माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांस,
महोदय,
महाराष्ट्राला कल्याणकारी राज्याचा आणि पुरोगामीपणाचा मान मिळवून देण्याला रोजगार हमी योजना जशी कारणीभूत ठरली तसाच गरीब, अंगमेहनतीचे काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांना संरक्षण देणाऱ्या माथाडी कामगार कायद्याचाही त्यात वाटा आहे. आज 50 वर्षांनी रोजगार हमी योजनेप्रमाणेच हाही कायदा देशभर लागू व्हावा, यासाठी एकीकडे प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात मात्र तो मोडीत काढण्याचे प्रयत्न पद्धतशीरपणे सुरू आहेत.
हे राज्य भांडवलदारांचे आणि श्रीमंतांचे नाही तर कामगार, कष्टकरी, शेतकरी, भूमिहीन, शेतमजूर यांचे आहे. सरकार चालवताना त्यांचा विचार पहिला असणार आहे, या भावनेतून राज्याचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न राज्याच्या स्थापनेनंतर काही वर्षे तरी राज्यकर्त्यांनी केला. त्यातूनच माथाडी कायदा, सुरक्षा रक्षक कायदा, रोजगार हमी योजना यासारखे निर्णय घेतले गेले. दुर्दैवाने, काळाच्या ओघात राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असून मंत्रालयात आता भांडवलदारांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. कष्टकऱ्यांच्या हिताचा विचार करण्यास राज्यकर्त्यांना वेळच मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे अंगमेहनतीची कामे करणाऱ्या माथाडी कामगारांसारख्या घटकाची परवड होऊ लागली आहे.
मुंबईतील कामगार चळवळ आज जवळपास संपुष्टात आली आहे. गिरण्यांच्या जमिनीवर टोलेजंग इमारती उभा राहिल्या, कारखानदारीही लयाला गेली आहे. आता जो काही शिल्लक आहे तो माथाडी कामगार! अर्थात, त्याची स्थितीही फारशी चांगली उरलेली नाही. मयताच्या टाळूवरील लोणी खावे, तसे काही माथाडी नेते, माथाडी मंडळाचे अधिकारी आणि राजकीय पक्षांशी संबंधित काही पदाधिकारी या कामगारांचे लचके तोडण्याचे काम करीत आहेत.
या कामगारांच्या दुःखाच्या कहाण्या सांगताना, त्यांच्यावरील अन्यायाची दाद मागताना तेच तेच रडगाणे किती वेळा गायचे, असा प्रश्न निर्माण होतो. पण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपण प्रथमच राज्याची धुरा हाती घेतली आहे. त्यामुळे ही कहाणी आपल्या कानी घालणे आवश्यक आहे. अण्णासाहेब पाटलांच्या खंबीर नेतृत्वाचा वारसा लाभलेल्या माथाडी कामगारांच्या वाटेला जाण्याची भल्याभल्यांची हिंमत नव्हती. आज मात्र कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे, अशी अवस्था या कामगारांची झाली आहे. माथाडी मंडळे ही कामगारांच्या हितरक्षणापेक्षा या मंडळांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसाठी चरण्याची कुरणे झाली आहेत. त्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कितीही आवाज उठवला तरी काहीही कारवाई होत नाही.
माथाडींच्या कष्टाचे बोर्डात जमा होणारे पैसे बुडीत बँकांमध्ये गुंतवण्याच्या प्रकरणाला आता जमाना झाला. व्याजासह आज ही रक्कम 80-90 कोटी रुपयांवर गेली आहे. हे पैसे वसूल होणे तर दूरच राहिले, याला जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे समाधानही या कामगारांना मिळू शकले नाही. त्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा माथाडी मंडळांवर नेमण्यात येणार नाही, त्यांना महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाणार नाहीत, हे विधिमंडळात दिलेले आश्वासनही सरकार विसरले. काम करायला कर्मचारी नाहीत म्हणून निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना परत कामावर घेण्यात तर आलेच, पण माथाडी मंडळांच्या अध्यक्षपदापर्यंतच्या जबाबदाऱ्याही सोपविण्यात आल्या आणि येरे माझ्या मागल्या, म्हणावे तसे पुन्हा नवनवे घोटाळे करून सुखाने यातील बहुसंख्य अधिकारी निवृत्त झाले.
बुडीत बँकांमधील पैसे परत न मिळाल्याने खोका बोर्डासारख्या मंडळात निवृत्त होणाऱ्या, राजीनामे देऊन गावाला जाणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या हक्काचे प्रॉव्हिडंट फंडाचे, ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळू शकले नाहीत. आयुष्यभर ओझी वाहण्याचे काम केले. पण, निवृत्तीच्या वेळी हक्काचे दोन पैसे मिळणार नसल्याने गावी परतल्यावर या कामगारांवर मजुरी करण्याची वेळ आली.
सरकारने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे माथाडींचे पैसे बुडाले. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार मदत करते. येथे तर आयुष्यभर कष्ट करून स्वतःच्या म्हातारपणासाठी माथाडींनी पुंजी जमविली असताना, त्यांना नागविण्याचे काम शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. त्यामुळे याबाबत सरकारने जबाबदारी घेऊन हे पैसे परत केले पाहिजेत.
