झाल्या एकदाच्या शाळा सुरू,असा सुस्कारा पालकांनी टाकला असला तरी तो कायम टिकणारा नाही. शाळा सुरू झाल्या खर्‍या, पत शाळा चालवणार्‍या संस्थांच्या कारभाराने सुमारे दीड वर्षांचा काळ खडतर गेला. सारं काही बंद असताना पालकांच्या खिशाला हात घालण्याचा आगाऊपणा संस्था चालकांनी सोडला नाही. सारं काही रोखलं गेलं असताना शिक्षणाच्या नावाखाली घातलेला धिंगाणा लोकांनी आणि सरकारनेही उघड्या डोळ्यांनी पाहिला. पण मुजोर संस्था चालक वाकले नाहीत. सरकार नावाची गोष्ट त्यांच्या पचनी पडली आणि आपले कमाईचे उद्योग त्यांनी अविरत सुरूच ठेवले. ‘खाली भेजा सैतान का घर’ ही एक म्हण पालकांनी आपल्या कुटुंबात याची देही याची डोळा अनुभवली, त्या पालकांनी सुटकेचा सुस्कारा सोडला. शाळेची घंटा वाजली आणि मुलांच्या चेहर्‍यावरचा आनंद ओसंडून वाहू लागला. ओसाड पडलेली मैदानं खुलून गेली. अंधार खोल्यांमध्ये नवचैतन्य खिदळू लागलं. एव्हढा उत्साह एका घंटेच्या निनादाने नांदवला. हा उत्साह असाच निनादत ठेवण्यासाठी मुलांना व्यक्त होण्याचं मुक्त स्वातंत्र्य द्या, पण त्यासाठी त्यांच्या पालकांच्या डोळ्यात आलेले अश्रू येऊ देऊ नका, हे आता संस्था चालकांना सांगावं लागत आहे. प्रचंड महागाईच्या ओझ्याखाली गरीब पालकांची झालेली कुतरओढ न पाहण्यासारखी आहे. मात्र तरी संस्था आपलं दायित्व स्वीकारायला तयार नाहीत.
संकटात अशी लूटमार निसर्गालाही मान्य नसते. पण तो जेव्हा धडा शिकवतो तेव्हा ज्याला खस्ता बसतात त्याचं सर्वस्व हातून गेलेलं असतं. सरकार नावाच्या संस्थेला पाझर फुटला आणि त्यांनी पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने तो टिकला नाही. जयपूरच्या शाळेचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळलं आणि राजस्थान सरकारने शुल्कात केलेली ३० टक्के कपात १५ टक्क्यांवर आणली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभर लागू व्हायला हवा होता. पण तो झाला नाही. ही जबाबदारी केंद्र सरकारची. पण केंद्रानेही संस्था चालकांपुढे हात टेकले. पुढे पालकांच्या संघटनांच्या दबावानंतर महाराष्ट्र सरकारने १५ टक्के सवलत जाहीर केली आणि नेहमीप्रमाणे संस्था चालक न्यायालयात पोहोचले. आपल्या शाळा पालकांच्या कष्टाच्या पैशांवर चालतात, याचं भान या मंडळींना राहिलं नाही. प्रचंड पैसा ही या मंडळींची बेगमी आहे. या पैशाच्या जोरावर पालकांना जेरीस आणण्याची एकही संधी संस्था चालकांनी सोडली नाही. मुजोरी इतक्या टोकाला पोहोचली की पनवेलच्या एका शाळेने सुमारे शंभर पालकांच्या पाल्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला थेट त्यांच्या घरी पाठवून दिला. ही माजोरी आली कुठून? कोण आहेत हे संस्था चालक? राष्ट्रपतींबरोबर छबी छापली म्हणून चोर्‍या करायला आपण मोकळे नसतो, याचं भान या मंडळींना नाही.
महाराष्ट्रासारख्या समृध्द आणि पुरोगामी राज्यात असं होणार असेल तर दुर्दैवच म्हटलं पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी याची तात्काळ दखल घेतली पाहिजे. एक संस्था बुडाली म्हणून राज्याचं काही बिघडत नाही. धडा एकाला मिळाली की दुसरा ताळ्यावर येत असतो. कोरोनाच्या महामारीत देशभरात लॉककडाऊन लादला गेल्यानंतर देवाची देवळं बंद करण्यात आली. तशी ज्ञानाची कवाडंही बंद पडली. देव बंद झाले म्हणून चारदोन टक्के समाजाचा अपवाद वगळता कुणालाच फरक पडला नाही की देवाची अधोगती झाली नाही. मात्र ज्यांच्यात खरा देव पाहिला जातो त्या चिमुकल्यांचा शिक्षणाचा हक्क लॉकडाऊनने हिरावून घेतल्याने एका पिढीचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान झाले. हे वय खरे तर खुल्या मैदानात हसण्या बागडण्याचं, हुंदडायच, खिदळायचं. जिथं हटकून शिस्त मोडायची तिथंच चार भिंतींच्या आत गुदमरायचा प्रसंग या चिमुकल्यांवर कोसळला होता. पण आता मुलांनी मोकळा श्वास घेतला होता. त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू आले होते, पण काही शाळाचालकांनी मुलांच्या पालकांच्या डोळ्यात अश्रू आणले आहेत.
