कोरोना हा आजार गंभीर स्वरूपाचा आहे की नाही इथपासून सोशल मीडियावरील असंख्य ‘बुद्धिजीवीं’नी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मध्यंतरी युरोपीयन शास्त्रज्ञांच्या ग्रुपने कोरोना हे स्कॅण्डल असल्याचे म्हटले. त्यामुळे लोकांच्या संशयाला खतपाणी मिळाले. त्यात नक्की तथ्य किती आहे याचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या ‘भानगडी’त कोणी पडले नाही. खरे तर कोरोनापेक्षा महाभयंकर असा कोरोनाच्या भीतीचा धंदा मांडण्यात आलाय.. हा धंदा मांडणारे ठराविक लोक आहेत. हॉस्पिटलमधे पेशंटची होणारी लूटमार, अतिरिक्त बील आकारणी, अनावश्यक असलेल्या महागड्या औषध इंजेक्शनचा मारा, इंजेक्शन्सचा कृत्रिम तुटवडा, गैरसोयी या बाबी संपूर्ण कोरोनाकाळात अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाल्या. एकाच वेळी रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने रुग्णालयांनाही परिस्थिती हाताळणे मुश्किल झाले. परिणामी सगळीचकडे व्यवस्थेचा फज्जा उडालेला दिसत होता.
अचानकपणे कोरोनाची लाट त्सुनामी सारखी आल्याने तिला अटोक्यात आणण्याचे कोणत्याही उपाययोजना आपल्या लेखी नव्हत्या. त्यातून अनागोंदी वाढत गेली. अर्थात यात वैद्यकीय क्षेत्रातील काही लोकांनी आपले उखळ पांढरे करुन घेतले हे नाकारुन चालणार नाही. पण या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांमुळे हे संपूर्ण क्षेत्र बदनाम झाले. त्यातून सर्वसामान्य रुग्णांचा या क्षेत्रावरील विश्वास उडत चाललाय. धोक्याची घंटा हीच आहे. जेव्हा शास्त्राला नाकारले जाते तेव्हा अधश्रद्धांना खतपाणी मिळते. त्यातून बुवा-बाबांचे पीक पुन्हा वाढू शकते. हे होऊ द्यायचे नसेल तर शास्त्र समजून घ्यावे लागेल. हे करताना वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टीस आणि अपप्रवृत्तींकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. त्यामुळे घडलेल्या घटनांच्या मुळाशी तटस्थपणे जाणे गरजेचे आहे. परंतु तसा प्रयत्न कोणी केला तर त्याला अगदी सहजपणे ‘मॅनेज’ झाल्याची उपाधी बहाल केली जाते. प्रस्तुत लेखाबाबतीतही तसेच घडू शकते. पण ‘कर नाही तर डर कशाला?’
प्रथमत: अमरावतीच्या घटनेकडे आपण बघू. कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह हवा की निगेटिव्ह, अशी ऑफर अमरावतीतील एका लॅबकडून खुद्द जिल्हा परिषद सदस्याला देण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच पुढे आला. त्यातून रिपोर्टमध्ये फेरबदल होत आहेत, यावर शिक्कामोर्तब होते. अशा घटना केवळ अमरावतीतच घडल्या असे नव्हे. त्या सर्वत्र घडत आहेत. अनधिकृतपणे सुरु असलेल्या लॅबमधून अशा अनैतिक प्रकारांना अधिक प्रोत्साहन दिले जाते हे सरकारचे कधी लक्षात येणार? अशा लॅबवर अंकुश ठेवण्यासाठी लॅबचे सर्वेक्षण गांभीर्याने करणे गरजेचे आहे. जेणेकरुन किती व कोणकोणत्या लॅब अधिकृत आहेत याची माहिती मिळेल आणि नागरिकांना बोगस लॅबपासून सावध राहता येईल. अमरावतीच्या प्रकाराचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यामुळे संबंधित लॅबचालकांवर चौकशी अंती कठोरात कठोर कारवाई होणे गरजेचेच आहे. अमरावती जिल्ह्यात आजच्या घडीला रोज ८०० ते ९०० रुग्ण आढळून येतात. अचानकपणे इतके रुग्ण वाढू लागल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परंतु थोडे खोलात जाऊन पाहता यामागे विम्याचे मोठे रॅकेट असल्याचे समोर येते. काही ठराविक बँकांकडून दोन ते अडीच लाखांपर्यंतचा कोरोना विमा काढण्यात येतो. लॅब तसेच काही डॉक्टरांना हाताशी धरुन हा अहवाल पॉझिटिव्ह करण्यात येतो.
कोरोना चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला १४ दिवसांपर्यंत खासगी रुग्णालयात दाखल केले जाते. संबंधित डॉक्टरांना त्यांची फी दिल्यानंतर उरलेली विम्याची रक्कम संबंधित व्यक्तीच्या खात्यावर वळती केली जाते. त्यातून निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट करण्याचा गोरखधंदा सुरु होतो. महत्वाचे म्हणजे याच अमरावतीतील एका लॅबमधूनयाच एका तरुणीच्या गुप्तांगातून स्वॅब घेण्याचा घृणास्पद प्रकार घडला होता. थोडक्यात काय, तर अमरावतीतील प्रशासनाचे वैद्यकीय क्षेत्राकडे पूर्णत: दुर्लक्ष असल्यामुळे तेथे असे अनैतिक प्रकार वाढत आहेत. हे दुर्लक्ष सोयीस्कररित्या आहे की कार्यबाहुल्यामुळे याचाही शोध घेणे महत्वाचे आहे. दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणा आरोग्याच्या बाबतीत कमालीची जागृत असल्याचे दिसते. मध्यंतरीच्या काळात काही खासगी हॉस्पिटल्सने रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारण्याचा धंदा मांडला होता. दुसरीकडे कोरोना टेस्ट रिपोर्टचाही मोठा मुद्दा काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी आरोग्य यंत्रणेबरोबर घेतलेल्या बैठकीत धक्कादायक बाब पुढे आली होती.
सरकारी लॅबमध्ये तपासलेल्या रुग्णांचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाण केवळ ७.८ टक्के असताना काही खासगी लॅबचे पॉझिटिव्ह रिपोर्टचे प्रमाण तब्बल २७ टक्के आहे. त्यात प्रामुख्याने दातार जेनेटिक्स लॅबचा समावेश होता. या लॅबचे प्रमाण २७. ३ तर सुप्रीम डायग्नोस्टिक लॅबचे प्रमाण १८. ७ टक्के इतके असल्याचा दावा प्रशासनाने केला. ही तफावत बघून पालकमंत्र्यांच्या डोक्याला झीणझीण्या आल्या नसतील तर नवल. दुसरीकडे पालिकेच्या वैद्यकीय पथकाने खासगी लॅबकडून पॉझिटिव्ह रुग्णांची यादी मागवून घेतली. त्यातील १६ रुग्णांचे पुन्हा नमूने घेण्यात आले. या १६ पैकी ७ रुग्णांचे नमूने हे निगेटिव्ह आले. या अहवालाच्या आधारे जिल्हाधिकार्‍यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावत लॅब तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचे आदेश दिलेत. प्राप्त अहवालाप्रमाणे जिल्हाधिकार्‍यांनी कार्यवाही केली. अर्थात ही कारवाई नसून कार्यवाही आहे हे देखील समजून घ्यायला हवे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतरच जिल्हाधिकारी विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहचतील. यात कारवाईपेक्षा निगेटिव्ह रुग्णाचे पॉझिटिव्ह नमूने कसे आले किंवा खासगी लॅबने पॉझिटिव्ह दाखवलेल्या रुग्णाचे निगेटिव्ह नमूने कसे आले हा अभ्यासाचा विषय व्हावा. मुळात आजवर कोरोनाच्या उपचार पद्धतीवर ठोस संशोधने झालेली नाहीत. शिवाय टेस्टच्या बाबतीतही पूर्णत: खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही कुठल्याच टेस्टची शंभर टक्के खात्री दिलेली नाही.
