मुंबईतल्या अनेक दाटीवाटीच्या रस्त्यांवरून माझी कार मी स्वतःच चालवत असतो. पण मला स्वतःला मुंबईत कार चालवताना भीती वाटते ती दोन भागांची. एक शिवाजी नगर गोवंडी आणि दुसरा कुर्ला काजूवाडी चांदिवली परिसर. यापैकी दुसर्‍या भागाचे नगरसेवक आणि आमदार आहेत शिवसेनेचे दिलीप लांडे. दिलीप लांडे माझे व्यक्तिगत मित्र आहेत, पण तितकेच वादग्रस्त आणि बहुचर्चितही आहेत. एकेकाळी पूर्व उपनगरामध्ये रिक्षा चालवून उपजीविका करणारा हा युवक शिवसेनेकडे ओढला गेला आणि आज राज्याच्या विधानसभेत पोहोचला. शिवसेनेत त्यावेळी राज ठाकरे यांचा जलवा होता. राज यांचा आक्रमकपणा आणि आपल्या जवळच्या लोकांसाठीची आपुलकी यामुळे दिलीप लांडे हा तरुण शिवसैनिक राजसमर्थक झाला. राज ठाकरे यांनी शिवसेना नेत्यांच्या बैठकीत बैठक सोडून जाण्याचा पहिला प्रयत्न केला तोही शिवसेनाप्रमुखांच्या उपस्थितीत त्याचं निमित्त होतं दिलीप लांडे आणि प्रवीण दरेकर यांच्या उमेदवारीसाठीच्या तिकिटांचं.आता हे दोघेही राज ठाकरे यांच्याबरोबर नाहीत.
यापैकी दिलीप लांडे शिवसेनेचे आमदार आहेत तर प्रवीण दरेकर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते. दिलीप लांडे मूळचे पश्चिम महाराष्ट्रातले. त्यांचं राजकीय होमपीच कुर्ला-चांदिवली-असल्फा-साकीनाका. हा भाग मोठ्या प्रमाणात मुस्लीम, उत्तर भारती-बिहारी आणि मराठी मतदारांनी भरलेला अत्यंत दाटीवाटीचा. बकाल, सतत कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्या टोकावर जगत असलेला हा भाग म्हणून मुंबईमध्ये या परिसराची ओळख आहे. या भागात सर्व भाषिक नागरिक दिलीप लांडेंना ‘मामा’ म्हणतात. काँग्रेसचे नेते नसीम खान या भागाचे अनभिषिक्त सम्राट असल्याचं आपल्याला इथून फेरफटका मारताना लक्षात येतं. नसीम खान यांचा राजकीय पराभव करणं हे या भागात अशक्य होतं. आणि त्यामुळेच राज ठाकरे यांनी अनेक वर्षे पूर्णतः राजकीय मोकळीक देऊन ही दिलीप लांडे हे या भागातून विधानसभेत जाऊ शकत नव्हते.
यासाठीच त्यांनी मनसेच्या आपल्या सहा सहकार्‍यांना घेऊन रातोरात शिवसेनेत प्रवेश केला. आणि महापालिकेत भाजपाच्या तणावाखाली वावरणार्‍या शिवसेनेला ‘डेंजर झोन’ मधून बाहेर काढले. याच निर्णयामुळे दिलीप लांडे आमदार होऊ शकले. पण म्हणतात ना, राजकारणात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य असतं. बहुधा त्याच नियमाने दिलीप लांडे यांनी आपली राजकीय कारकीर्द पुढे नेण्याचं ठरवलं असावं. लांडेंनी काँग्रेसचे दिग्गज नेते आणि मुस्लिमांचे कैवारी म्हणून वावरणार्‍या नसीम खान यांचा अवघ्या साडेचारशे मतांनी पराभव केला. मागच्या विधानसभेत जे काही धक्कादायक निकाल हाती आले त्यापैकी एक निकाल हा चांदीवलीच्या नसीम खान यांच्या पराभवाचा होता. चांदिवलीत काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्याला घरी पाठवणार्‍या दिलीप लांडे यांचा मात्र परवा सपशेल तोल गेला.
शिवसेना आमदार दिलीप लांडे यांनी कुर्ल्याच्या संजय नगरमध्ये नालेसफाई न करणार्‍या एका कंत्राटदाराला नाल्यात बसवून आपल्या कार्यकर्त्यांकरवी त्याच्यावर कचरा आणि गाळ टाकायला लावला, ही गोष्ट अत्यंत निंदनीय आहे. दिलीप लांडे हे व्यक्तिगत पातळीवर अनेकांना मदत करणारे, जनसामान्यांचे प्रश्न आस्थेने सोडवणारे, हातगाडीवाल्यापासून ते उद्योग-व्यावसायिकांपर्यंत अगदी एखाद्या हॉटेलमधल्या वेटरपर्यंत कुणालाही व्यक्तिगत मदत करताना मागेपुढे न पाहणारे गृहस्थ आहेत. पण म्हणून ते वादग्रस्त नाहीत असं म्हणणं चुकीचं आहे. ते कधी त्यांच्या अनधिकृत घराच्या बाबतीत वादग्रस्त ठरतात तर कधी आपल्याच पक्षातील एखाद्या पदाधिकार्‍याला नडल्यामुळे चर्चेत येतात. पण परवा मात्र त्यांनी अत्यंत अमानवीय कृत्य केलं.
कुर्ल्यातील या कंत्राटदारानं वारंवार लांडे यांनी बोलावणं पाठवल्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि नालेसफाई न झाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास झाला. या त्रासाची कल्पना येण्यासाठी आपण हे पाऊल उचलल्याचं लांडे यांनी नंतर सांगितलं. दिलीप लांडे आमदार आहेत. जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहेत. त्या भागातले नगरसेवक आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारानं त्यांची अवज्ञा करणं चुकीचंच आहे. पण म्हणून त्या कंत्राटदाराला नाल्यात बसवून त्याच्यावर कचरा आणि घाण टाकण्याचा अधिकार लांडे यांना पोहोचत नाही. लांडेंसारखा संताप जर समस्त मुंबईकरांनी आणि ठाणेकरांनी जागोजागच्या नाल्यांबाबत व्यक्त करायचा म्हटला तर लांडेंच्या पक्षातल्या कोणा कोणाला नाल्यात बसवून त्यांच्यावर घाण आणि कचरा टाकायचा? आमदार लांडेंसारखंच सामान्य नागरिकांनी करायचं म्हटलं तर काय परिस्थिती होईल याचा विचारच न केलेला बरा.
मुंबईत दरवर्षी पावसाच्या आधी नालेसफाई केली जाते त्यावर शेकडो कोटी रुपये खर्च केले जातात. गेली 25 वर्ष सत्ताधारी, विरोधक आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि पालिकेतले नेते यांच्या बरोबरच्या साटंलोट्यांमुळे कंत्राटदारांनी मुंबईकरांचे हजारो कोटी रुपये अक्षरशः ओरपून खाल्ले आहेत. पाऊस पडल्यानंतर नालेसफाईची कामं करणारे कंत्राटदार, सत्ताधारी आणि विरोधकही पूरस्थिती आणि तुंबईमधून संकटकाळी गायब झालेले असतात. पावसाच्या तुंबलेल्या पाण्यात आणि जमा झालेल्या गाळात वाट काढण्याचं, गैरसोयीत तडफडण्याचं दुर्भाग्य हे फक्त मुंबईकरांच्या माथी येतं. मुंबईच्या नाल्यांमधला गाळभ्रष्टाचार हा देशातल्या कुप्रसिद्ध भ्रष्टाचारांपैकीचा एक ठरू शकतो. यामध्ये एक संघटित माफिया टोळी काम करतेय. मुंबईकर हे स्थानिक प्रशासनाला देशातला सर्वाधिक कर देणारे करदाते आहेत. असं असतानाही कोणत्या स्वरूपाची सार्वजनिक व्यवस्था त्यांच्या वाट्याला येते या प्रश्नाचे उत्तर एकदा दिलीप लांडे यांच्या पक्षाने दिलं तर बरं होईल.
दोन वर्षांपूर्वी आमदार नितेश राणे यांनी असाच प्रकार कोकणात केला होता. याच पद्धतीने जितेंद्र आव्हाड, राम कदम, बच्चू कडू या मंडळींनीही असे प्रकार केले आहेत. रस्त्याचं काम वेळेत पूर्ण न करणार्‍या कंत्राटदारांमुळेे कणकवलीवासियांना चिखल आणि गाळ यातून वाट काढावी लागते याचा संताप अनावर होऊन नितेश राणे यांनी रस्त्याच्या कंत्राटदारावर चिखल टाकला होता. त्यावेळी त्याचेही पडसाद जोरदाररित्या उमटले होते. परवाच म्हाडाच्या झोपडपट्टी सुधार योजनेतील अभियंत्यावर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी वरळीमध्ये काळी शाई टाकली. या प्रकारात त्या अभियंत्याचा जितका दोष सांगितला जातो त्यापेक्षा मोठी झालर आहे ती दोन पक्षांमधील या राजकीय वादाची. नागरिकांना अशा कंत्राटदार आणि अभियंत्यांमुळे रोज मोठ्या गैरसोयीला आणि समस्येला तोंड द्यावे लागते.
