कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या ढगफुटीनंतर चिपळूण, खेड, रत्नागिरीसह सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथल्या बर्‍याच मोठ्या भागाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. शेकडो घरे,दुकाने हजारो एकर शेतजमीन यांचं अपरिमित नुकसान झालं आहे. घरदार आणि आयुष्यभर पै पै करून जमा केलेली पुंजी आपल्या डोळ्यासमोर वाहून जाताना यातल्या बहुसंख्य नागरिकांना बघावं लागलं. निसर्गाची अवकृपा झाली हा भाग राज्याच्या सत्ताधार्‍यांसाठी आणि विरोधकांसाठी व्होट बँक म्हणून तितकाच महत्त्वाचा आहे. सहाजिकच या भागात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, केंद्रीय मंत्री इतकंच काय पण राज्यपालांनीही दौरा केला. साहजिकच इथल्या स्थानिक प्रशासनावर त्याचा ताण आला.
या प्रमुख मंडळींबरोबर आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री, पालकमंत्री, खासदार यांचेही दौरे होऊ लागले. साहजिकच जिल्हाधिकार्‍यांपासून तलाठ्यांपर्यंतच्या अधिकार्‍यांना हातातली पुनर्वसनाची कामं सोडून यांनी या पुढार्‍यांच्या मागे धावाधाव करावी लागली. हे सगळं करत असताना काही ठिकाणी या मान्यवरांच्या राजशिष्टाचाराचा आब राखला गेला नाही म्हणून काहींनी तांडव केलं. त्याचवेळेला ज्यांच्याकडे मायबाप म्हणून या आपदग्रस्तांना सावरण्याची जबाबदारी होती त्या मुख्यमंत्र्यांसमोर पूरग्रस्तांनी हात जोडले, आर्जव केलं, टाहो फोडला हे बघून मुख्यमंत्री हेलावलेही असतील. पण आपली राजनिष्ठा दाखवण्यासाठी चिपळूणी भास्करांनी धोधो पावसात आणि गुडघाभर चिखलात तळपण्याचा जो ओंगळवाणा प्रकार केला तो पाहिल्यानंतर समाज माध्यमांवरुन आणि प्रसारमाध्यमांतूनही राजकीय नेत्यांचा खरपूस समाचार घेतला गेला.
स्वतःला ‘शेठ’ म्हणून मिरवणारे भास्कर जाधव यांची वैचारिक गरिबी दस्तुरखुद्द उद्धव ठाकरेही जाणतात आणि शरद पवारही. पण याच नेत्यांच्या आशीर्वादाने अशा ‘भास्करी’ पुढार्‍यांच्या संपत्तीचे डंपर दिवसभर या भागांमधून धावत असतात. त्यामुळेच स्थानिक राजकारण आणि अर्थकारणासमोर मोठ्या नेत्यांचाही अनेकदा नाईलाज होतो. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे चिपळूणचे भास्कर जाधव. पूरपरिस्थिती नंतरच्या प्रशासकीय बैठकीतला त्यांचा त्रागा असो किंवा एका आपत्तीग्रस्त महिलेला सभ्यतेचे शिष्टाचार गुंडाळून ठेवून मुख्यमंत्र्यांसमोरचं त्यांचं बेताल वागणं असो किंवा मातोश्रीतली भेट नाकारलेल्या उध्दव यांच्या नावानं याच जाधवांनी केलेला ‘शिमगा’ आजही अनेकांना आठवत असेल. त्यामुळे जाधवांकडून फार काही भरीव होण्याची अपेक्षा बाळगण्याचं कारण नाही.
रायगडच्या तळीये गावात दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री पोचले त्याच वेळी पंतप्रधान मोदींचे दूत म्हणून केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांच्यासह या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी गेले होते. एका चॅनेल प्रतिनिधीने नारायण राणे यांचा स्वभाव माहिती असल्यामुळे त्यांना राजकीयदृष्ठ्या उचकवणारा प्रश्न विचारल्यावर राणे यांनी ‘आपत्तीग्रस्तांना सकारात्मक मदत होईल’ असे प्रश्न विचारा. अशा स्वरूपाची टिप्पणी करुन प्रसारमाध्यमांना योग्यच शिकवण देण्याचा प्रयत्न केला, हे दृश्य राज्यातल्या जनतेने पाहिले त्यावेळेला भाजपाच्या वाटेने केंद्रात मंत्री झाल्यावर बहुधा राणे बदलले असावेत असा सुखद धक्का अनेकांना बसला. पण अल्पावधीतच त्यांच्या पदरी निराशा पडली.