मोबाईलवर ऑनलाईन अभ्यास करायच्या प्रकाराने हे बालमन पार कोमेजून गेलं होतं. यामुळे त्यांचा नैसर्गिक विकास खुंटला होता. यातून मुलांमध्ये चिडखोर भांडखोरपणा वाढीस लागला होता. मानसिक अवस्था दुर्बल होऊ लागली होती. नवनव्या आव्हानांना समोरं जाण्याची ऊर्जाच या बालमनांना मिळत नव्हती. मुलांची ही अवस्था पाहून अनेक कुटुंबात पालकही हवालदिल झाले होते. स्वतःला शिस्तीचे भोक्ते समजणार्‍या पालकांच्या अतिरेकाने माजवलेले अवडंबर या मुलांची मानसिकता आणखी खालावण्यास निमित्त ठरले. ही मुलं ठार वेडी होण्याआधी शाळा सुरू करा अशी आळवणीही म्हणूनच ठिकठिकाणाहून केली जात होती. शाळेसोबतच बंद पडलेल्या देवळातील देवाने मुलांची ही दयनीय मानसिकता हेरली. आर्त हाक ऐकली आणि शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा विवेक जागवला. आता ही मुलं स्वच्छंद बागडतील, अशी अपेक्षा धरायची सोय नाही. त्यांच्या मागे मागील फी जमा करण्याचा तगादा सुरू होईल. एव्हाना पालकांच्या घरी पैशांसाठी सतत फोन येऊ लागले आहेत. बागडणार्‍यांच्या चेहर्‍यावरचा आनंद संस्था चालकांनी आपसुक हिरावून घेतल्याचं हे चित्र आहे.
आधीच खंगलेल्या पालकांपुढे या संस्था म्हणजे एक संकटच आहे. सोमवारी शाळांच्या घंटा वाजल्या तसा सुस्कारा सोडला. पण तो फारकाळ टिकणारा नव्हता. शाळा सुरू झाल्या. पण विद्यार्थ्यांसाठीच्या उपाययोजनांच्या निमित्ताने नव्याने कमाई करण्याची संधी संस्था चालकांना दिली. सारं बंद असतानाच ज्यांनी लोकांच्या लुटीचा मार्ग अवलंबला त्यांचा बंदोबस्त सरकार कसा करणार आहे, हे आता पालकांना कळलं पाहिजे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात असली मुजोरी शिक्षण क्षेत्रात याआधीही होती. पण तेव्हा असलं अस्मानी संकट नव्हतं. आता संकट असूनही लुटमार होत असल्याने पालक हवालदिल आहेत. त्यांच्या खिशाला भोक पडलंय. नोकर्‍यांचा पत्ता नाही आणि रोजगारही रोहिला नाही. अशा परिस्थितीत पालकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना आणखी खायित घातलं जात असताना सरकार हातावर हात ठेवणार असेल, तर ते गंभीरच म्हटलं पाहिजे. न्यायालयांनीही सामाजिक भान राखण्याची आता आवश्यकता वाटू लागली आहे. परिस्थितीनुरूप निर्णय होणार नसतील, तर न्यायालयांनी कठोर भूमिका घ्यायला हवी.
सर्वोच्च न्यायालयाने जसा पालकांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली आहे, तशीच खालच्या न्यायालयांनीही घ्यायला हवी. कारण सध्याच्या काळात राजकीय नेत्यांकडून फारशी अपेक्षा करता येत नाही. आता प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याची वृत्ती बोकाळलेली आहे. सध्या महाराष्ट्रात तर केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील नाते विळ्या भोपळ्याचे झालेले आहे. त्यामुळे आता न्यायालय हीच सर्वसामान्यांची आशा उरली आहे. राजकीय नेत्यांना निवडणुका संपल्या की, लोकांची तशी काही गरज नसते. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनांच्या मनमानीला त्याच्याकडून चाप लावला जाईल, असे वाटत नाही. संस्था चालकांनी शालेय शुल्काबाबत पालकांवर मनमानी करू नये, असे आदेश राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी देऊनही त्याचे पालन होताना दिसत नाही. बर्‍याच संस्थांनी शिक्षणाच्या नावाखाली लुटीचा मार्ग अवलंबलेला आहे. यात अनेक संस्था या दायित्व मानणार्‍या आहेत, हेही मान्य, पण ज्या याला पारख्या झाल्यात त्यांचं काय करायचं ते न्यायालयांनी एकदा ठरवून टाकावं…