मुख्यमंत्री महोदय, आपण स्वतः कष्टकरी वर्गातून आलेले आहात. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार आणि भ्रष्ट वर्तणुकीमुळे संबंधित कामगारांवर काय परिस्थिती ओढावली असेल ते समजू शकता. महोदय, बुडित बँकांमधील पैसे परत मिळविण्यासाठी अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे संस्थापक अध्यक्ष तसेच माथाडी कामगारांचे लढाऊ आणि झुंजार नेते बाबुराव रामिष्टे यांनी आयुष्याच्या अखेरीपर्यंत अथक प्रयत्न केले. हे पैसे जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येतील, अन्यथा राज्य सरकार त्याची भरपाई करेल, असे आश्वासन सरकारने विधिमंडळात दिले होते. कामगारांच्या आशा त्यामुळे पल्लवीत झाल्या होत्या. पण कसले काय, “बोलाचीच कडी आणि बोलाचाच भात” अशी स्थिती या गोष्टीची झाली. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय, आपण व्यक्तिशः या प्रकरणात लक्ष घालून माथाडी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे, कष्टाचे पैसे परत मिळवून द्यावेत, हजारो नव्हे लाखो माथाडी कामगार आपल्या ऋणात राहतील, आपल्या आणि आपल्या सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील, अशी ग्वाही यानिमित्ताने आपल्याला देतो.
सरकारने प्रसंगी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त कराव्यात, जे काही वसूल करता येईल ते करावे! मात्र माथाडींना वाऱ्यावर सोडू नये, अशी कळकळीची विनंती आहे.
४० टक्के माथाडी कायद्याच्या कक्षेबाहेर?
माथाडी कायदा आणि माथाडी मंडळे अस्तित्वात येऊन आज पाच दशके लोटली आहेत. पण एवढा काळ लोटल्यानंतरही हजारो कामगार आजही कायद्याच्या कक्षेबाहेर राहिले आहेत.
मुंबई व उपनगरात मिळून हातगाड्यांच्या आधारे मालवाहतूक करणारे जवळपास 50 हजारांहून अधिक कामगार आहेत. या कामगारांना कायदा लागू करण्याचा निर्णय साधारण 25 वर्षांपूर्वी झाला. पण त्यानंतर अडीच दशके लोटली तरी, एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या हातगाडी ओढणाऱ्या कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळू शकलेले नाही. पट्टा बारदान व्यवसायात असलेल्या पंधरा-वीस हजार कामगारांचीही अशीच परवड सुरू आहे. त्या कामगारांना कापड बाजार मंडळाची योजना लागू आहे, मात्र त्यांची नावे खोका बोर्डाकडे रजिस्टर आहेत तर मालक असलेले व्यापारी कापड मंडळाकडे रजिस्टर आहेत, त्यामुळे या कामगारांनाही माथाडी कायद्याखाली मिळणारे बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युईटी, रजेचा पगार, अपघात नुकसान भरपाई असे कसलेच लाभ मिळू शकत नाहीत.
टिंबर व्यवसायात काम करणाऱ्या पंधरा-वीस हजार कामगारांची स्थितीही अशीच आहे. त्यांना खोका बोर्डाची योजना लागू आहे. पण सरकारचे पाठबळ मिळत नसल्याने मालक बोर्डाला जुमानत नाहीत. बुडित बँकांत ठेवलेल्या ठेवी बुडाल्यामुळे मुळात हे बोर्ड विकलांग झाले आहे. पण हे पंधरा-वीस हजार कामगार रजिस्टर झाल्यास बोर्ड पुन्हा उर्जितावस्थेत येऊ शकेल. पण लक्ष द्यायचे कुणी, असा प्रश्न आहे. या कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे आज कुणाचेच लक्ष नाही. वास्तवात या लाखभराहून अधिक कामगारांना न्याय देताना सरकारवर एक रुपयाची तोशीस पडणार नाही. त्यांना मिळणाऱ्या लेव्हीतून सगळा खर्च भागणार आहे. सरकारने केवळ कागदावर आदेश काढून त्याची अमलबजावणी करण्याचा प्रश्न आहे.
पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांची वानवा…
कामगार मंत्रालय आणि कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीच वानवा आहे. त्यामुळे माथाडी मंडळांवर नियुक्तीसाठी अधिकारीच मिळत नाहीत. एकच अधिकारी दोन-तीन बोर्डावर प्रभारी म्हणून काम पाहत असतो, त्यामुळे ना कामगारांचे प्रश्न सुटतात ना मालकांना त्यांच्या अडचणी सोडवता येतात.
बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना न्याय मिळणे दुरपास्त असताना नोंदणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामगारांनी न्यायाची अपेक्षा करणे चूक ठरत आहे. ग्रोसरी बोर्डाचे अध्यक्ष दोन दिवस मुंबईत तर तीन दिवस पुण्यात अशा चकरा मारीत असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून जबाबदाऱ्या पार पाडण्याच्या काय अपेक्षा करायच्या. जवळपास सर्वच मंडळांची अशीच अवस्था आहे. एकेका अधिकाऱ्याकडे दोन-दोन, तीन-तीन ठिकाणच्या जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या असतात. त्यामुळे कुठेच कुणाला न्याय मिळत नाही. वास्तवात सर्व माथाडी मंडळांची मिळून काहीशे कोटींची उलाढाल आहे. त्यांचा कसलाही बोजा सरकारवर येत नाही, तरी पुरेसे आणि पूर्णवेळ कर्मचारी नेमण्यास सरकार टाळाटाळ करीत आहे.
त्यात सरकारच्या दुर्लक्षामुळे, सर्वच मंडळांना भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. त्यामुळे कामगारांना न्याय मिळवून देणे, कामगार संघटनांनाही अवघड होऊ लागले आहे. कामगारांना न्याय देण्यापेक्षा मालकांच्या “अडचणी” दूर करण्याचे उद्योग या मंडळात सुरू आहेत. जेथे जेथे माथाडी कामगार आहेत, तेथे संबंधित मंडळांच्या कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून जाऊन तेथील अनोंदित कामगारांची नोंदणी करण्याची कायद्यातील मूळ तरतूद आहे. परंतु, प्रत्यक्षात असे कधीही घडत नाही. कामगार संघटनाच अनोंदित कामगारांचे अर्ज भरून ते मंडळाच्या कार्यालयात सादर करतात. त्यानंतरही संबंधित कामगारांची नोंदणी वेळेवर होत नाही.
त्यामुळे मंडळाशी संबंधित विषयावर न्याय हवा असेल तर न्यायालयात धाव घ्यायची, एवढा एकच मार्ग कामगार आणि त्यांच्या संघटनांसमोर राहिला आहे. पण, छोट्यामोठ्या प्रकरणात प्रत्येकवेळी न्यायालयात दाद मागणे परवडत नाही, तसेच न्यायालयाकडून वेळेवर न्याय मिळत नाही. परिणामी, अन्याय सहन करीत राहणे, एवढाच पर्याय कामगारांसमोर राहात आहे.
एका बाजूला ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे माथाडींना न्याय मिळवून देण्याच्या हेतूने स्थापन झालेल्या संघटनांचे नेतेही आता आपली जबाबदारी सोडून माथाडींचीच पिळवणूक करू लागले आहेत. जेथे माथाडी कायदा लागू होतो, तेथील मूळची कंत्राटी पद्धत बंद होते. पण यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी काही पुढारीच कंत्राटे घेऊ लागले आहेत. माथाडी चळवळीतील प्रस्थापित पुढाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. अशा पद्धतीने मलिदा मिळू लागल्यामुळे संघटनेतील स्वतःचे वर्चस्व टिकविण्यासाठी नामचीन गुंडांचा वापर करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. वारणार कामगारांच्या नावाने स्थापन झालेल्या टोळ्यांनी तर संपूर्ण शहरभर धुडगूस घातला आहे. अधिकृत कामगारांचे काम हिरावून घेण्यापासून ते व्यापाऱ्यांना धमकावण्यापर्यंत आणि न केलेल्या कामाचे मजुरी वसूल करण्यापर्यंत अनेक प्रकारांनी लुटालूट सुरू आहे. याचा फायदा घेऊन माथाडी चळवळ बदनाम करण्याचा आणि माथाडी कायदा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न व्यापारी मंडळी करीत आहेत. सरकारमधील नोकरशहा आणि माथाडी मंडळांमध्ये अधिकारीही यात सामील आहेत. मात्र, घरात डास झाले म्हणून कुणी घर मोडीत नसते, याचे भान आपले सरकार निश्चिततपणे ठेवील.
माथाडी चळवळीत शिरलेल्या या अपप्रवृत्तींच्या विरोधात आवाज उठविण्याचे काम अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने वेळोवेळी केले आहे. मात्र, अनेकवेळा तक्रारी करूनही सरकारच्या पातळीवर याची दखल घेतल्याचे दिसत नाही. परिणामी संपूर्ण चळवळच आज बदनाम होऊ लागली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदय आपण या सगळ्याच प्रकारांत गंभीरपणाने लक्ष घालून, अतिशय कष्टाचे काम करणाऱ्या लाखो माथाडी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करावे, त्यांच्या पाठीशी उभे रहावे, असे आवाहन आणि विनंती आपल्याला करीत आहे.
महोदय, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण अशा नेत्यांनी महाराष्ट्र घडवला. राज्याचा कारभार हा जनतेच्या हितासाठी झाला पाहिजे आणि सामान्य जनतेचे हित म्हणजेच राज्याचे हीच त्यांची मनोभूमिका होती. आज त्याचा विसर पडला आहे. आपण मात्र त्या मार्गाने जाऊ नये, कष्टकरी कामकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर यांचा विसर आपल्याला पडू नये, हीच अपेक्षा!
धन्यवाद!
अविनाश बाबुराव रामिष्टे
सरचिटणीस,
अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन