गेल्या सव्वा वर्षांपासून देशभरात कोरोनाविरुद्ध एकप्रकारे युद्ध सुरू आहे. या युद्धात खर्‍या अर्थाने सैनिकाची भूमिका कुणी बजावत असेल तर कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणारे डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय सेवा देणारा कर्मचारी वर्ग. सर्वच स्तरातून या घटकांचे कौतुक होताना दिसते. या लढ्यात डॉक्टरांचा सहभाग निर्णायकी ठरतोय. कोरोनाची लागण झालेल्यांवर योग्य औषधोपचार करण्यात संबंधित डॉक्टर आणि कर्मचारी अक्षरश: जीवाची बाजी लावून काम करताना दिसतात. ही सेवा देताना अनेकांनी प्राणही गमावले. पण म्हणून मरणाच्या भीतीने इतर डॉक्टरांनी आपली सेवा देणे थांबवलेले नाही. जवळच्या नातेवाईकाचे निधन झाल्यावर अंत्यसंस्कार उरकून काही वेळातच हॉस्पिटलमध्ये सेवेसाठी पुन्हा हजर झालेल्या डॉक्टरांची संख्याही मोठी आहे. एकूणच सध्याच्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता डॉक्टरांची सेवाच या महासंकटातून जगाला बाहेर काढेल, हीच एकमेव आशा आहे. त्यामुळे विविध स्तरावर डॉक्टरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त होतेय. एकीकडे डॉक्टर्स जीवावर उदार होऊन संकटाशी मुकाबला करत असताना दुर्दैवाने काही ठिकाणी डॉक्टर, हॉस्पिटल्सवर हल्ले होताहेत. राज्यभर असेच चित्र आहे.
कोरोनामुळे रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरांनाच दोषी ठरवले जाते. वैद्यकीय ज्ञान कवडीचेही नसलेले लोक डॉक्टरांना जाब विचारतात, आरोप करतात. डॉक्टरांनी इलाज नाही खून केला असा गंभीर आरोपही राजरोसपणे केला जातो. डॉक्टरांनी जाणीवपूर्वक रुग्णाकडे दुर्लक्ष केले, त्याला चुकीचे इंजेक्शन दिले, त्याचा ऑक्सिजन बंद केला हे आणि असे असंख्य आरोप बिनबोभाटपणे केले जातात. वास्तविक, डॉक्टर कधीही रुग्णाची जात, धर्म पाहून इलाज करत नसतात, पण रुग्ण दगावल्यास असे मुद्देही पुढे केले जातात. त्यावेळी डॉक्टरांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केल्यास तो उद्धटपणा ठरवला जातो. त्यातून गैरसमज निर्माण होऊन डॉक्टरांवरही हात उचलण्याचे प्रकार होतात. या पार्श्वभूमीवर गेल्यावर्षी डॉक्टरांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला आहे. या अध्यादेशानुसार डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांवर हल्ले करणार्‍यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल. वरिष्ठ निरीक्षकाच्या पातळीवर ३० दिवसांत याची चौकशी पूर्ण होईल. एका वर्षाच्या आत या प्रकरणाचा निर्णय केला जाईल.
दोषी आढळणार्‍या व्यक्तींना ३ महिने ते ५ वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, तर ५० हजार ते २ लाख रुपयांचा दंडदेखील होऊ शकतो. अशा हल्ल्यांत जर डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना गंभीर दुखापत झाली असेल तर ६ महिने ते ७ वर्षांची शिक्षा असेल. तसेच, दंडाची रक्कमदेखील १ लाख ते ५ लाख रुपयांपर्यंत असेल. डॉक्टरांच्या गाडी किंवा क्लिनिकचे नुकसान झाले, तर जेवढे नुकसान झाले असेल त्याच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून वसूल केली जाईल. या अध्यादेशामुळे डॉक्टरांचे सुरक्षा कवच काही प्रमाणात बळकट होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हा बदल मृगजळासारखा ठरला. हल्ले करणार्‍या बहुतांश घटनांमध्ये राजकीय पुढारी वा त्यांच्या कार्यकर्त्यांचा त्यात समावेश असतो. अशावेळी गुन्हे दाखल करण्यास पोलीसही कुचराई करतात. गुन्हा दाखल होत असेल तर मंत्री-पुढार्‍यांचा फोन येतो. त्यानंतर सगळे प्रकरणच गुंडाळले जाते. सभ्य वर्गात डॉक्टरांचा समावेश असल्याने तेदेखील पोलिसांशी पंगा घेत नाहीत.
