८ नोव्हेंबरपासून राज्यभर सुरू झालेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाचा आता अतिरेक होऊ लागला आहे. आतापर्यंत या संपाला मिळालेला जनतेचा पाठिंबा हातचा जाण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. कोणत्याही संपाचा अतिरेक झाला तर त्याचे घातक परिणाम संपकर्‍यांना सोसावे लागत असतात, हे मुंबईतील गिरणींच्या संपाने दाखवून दिलं आहे. खरं तर संप इतक्या टोकाला नेण्याची तयारी स्वत: दत्ता सामंत यांची नव्हती. गिरणी कामगारच हट्टाला पेटला आणि होत्याचं नव्हतं झालं. कोणत्याही पक्षाच्या आहारी जाऊन लढा केला तर त्यात राजकारण येणं स्वाभाविक आहे. आपली सत्ता असताना दुर्लक्षित केलेल्या गोष्टींसाठी आता तड लावण्याची भाषा कोणत्याही नेत्याला शोभत नाही.
यामुळे संप किती लांबवायचा, हे कर्मचार्‍यांनी ठरवलं पाहिजे. जागतिकीकरणाचा अनुनय सुरू झाल्यापासून देशभरातील ट्रेड युनियन पुरत्या कोलमडल्या. युनियन ही कामगारांच्या संरक्षणाचा एकखांबी आश्रय होता. कामगारांवर कारवाई करताना युनियनमुळे मालकाला पन्नासदा विचार करावा लागे. जसजसं खासगीकरणाचं वारं वाहू लागलं तसतसे कामगार कायदे बदलले. पूर्वी २५ कामगार असलेल्या उद्योगाला टाळं लावायचं असेल तर सरकारची रितसर परवानगी घ्यावी लागे. जागतिकीरणाच्या फेर्‍यात ही संख्या १०० वर गेली आणि इतकी कामगार संख्या असलेला कारखाना बिनदिक्कत बंद करण्याचा परवाना उद्योगाच्या प्रमुखांना मिळाला.
कामगारांसाठीचे कायदे जाचक झाल्यापासून त्याविरोधात लढा देणार्‍यांचीही कंबरडी मोडली. या युनियन आणि संघटनांवर बंदी घालून उद्योग बंद करण्याचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. जेव्हा हे सारं होत होतं तेव्हा कामगार मूग गिळून होतेच. पण त्यांना आज फूस देणारे नेतेही चुप्पी साधून होते. कामगार संघटनांची वाघनखं काढून घेण्यात आल्यापासून कामगार अक्षरश: देशोधडीला लागला आहे. दामदुप्पट कमाई करणारे उद्योग आपल्या कामगारांना राबवतात तेव्हा हे क्षेत्रं कोणता मार्ग घेणार, याचीच चिंता लागून राहते.
राज्यातील एसटी कामगारांसाठी नेतेगिरी करणार्‍या २२ संघटनांची साथ सोडून देत कामगारांनी स्वतंत्र लढा पुकारला तेव्हाच तो कोणतं रूप घेईल, हे लक्षात येऊ लागलं होतं. आज हा संप योग्य मार्गाने जाण्याऐवजी तो भरकटलेल्या अवस्थेत जाऊन पाहोचला आहे. अशी आंदोलनं काबीज करणं हे कोणाही व्यक्ती वा संघटनेला अवघड नसतं. ‘डंके की चोट पे’ अशी शब्दफेक करणार्‍या गुणरत्न सदावर्तेंच्या ताब्यात हा लढा जाणं ही स्वाभाविक क्रिया झाली. नाही म्हणायला शशांक राव हे त्यात पाय रोवायचा प्रयत्न करत असले तरी त्यांनीही कर्मचार्‍यांची नाळ ओळखलेली नाही, असंच म्हणता येईल. कोणतीही दिशा नसलेला हा संप कोणत्या मार्गावर जाईल, हे आजतरी कोणी सांगू शकत नाही. भरकटलेलं आंदोलन अराजक रूप घेत असतं. एसटीच्या संपाचं असंच सुरू आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी किती योग्य, हे यासाठी बनवण्यात आलेला अभ्यास गटच ठरवेल. या संपाने एसटीतील कर्मचार्‍यांच्या दोन तर्‍हा उघड केल्या आहेत.
एक तर सरकारविरोधी भूमिका अधोरेखित करताना कर्मचार्‍यांनी काहीएक विचार केलेला दिसत नाही. दुसरं म्हणजे आपल्या संपाचा कोणीतरी गैरफायदा घेत आहे, याचीही जाणीव त्यांना झाली नाही. ज्यांच्याकडे नेतृत्व दिलं ते वायफळपणे बोलायचे. आपण काय करतो आहोत, याची जाणीव या नेत्यांना झाली नाही असं नाही. पण सरकारला जितकं म्हणून बदनाम करता येईल, असा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. तो फारकाळ ताणता येणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी यातून माघार घेतली. ही माघार आपसूक नव्हती. एसटीच्या संपाचा गिरणी संप झाला तर भलतीच अडचण व्हायची, याची जाणीव झाल्यावर भाजपचे हे नेते आंदोलनापासून दूर झाले. पण त्याआधी त्यांनी या संपाचं कोलीत गुणरत्न सदावर्ते यांच्या हाती सोपवलं. त्यांनाही सरकारविरोधी बोलतं केलं आणि आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. संपाचा मार्ग खाईत लोटायला जितके भाजपचे नेते कारणीभूत आहेत, तितकेच सदावर्ते कारण आहेत.