याच दौर्‍यात मुख्यमंत्र्यांबद्दलची राणेंची टिप्पणी व्हायरल झाली आणि तो बदल क्षणिक होता याची प्रचिती सगळ्यांनाच आली. त्यानंतरच या भागात सत्ताधारी आणि विरोधक यांचं जणूकाही पूरपर्यटन किंवा हवं तर आपत्ती पर्यटन सुरू झालं असं आपण म्हणू शकतो. कारण या दौर्‍यांनंतर दस्तुरखुद्द शरद पवारांनीच नेत्यांच्या पूरपर्यटनाबद्दल कान उपटले. जी स्थिती कोकणाची तीच स्थिती पश्चिम महाराष्ट्राची. सातारा,सांगली आणि कोल्हापूर या भागात ढगफुटी झाली. पंचगंगा आणि कृष्णेला पूर आला कधी नव्हे तो रंकाळा तलाव भरून ओसंडून वाहू लागला. या भागातली शेती अक्षरशः खरवडून उद्ध्वस्त झाली. कोकणात मुख्यमंत्री पोचले तर पश्चिम महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री पोहोचले. जलसंधारण मंत्र्यांनीही दौरा केला. पाचही जिल्ह्यातील पालकमंत्रीही पोचले.
जी स्थिती कोकणातली तीच पश्चिम महाराष्ट्रातली. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीदेखील कोकणचा दौरा केला. राज्यपाल हे सरकारचे घटनात्मक प्रमुख असतात. त्यांनी सरकारकडून काम करून घ्यायचं असतं, पण उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेल्या राज्यपाल कोश्यारींना थेट कोकण गाठावं असं वाटलं. त्यांच्या या आपत्ती पाहणी दौर्‍याने राजकीय प्रतिक्रियांना उत आला. आपत्ती व्यवस्थापनाचा मोठा अनुभव ज्यांच्या गाठीशी आहे, असं शिक्कामोर्तब थेट स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याकडून मिळवलेल्या शरद पवारांनी यावर दिलेली प्रतिक्रिया ही या भागात सर्वस्व गमावलेल्या नागरिकांची मनापासूनची प्रतिक्रिया होती असं म्हणण्याइतपत या पूरपर्यटनाने इथले नागरिक कावून गेलेले आहेत. बरं त्यातही हे सगळे नेते मुख्य रस्त्यांवरुनच ‘पाहणी’ करतायत. आत गावांगावांत जी भीषण परिस्थिती आहे त्याकडे कुणाचाच पुरेसं लक्ष नाहीय. पुनर्वसनासाठीच्या अहवालाकरीता पाच सदस्यांची कमिटी नेमण्यात आली आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार जवळपास साडेतीन लाख हेक्टर शेतजमीन या पुरामुळे बरबाद झाली आहे. त्याचप्रमाणे रस्ते, पूल, शाळा, वीज मंडळाचे कार्यालय, बँका, एसटी स्थानकं, पाणीपुरवठा व्यवस्था यांची पुन्हा नव्याने निर्मिती करावी लागणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात 96 हजार हेक्टर शेतजमीन वाहून गेली आहे. त्यापैकी सांगलीत 38,000 हेक्टर तर कोल्हापूरमध्ये 58000 हेक्टर जमिनीवरचं पीक उध्वस्त झालं आहे. आपत्तीग्रस्त भागातून साडेचार लाख लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवलं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक नुकसानीचा शासकीय आकडा 243.4 कोटी रुपयांचा आहे. तर सांगलीमध्ये सुमारे 466.8 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. तुलनेत चिपळूण, खेड, संगमेश्वर, लांजा, रत्नागिरी आणि रायगड परिसरातील पीकपाणी आणि स्थावर मालमत्ता यांचे नुकसान पाहता काही हजार कोटींचा आकडा असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येतो आहे.