हे जरी खरं असलं तरी या सगळ्या गोष्टींचं जे मूळ आहे तेच मुळी भुसभुशीत राजकारण्यांमध्ये आणि त्यांच्या टक्केवारीमध्ये आहे. आणि हे न कळण्याइतकी जनता आता दुधखुळी राहिलेली नाही. काही वर्षांपूर्वी स्वर्गीय आनंद दिघे यांनी ठाण्यातील कंत्राटदारांच्या टक्केवारी विरोधासाठी महानगरपालिकेच्या समोरच आंदोलन केले होते. आता इतक्या वर्षांनंतरही शासकीय कामांमधली टक्केवारी आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींसह अनेकांचे वाटे हा एक वेगळा आणि गुंतागुंतीचा विषय झालेला आहे. त्यात घट होण्याऐवजी वाढच होतेय. विदर्भात शिवसेनेच्या एका माजी महिला खासदाराने रस्ते बांधकाम कंत्राटदाराकडे मागितलेली खंडणी आणि त्याबाबतचं प्रकरण सोडवण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच लक्ष घालावे लागल्याचा प्रकार आपल्याला ज्ञात असेलच.
सध्या कोरोना काळात असलेली कर्मचार्‍यांची कमतरता महापालिका, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम या ठिकाणी असलेली अधिकार्‍यांची तुरळक उपस्थिती यामुळे अनेक कामं अर्धवट स्थितीत पडून आहेत. फाईलींचा ढीग झालाय. बैठका होत नाहीत. प्रश्न मार्गी लागत नाहीत. त्यामुळे सर्वत्र गोंधळ आहे. शासकीय निधी मोठ्या प्रमाणात कोविडसाठी वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे कामं खोळंबली आहेत. या आधीच्या सरकारांमध्ये प्रशासनातल्या ज्या कर्मचार्‍यांकडून बदली बढतीसाठी काही मागितलं जात नव्हतं त्यांच्याकडूनही सध्या ‘अपेक्षा’ ठेवून त्या पूर्ण करवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. काहींनी तर याचसाठी ‘ओएसडी’ (विशेष कार्य अधिकारी) ठेवलेत. याचाच परिणाम अगदी मंत्रालयापासून ते गल्लीतल्या नाल्यापर्यंत दिसायला लागलाय. अजूनही राज्यातील पाच-सहा जिल्ह्यातील कोरोना लाट ओसरलेली नाही. तिथे पुन्हा लॉकडाऊनची भीतीवजा शक्यता आहे.
पण आता लॉकडाऊन झालंच तर मोठा जनक्षोभ उसळेल. त्यामुळे रायगडसारख्या जिल्ह्यात प्रशासन रेवदंड्याच्या अप्पासाहेब धर्माधिकारींसारख्या आध्यात्मिक बैठक असलेल्या मंडळींना लोकसमजुतीसाठी साकडं घालतंय. एका बाजूला धर्माधिकारींसारख्या आध्यात्मिक मंडळींना साद घालायची आणि दुसर्‍या बाजूला सरकारच्या प्रतिनिधींनी कंत्राटदार, अभियंते, कर्मचार्‍यांना मारझोड करायची, काळं फासायचे याने प्रश्न तर सुटणार नाहीतच, उलट गेंड्याच्या कातडीचे काही अधिकारी सामान्य माणसाचे प्रश्न तसेच भिजत ठेवतील. कारण बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये सध्या भ्रष्टाचाराने जे थैमान घातलं आहे ते खूपच वेदनादायी आहे. स्मशानातील लाकडापासून ते सरणाला अग्नी देण्यापासून ते मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत सर्वत्र भ्रष्टाचाराच्या चिरिमिरीचा माहौल आहे. हे सगळं थांबवण्यासाठी दिलीप लांडेंसारख्या नगरसेवक-आमदारांपासून स्थायी समिती अध्यक्ष-महापौरांपर्यंत आणि अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सगळ्यांनीच विचार करायला हवा. कारण आज नाला तुंबला म्हणून दिलीप मामांनी. कंत्राटदाराला नाल्यात बसवून कचराफेक केली. उद्या संतप्त नागरिकांचा संयम सुटला आणि ही वेळ नेत्यांवर आली तर दोष कुणाचा? म्हणून म्हणतो मामा हे वागणं बरं नव्हं!