एसटी कामगारांचा हा एकच संप नाही. याआधी राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार असतानाही आंदोलन करण्यात आलं होतं. तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासनाचं गाजर दाखवून एसटी कामगारांना हजर राहण्यास भाग पाडलं होतं. आज ज्या मागणीसाठी कर्मचारी संप करत आहेत, तोच विलीनीकरणाचा मुद्दा तेव्हाही केला जात होता. ही मागणी तेव्हाचे अर्थमंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी सपशेल फेटाळली होती. आता सत्ता गेल्यावर मुनगंटीवार आणि फडणवीस या विदर्भवीरांना जाग आली. आपण दिलेल्या आश्वासनाचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो आहे. सत्तेवर असेपर्यंत या दोघांना राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव नव्हती असं नाही. तरीही आर्थिक स्थिती चांगली असूनही विलीनीकरण स्वीकारलं जाणार नाही, असं उघडपणे सांगणारे हे नेते आता सत्ता गेल्यावर गळे काढू लागले आहेत.
विरोधी बाकावर बसण्याची आपत्ती येताच त्यांच्यातील आंदोलक जागा झाला. कामगारांचं हित जोपसण्याच्या नावाखाली ते काहीही मागण्या करू लागले. ही बडबड इतक्या टोकाला गेली की जो तो या संपाचा फायदा घेत मागल्या दाराने सरकारविरोधी फूस देण्याचं काम करत होता. ज्या विलीनिकरणासाठी सारी शक्ती पणाला लावण्यात आली त्या विलीनीकरणाचा वार्षिक बोजा १४ हजार कोटींवर जाणार आहे. हे लक्षात घेता सरकारने केवळ कंपन्याच चालवाव्यात असा हट्ट धरता येणार नाही. याही परिस्थितीत कर्मचार्‍यांना केलेल्या वेतनवाढीचा ६३ कोटींचा वार्षिक बोजाही काही एसटीच्या उत्पन्नातून मिळणारी रक्कम नव्हे. यासाठी लोकांच्याच खिशात हात घालावा लागणार आहे. ज्यांच्या खिशातून हे पैसे काढले जाणार आहेत, त्यांना गृहित धरणं फारकाळ शक्य नाही. म्हणजे तुम्ही काहीही करा.. अशी भूमिका घेता येणार नाही.
ज्या विलीनीकरणासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप केला त्यावर तज्ज्ञ समितीचा येणार्‍या अहवालावर काय तो निर्णय घेण्याचा शब्द सरकारच्या वतीने दिल्यावरही तोच मुद्दा पुन्हा पुन्हा पुढे करण्याचा प्रकार केवळ हास्यास्पद नाही तर आततायीही आहे. विलीनीकरण या एका मुद्यावर हा सारा प्रकार सुरू असल्याने इतरांनीही अशीच मागणी केली तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याची जाणीव संबंधितांनी ठेवली पाहिजे. ती न ठेवता उफराटेपणा करणं हे अजिबात अपेक्षित नाही. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी निवडणूक आरक्षणाच्या विरोधाच्या निमित्ताने भाजपने मोठं केलेल्या गुणरत्न सदावर्ते यांची कार्यपध्दती त्या पक्षाच्या मुळावर आली आहे. त्या पक्षाचे दोन्ही आमदार लढ्यातून दूर करण्यासाठी पध्दतशीर आखणी केली. बैठकीपासून स्वत:ला दूर ठेवायचं आणि सारी जबाबदारी या दोघांवर टाकून त्यांच्याविषयी चिथावणी देण्याचे उद्योग करून आपसूक हा लढा आपल्या ताब्यात घेण्याची कला भाजपच्या लक्षात आली असल्यास त्यांनी संपाचा तिढा सोडवण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेतला पाहिजे. जनतेच्या अडचणींच्या उद्रेकाची वाट नेते म्हणून कोणाला पाहाता येणार नाही, हे या संपाच्या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे.
आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणे हा कर्मचार्‍यांचा हक्क आहे, तो त्यांनी करायलाच हवा, पण आपल्यासोबत जे नेते म्हणून वावरत आहेत, ते आंदोलन भरकटवत तर नाहीत ना, याचाही त्यांनी विचार करायला हवा. कारण शेवटी कुठल्याही आंदोलनाला जनतेची सहानुभती आवश्यक असते, ती एकदा संपली की, मग मात्र जनतेचा संताप त्यांना ओढावून घ्यावा लागतो, तशी परिस्थिती एसटी कर्मचार्‍यांवर येऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. कारण कुठलाही राजकीय पक्ष असो, जेव्हा तेे विरोधात असतात तेव्हा त्यांना सामान्य माणसांचा मोठा कळवळा येतो. त्या आंदोलनाचा वापर करून ते सत्ताधार्‍यांकडे इतक्या मोठ्या मागण्या करायला लावतात की, सत्ताधारी सरकार अडचणीत येईल. त्यांना सरकार चालवणे कठीण होऊन बसेल. त्यातून त्यांना आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची असते हे संपकर्‍यांनी वेळीच लक्षात घ्यायला हवे. कारण काळ बदलत असतो, आपल्या सेवेला एकदा पर्याय निर्माण झाला की, लोकांना आपली गरज राहत नाही, त्यातून आपले दीर्घकालीन नुकसान होत असते.