खासगी डॉक्टरांबरोबरच सरकारी डॉक्टरांचेही या काळात प्रचंड हाल सुरू आहेत. जीवाची पर्वा न करता ही मंडळी वर्षभरापासून सेवा देत आहेत. पुरेशा सोयी, सुविधा नसतानाही सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टर कोणतीही कुरबुर न करता कोरोनाशी चार हात करताना दिसतात. या डॉक्टरांना रजा तर मिळतच नाही; शिवाय बर्‍याचदा कामाच्या व्यापामुळे साप्ताहिक सुटीदेखील मिळणे दुरापास्त होते. लसीकरणदेखील डॉक्टरांच्याच बळावर सुरू असते. असे असतानाही या डॉक्टरांचा मान ठेवण्याऐवजी त्यांचा अपमान करण्याकडेच काही विघ्नसंतोषी लोकांचा कल असतो. वर्धा जिल्ह्यातील एका आमदाराने जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना या काळात जी शिवीगाळ केली आणि जीवे मारण्याची धमकी दिली, ती माणुसकीला काळीमा फासणारी अशीच आहे. डॉक्टरांनी केलेल्या सेवेची हीच किंमत का? त्यामुळे ‘कौतुकाचे दोन शब्द नको पण राजकीय पुढार्‍यांना आवारा’ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.
भारतासारख्या सार्वभौम देशात लोकशाहीचे खरे गुन्हेगार कोण आहेत हे यानिमित्ताने स्पष्ट होत आहे. पण डॉक्टरांना आता रडून चालणार नाही. ज्यासाठी वैयक्तिक पातळीवर मागणी करता येत नाही त्यासाठी संघटनात्मक पातळीवरून शासनाकडे गार्‍हाणे मांडले जाऊ शकते. त्यातून सन्माननीय तोडगा निघू शकतो. शिवाय सगळेच प्रश्न जादूच्या कांडीसारखे सुटतील अशी अपेक्षा करणेही संयुक्तीक नाही. त्यामुळे संकटांना अंगावर घेत डॉक्टांना रुग्ण सेवा द्यावी लागणार आहे. देश संकटात असताना आपण मदत करू शकतो ही भावना खूप सुखावणारी आहे, याची जाणीवही डॉक्टरांना ठेवावी लागेल. प्रत्येक रुग्ण डॉक्टरांना देवदूत समजतोय याचे भान प्रत्येक डॉक्टरने राखावे. आज बहुतांश डॉक्टर्स इमाने इतबारे सेवा देत असताना उंची हॉस्पिटल्सचे संचालक असलेले डॉक्टर्स कोरोनाकडे कमाईचा धंदा म्हणून बघताहेत. त्यातून मग रुग्णांना लुबाडण्याचा उद्योग सुरू होतो. एक ते सव्वा लाखांपासून सुरू होणारी बिलांची ‘मांदियाळी’ ही पंधरा ते सोळा लाखांपर्यंतही गेल्याची उदाहरणे आहेत. या खाबुगिरीला आळा घालण्यासाठी ‘ऑपरेशन हॉस्पिटल’सारखी चळवळ कार्यरत आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी ही चळवळ उपयुक्त ठरत असली तरीही अशा चळवळी सुरू होणे ही बाब वैद्यकीय व्यवसायातील अपप्रवृत्तींकडे अंगुलीनिर्देश करते.
आज डॉक्टरांविषयी जो संताप निर्माण होत आहे तो अशा गल्लेभरू पण बोटावर मोजण्याइतक्या डॉक्टरांमुळेच. वैद्यकीय क्षेत्रातूनही अशा डॉक्टरांना विरोध होत असतो. परंतु संबंधितांचे हात वरपर्यंत पोहचलेले असल्याने सर्वसामान्य त्यांना स्पर्शही करू शकत नाहीत. सरकारी आणि महापालिकेच्या दवाखान्यांचेही आरोग्य सुदृढ आहे, असे म्हणता येणार नाही. ज्या ठिकाणी कोरोनावर उपचार करण्यात येत आहेत, अशा ठिकाणच्या अनेक डॉक्टर्स, नर्स, वॉर्डबॉय, सुरक्षारक्षक आदींनाही कोरोनाची बाधा झाल्याच्या घटना समोर येत आहेत. अनेक ठिकाणी सदोष वैद्यकीय सामुग्रीचा पुरवठा केल्याचेही चित्र आहे. आरोग्य कर्मचार्‍यांना संसर्ग होऊ नये किंवा त्यांच्यामार्फत इतरांना बाधा होऊ नये यासाठी डॉक्टरांसह आरोग्य कर्मचार्‍यांकडे वैयक्तिक संरक्षण उपकरण (पीपीई) आवश्यक आहे.
नेमक्या याच उपकरणांचा राज्यात तुटवडा आहे. यामुळे वैद्यकीय सेवा देणार्‍यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या अत्यंत महत्वपूर्ण वळणावर संक्रमण रोखण्यासाठी या आरोग्य कर्मचार्‍यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवून त्यांना विश्वास देणे गरजेचे आहे. या महामारीपासून भारताने मोठा धडा घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही महामारीचा सामना करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे यापुढे आवश्यक ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलेल्या सप्तपदींचे पालन जसे सर्वसामान्य नागरिकांना बंधनकारक आहे, तसेच ते सरकार चालवण्यावरही बंधनकारक आहे. वैद्यकीय सेवा देणार्‍यांची अधिकाधिक सुरक्षा जपणे आता केंद्र आणि राज्य सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. त्यासाठी तातडीने सुविधांची उपलब्धता करणे आत्यंतिक गरजेचे आहे.