महाराष्ट्रात आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याची वेळ आली असतानाच मध्य प्रदेश सरकारच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय आला. त्यात इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे स्वाभाविकच महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विझलेला दिवा पुन्हा प्रज्वलीत होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पूर्णत: अपयशी ठरल्याचा आरोप भाजप करीत आहे. त्या आरोपांची तीव्रता आता आणखी वाढेल असे दिसते. कारण, मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे आणि तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान स्वतंत्र ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याबाबत दक्ष राहिले.
परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयातील यशाचा आनंद साजरा करण्याचे क्षण त्यांच्या वाट्याला आले. याउलट, जे करायला पाहिजे ते न करता भलतेच करीत राहिल्याने आणि प्रत्येक गोष्टीत पक्षीय राजकारण आणण्याने काय नुकसान होते हे महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याने दाखवून दिले. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठाने मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या दोन अहवालांचा अभ्यास केला. ट्रिपल टेस्टच्या अटीनुसार दुसर्‍या अहवालात आयोगाने राज्यभरातील प्रभागनिहाय ओबीसी आरक्षणाची आकडेवारी सादर केलेली आहे. मात्र, आरक्षण ५० टक्के मर्यादेच्या आत असावे, असे स्पष्टपणे नमूद करून न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास संमती दर्शवली आहे. तसेच, एका आठवड्याच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या धर्तीवर परिस्थितीनुरूप निवडणूक कार्यक्रम बदलाचीही मुभा आयोगाला दिली आहे.
महत्वाचे म्हणजे अहवालाच्या वैधतेबाबत अथवा त्यातील अचूकतेबद्दल न्यायालयाने कोणतेही मत प्रदर्शित केले नाही. या अहवालास कुणी आव्हान दिल्यास कायद्याच्या कसोटीवर त्याचे नंतर मूल्यमापन केले जाईल. मध्य प्रदेशच्या निवाड्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर दबाव वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेल्या ट्रिपल टेस्टचा अहवाल महाराष्ट्राने सादर केला तरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण टिकणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगाचा अहवाल जून महिन्याच्या अखेरीस येणार आहे. तो मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणेच असेल. राज्याचा हा अहवालसुद्धा १२ जुलै रोजी न्यायालयात मान्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमधील आरक्षण आणि अहवाल सादरीकरणाच्या प्रक्रियेतील मूलभूत फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे. मध्य प्रदेशने ४ सप्टेंबर २०२१ रोजी गौरीशंकर बिसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘ओबीसी कल्याण आयोग’ या स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केली. त्यांनी ऑक्टोबर २०२१ पासून इम्पिरिकल डेटा संकलनाच्या कामाला सुरुवात केली होती. महाराष्ट्रात असा स्वतंत्र आयोगच नाही. ४ जुलै २०२१ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्यांच्याकडे इम्पिरिकल डेटा संकलनाचे काम सोपवण्यात आले. महत्वाचे म्हणजे हे काम या आयोगाच्या कार्यकक्षेच्या बाहेर होते. मध्य प्रदेशात मात्र गेल्यावर्षी ऑक्टोबरपासूनच डेटा संकलनास सुरुवात झाली.
अवघ्या पाच महिन्यांत ३७ जिल्ह्यांचे दौरे करण्यात आले. सर्वत्र स्वतंत्र समित्या नेमून ओबीसी मतदारांची संख्या व निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ही माहिती गोळा करण्यात आली. या संकलनातून मध्य प्रदेशमध्ये ४८ टक्के मतदार ओबीसी असल्याचे पुढे आले. या माहितीचा ८ हजार ८०० पानांचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने घटनेच्या कक्षेनुसार १४ टक्के आरक्षण मान्य केले. महाराष्ट्रात निरगुडे आयोगाने पुरवलेल्या माहितीवर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागनिहाय इम्पिरिकल डेटा नव्हता तर, सामाजिक-शैक्षणिक आकडेवारी होती. त्यामुळे खरा गोंधळ झाला.
ओबीसी आरक्षणविनाच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी दिले. त्याच्या दुसर्‍याच दिवशी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान दिल्लीत धडकले. त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी प्रदीर्घ खलबते केली. या गाठीभेटींची फलनिष्पत्ती म्हणजेच ८ दिवसांनी न्यायालयाने आदेशात दुरुस्ती करून आरक्षणास मुभा दिली. महाराष्ट्रात मात्र राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. दोन्ही सरकारांमध्ये विसंवाद दिसून येतो. यात मोठा वेळ दवडला जात असताना मध्य प्रदेशातील काम तोपर्यंत पुढे गेले होते. केंद्र सरकार आणि शिवराज सरकार एकाच पक्षाचे असल्याने अंतिम सुनावणीपर्यंत केंद्र व राज्य यांच्यातील राजकीय संवाद व समन्वय कायम राहिला. ही मध्य प्रदेशची जमेची बाजू ठरली. महाराष्ट्रात मात्र निरगुडे आयोग आणि आघाडी सरकारमधील विसंवाद सुरुवातीपासून होता. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अहवाल सादर करण्यास आयोगाचा नकार होता तरीही, सरकारने तो सादर केला. त्यामुळे अहवाल फेटाळला गेला. त्याचवेळी केंद्राचीही काही मदत मिळाली नाही. निधीच्या बाबतीतदेखील मूलभूत फरक दिसतो.
मध्य प्रदेशाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे कर्मचारी आपल्याकडे वर्ग करून कामाला सुरुवात केली. सरकारने त्यांना दिलेला ५० लाखांमधील निधीही शिल्लक राहिला होता. त्यानंतर या वर्षी ५ कोटी मंजूर केले. महाराष्ट्रात निरगुडे आयोगाने डेटा संकलनासाठी तब्बल ४५३ कोटींची मागणी केली. इतकी मोठी रक्कम देण्यास अर्थ मंत्रालयाने असमर्थता दर्शविली. मोठ्या विलंबाने ५० लाखांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. ऑक्टोबर २०२१ पासून मध्य प्रदेश ओबीसी कल्याण आयोगाने डेटा संकलनाच्या कामाला सुरुवात केली. आयोगाने ५२ पैकी ३७ जिल्ह्यांंचे दौरे केले. गावपातळीवर त्रिस्तरीय समित्या स्थापन करून डेटा गोळा केला. महाराष्ट्रात निरगुडे आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या माहितीवर अहवाल तयार केला. यात प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रभागनिहाय इम्पिरिकल डेटा नव्हता. मात्र सामाजिक व शैक्षणिक आकडेवारी होती. मध्य प्रदेशचा हा पॅटर्न महाराष्ट्रासाठी आधारभूत आणि उपयुक्त ठरू शकतो, असे महत्वपूर्ण मत मध्य प्रदेश ओबीसी कल्याण आयोगाचे अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन यांनी व्यक्त केल्याने महाराष्ट्र सरकारच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जोपर्यंत न्यायालय यासंदर्भातील अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत मात्र राजकीय व्यासपीठांवर आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या जाणार हे निश्चित!