कोरोनाची खात्रीशीर टेस्ट जिला म्हटली जाते त्या आरटी-पीसीआर टेस्टच्या योग्यतेची खात्री फक्त ७० टक्केच देता येते. एका संशोधनानुसार कोरोना बाधितांच्या संपर्कात जर कुणी आला असेल आणि त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला असेल तर त्यानें उपचार सुरुच ठेवायला हवेत. बर्‍याचदा एखाद्या व्यक्तीत कोरोनाची लक्षणे दिसतात. पण त्यांचा आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मात्र निगेटिव्ह येतो. वारंवार टेस्ट केल्या तर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येत असल्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. एका अहवालानुसार, शरीरात विषाणूचे प्रमाण कमी असते तेव्हा टेस्ट निगेटिव्ह येते आणि काही काळात विषाणूचे प्रमाण वाढले की टेस्ट पॉझिटिव्ह येते. टेस्टच्या रिपोर्टविषयी डॉ. तात्याराव लहाने म्हणतात की, खाजगी आणि सरकारी टेस्टसाठी तोच नमूना दिला तर अहवाल वेगळे येणार नाहीत. पण वेग-वेगळे नमूने दिले तर अहवाल वेगळे येऊ शकतात. कारण दोन चाचण्यांमध्ये वेळेच अंतर असते. शिवाय स्वॅब घशातून घेतला आणि नाकातून घेतला तरी फरक पडतो. त्याला लॅबचालक तरी काय करु शकतील? एकूणच काय तर कोरोनाच्या या टेस्ट म्हणजे एक सट्टा आहे. हा सट्टा आपण आरोग्याची काळजी वाहत खेळतोय.
खरे तर, एका रुग्णाचे, एकाच वेळी, एकाच पद्धतीने घेतलेले स्वॅब, सारख्याच मानांकनाच्या यंत्रणांद्वारे प्रयोगशाळांनी (लॅब) तपासले आणि त्यात तफावत आढळली तरच लॅब्जच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते. सजिवांमधील जैविक बदलांची (बायोलॉजिकल म्युटेशन) प्रक्रिया ही प्रत्येक क्षणाला सुरू असते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे हे जवळपास अशक्य असते. मानवी किंवा अन्य कोणत्याही सजिवाच्या शरीरात त्याच्या डीएनए रचनेनुसार संबंधित घटकांमध्ये प्रत्येक क्षणाला बदल सुरू असतात. मोठ्या खासगी लॅबमध्ये अशा प्रकारच्या शितपेट्या उपलब्ध आहेत. सरकारी लॅबमध्ये त्या उपलब्ध असतीलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आज प्रशासनाने सरकारी लॅबच्या भरोशावर खासगी लॅब बंद कराव्या आणि त्यातून अराजकता अधिक वाढावी असे झाले नाही म्हणजे मिळवले. लॅबची खर्‍या अर्थाने तपासणीच करायची असेल तर एका रुग्णाचे एकाचवेळी आणि एकाच पद्धतीने सॅम्पल घेतल्यानंतर ते दोन लॅब्जला सारख्याच तापमानात पाठवावे लागतील. त्यानंतर त्यांची तपासणीदेखील सारख्यात वेळी करावी लागेल. महत्वाचे म्हणजे दोन्हीही लॅब्जमधील यंत्रणा सारख्याच मानांकन असणे गरजेचे आहे. त्यानंतर या सॅम्पलचे रिपोर्ट हे वेगवेगळे आले तर संबंधित दोन्ही लॅब्जपैकी एक लॅब सदोष आहे, असे मानता येईल.