या सगळ्या परिसरात चिखलाचं घाणीचं प्रचंड साम्राज्य पसरलेलं आहे. हा सगळा परिसर साफ करणे हे इतर कोणत्याही आव्हानापेक्षा मोठं आव्हान आहे. पाणी पुरवठा सुरळीत नसल्याने याच परिसरातील दुर्गंधीमुळे इथे कोरोना असतानाही अन्य रोगराई पसरण्याची भीती डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. या परिसरात मागच्या वेळेलाही पूरस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी शरद पवारांनी या भागाचा दौरा केला होता. या दौर्‍याच्या वेळी त्यांनी थेट केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना घटनास्थळाहून फोन लावून वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांनी आपत्तीग्रस्तांना तात्काळ 50 टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश द्यायला भाग पाडलं होतं. त्यामुळे अनेक व्यापार्‍यांना त्याचा फायदा झाला आणि आयुष्यात पुन्हा उभे राहता आलं. आता आपत्ती पर्यटन करणार्‍या नेत्यांनी असं जर काही आपल्या हातून केलं तरच या भागातल्या नागरिकांना पुन्हा चिखलातून उभं राहणं शक्य होणार आहे.
आपल्याकडे भूकंप होवो किंवा कोरोनासारखी महामारी सरकारी अधिकारी आणि बाबू यांना या आपत्तीतूनही स्वतःची प्रगतीच दिसत असते. सामान्य नागरिकांना आपत्तीत किंवा महामारीतही एखादी गोष्ट मिळू नये असं वाटणारा एक मोठा विघ्नसंतोषी वर्ग प्रशासनामध्ये मंत्रालयापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत आजही वावरतो आहे. आपण जणू काही आपल्या खिशातलंच देतो आहे अशा अविर्भावात ही मंडळी वागत असतात. या आपत्तीमधेही हात ओले करेल त्याचच भलं करण्याची वृत्ती या अधिकार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येतेय. राणेंनी घटनास्थळाहून व्यक्त केलेला संताप किंवा भास्कर जाधव यांनी पुरानंतर अधिकार्‍यांच्या बैठकीत केलेला त्रागा याचं समर्थन करणं हे नैतिकतेला धरून नाही. पण त्याच वेळेला हे सरकारी अधिकारी ज्या पद्धतीने वागतात आणि वावरतात ते पाहिल्यानंतर राणे यांनी जी शिक्षा या सरकारी अधिकार्‍यांना बोलून दाखवली तीच त्यांची शिक्षा होऊ शकते.
कारण गेल्या वीस वर्षांत काही हजार अधिकार्‍यांना लाचलुचपत विभागाकडून कारवाई म्हणून अटक झाली. पण यथावकाश त्यातले बहुतांश अधिकारी पुन्हा एकदा आपल्या मूळ पदावरच नव्हे तर त्यापेक्षाही चांगल्या पदांवर रुजू झाले ही एक मोठी प्रशासकीय शोकांतिका आहे. पण ही जी वृत्ती आहे या वृत्तीमुळेच राणेंसारख्या जनमानसातल्या नेत्याचा संताप अनावर होतो. हेही लक्षात घ्यायला हवं. या विकृत बाबूगिरीचाही निप्पात करण्याची गरज या आपत्ती काळामध्ये येऊन ठेपली आहे. ते करण्यासाठी अजित पवार किंवा नारायण राणे यांच्यासारखे खमके नेतेच गरजेचे आहेत. या अधिकार्‍यांना बर्‍याच अंशी याच नेत्यांची भाषा कळते. त्यांना देवेंद्र फडणवीस किंवा उद्धव ठाकरेंसारख्या आर्जवी भाषेत बोलणार्‍या मंडळींचा उपाय लागू पडत नाही.
जाता जाता-ज्यांना आपत्तीग्रस्तांना मदत करणं शक्य आहे त्यांनी हात मोकळा सोडून मदत करायलाच हवी. पण ते सगळं हातातल्या स्मार्टफोनवरुन सोशल मीडियामार्फत किंवा चॅनेलवरुन प्रदर्शन न करता केलं तर ती आपत्तीग्रस्तांच्या ओल्या वेदनेवरची हळूवार फुंकर ठरु शकते. गेल्यावर्षी याच कोकणी भागातून कोरोना काळात चाकरमान्यांना अक्षरशः रोहिंग्यांपेक्षा वाईट वागणूक देण्यात आली होती. तोच चाकरमानी कोविडमुळे उद्योग नोकरी अडचणीत असताना आज मुंबई-ठाण्यात-पुण्यात मोडून पडलाय तरी आपल्या मातीसाठी तीळ तीळ तुटतोय. याचा क्षणभर का होईना मानवी मनानं अंतर्मुख होत विचार करण्याची वेळही नियतीनं आणि निसर्गराजानं आणून ठेवली आहे.