला आहे. काँग्रेसने आम्हाला तिसर्‍या आघाडीसाठी पाठिंबा दिला तर आम्ही महाराष्ट्रात जशी भाजपची सत्ता काढून घेतली तशी केंद्रातील मोदींच्या हातची सत्ता काढून घेऊ, असे त्यांना वाटत आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसने जसा पाठिंबा दिला, तसाच तो तिसरी आघाडी झाली तर आम्हाला द्यावा असे या प्रादेशिक पक्षांना वाटत आहे.
काँग्रेसने यूपीएचे प्रमुखपद सोडावे. ते पवारांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीकडे देण्यात यावे, अशी तिसर्‍या आघाडीची इच्छा बाळगणार्‍या शिवसेनेसारख्या पक्षांची इच्छा आहे, पण काँग्रेसची तशी काही इच्छा नाही. त्याचसोबत ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेसमधून विस्तव जात नाही. त्या तर राहुल गांधींवर थेट बोचरी टीका करतात. यातही पुन्हा अशी परिस्थिती आहे की राष्ट्रीय पातळीवर तिसरी आघाडी स्थापन होऊन त्यांचे सरकार येईल तेव्हा येईल, पण त्यांच्यात अगोदरच पंतप्रधान कुणी व्हावे यावरून स्पर्धा आहे. कारण जे प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहेत, त्यांच्या नेत्यांना आपण या देशाचे एकदा तरी पंतप्रधान व्हावे आणि त्या पदाचा टिळा आपल्या कपाळी लागावा असे वाटत आहे. जी संभाव्य तिसरी आघाडी आहे, त्यांच्यात तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, संजय राऊत यांच्या माध्यमातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूख अब्दुल्ला, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री सी. चंद्रशेखर राव असे आणि बरेच जण पंतप्रधान होण्यास उत्सुक आहेत. शरद पवार हे सध्या राष्ट्रीय पातळीवरील ज्येष्ठ नेते आहेत.
ते प्रादेशिक पक्षांच्या संभाव्य आघाडीचे प्रमुख मानले जातात. त्यामुळेच राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्यानंतर मोदींविरोधी प्रादेशिक पक्षांकडून शरद पवारांचे नाव पुढे करण्यात येऊ लागले. यात बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पुढाकार आहे. त्यांना स्वत:ला राष्ट्रपती बनायचे नाही. शरद पवार, फारूख अब्दुल्ला यांची नावे त्यांनी पुढे आणली, पण पवारांनी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लढवण्यात आपल्याला स्वारस्य नाही असे स्पष्ट गेले. त्यानंतर ममतादीदींनी नॅशनल कॉन्फरन्सचे सर्वेसर्वा फारूख अब्दुल्ला यांचे नाव पुढे आणले, पण अब्दुल्ला यांनी काश्मीर सध्या कठीण परिस्थितीमधून जात आहे. काश्मीरला आपल्या मदतीची गरज आहे. त्यामुळे मी निवडणुकीतून माझे नाव मागे घेत आहे, असे सांगितले. राष्ट्रपतिपद हे प्रतिष्ठेचे असले तरी जे नेते राजकारणात सक्रिय असतात, ज्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा असते, ते राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत भाग घेत नाहीत. आपल्यासोबतची ज्येष्ठ मंडळी राष्ट्रपतिपदाच्या शर्यतीत उतरली तर संभाव्य तिसर्‍या आघाडीच्या संभाव्य पंतप्रधानपदाचा संभाव्य मार्ग मोकळा होईल, असे ममता बॅनर्जींना वाटत असावे. त्यामुळे सध्या सगळ्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांची ‘राष्ट्रपतिपद नको रे बाबा’ अशी अवस्था झाली आहे.