परळच्या वाडिया हॉस्पिटलला मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे नवसंजीवनी मिळाली. कष्टकर्‍यांच्या आणि कामगारांच्या वस्तीत असलेल्या आणि कनिष्ठ मध्यम कुटुंबातील अनेक लहान मुलांच्या उपचारासाठी आशेचा किरण असलेल्या वाडिया हॉस्पिटलला बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्याला अनेकांचा विरोध होता, मात्र हा विरोध मनसे आणि प्रकाश रेड्डींसारखे चळवळे नेते रस्त्यावर उतरल्यानंतर अधिक तीव्र झाला. भाजपनेही विरोधाची भूमिका घेतली होती. मात्र भाजपचा विरोध हा वाडिया दुखावणार नाहीत आणि शिवसेनेला चिमटे निघतील अशा निरुपद्रवी स्वरूपाचा होता. मनसेकडून राज ठाकरे यांच्या पत्नी शर्मिला यांनी रस्त्यावरच्या आंदोलनात उडी घेतली.स्वतः वहिनीसाहेब रस्त्यावर उतरलेल्या पाहून मग मनसेच्या नेत्यांनीही आपल्या स्वरयंत्रांवर जमलेली धूळ बाजूला सारत बेंबीच्या देठापासून ओरडायला सुरुवात केली. परळ-लालबाग शिवसेनेचं होम ग्राऊंड आहे, या होम ग्राऊंडवर मनसे उतरली आहे, त्यांना इथल्या चाळकर्‍यांचं आणि सर्वसामान्य परळकरांचा पाठिंबा मिळेल या भीतीने मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी लगोलग बैठका बोलावल्या. आणि अनेक गरीब कुटुंबाच्या आशेचा किरण असलेल्या लहान मुलांच्या वाडिया हॉस्पिटलला पुनर्जीवन देण्यात यश आले. याबद्दल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानायलाच हवेत. त्यांच्या संवेदनक्षमतेचं कौतुक करायला हवं; पण त्याचवेळेस शाबासकीची एक थाप मनसे आणि प्रकाश रेड्डींसारख्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार्‍यांच्याही पाठीवर मारायला हवी. वाडियांची भलाई करण्यामागे राज्य आणि पालिका प्रशासनातल्या अनेकांचा हात आहे. प्रत्येक वेळेस सत्ताधारीच स्वार्थी आहेत समजायचं कारण नाही. पण वाडिया रुग्णालयाचं पुनर्जीवन झालं ही एक जमेची बाजू मांडायला हवी. अर्थात या रुग्णालयातल्या इतर अनेक अप्रिय गोष्टी थांबवण्याची गरज आहे हे विसरून चालणार नाही.
एका बाजूला मुख्यमंत्री आणि महापौर, आरोग्य आणि स्थायी समिती अध्यक्ष वाडिया रुग्णालयासाठी धावपळ करत होते. त्याच वेळेला दुसर्‍या बाजूला मुंबई-ठाण्यातील नागरिकांच्या आरोग्याला हानिकारक असणार्‍या सांडपाणी आणि गटारातील दूषित पाण्याच्या शिंपणाने पिकवल्या जाणार्‍या पालेभाजी शेतीवर ठाण्याचे महापौर नरेश म्हस्के यांनी कारवाईचे आदेश दिलेे. अनेक वर्षे या समस्येबद्दल बोललं जात होतं; पण ठाण्यातील शिंदेशाहीचे युवराज असलेल्या खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महापौर मस्के यांच्या लक्षात ही गोष्ट आणून दिली आणि प्रशासकीय कारवाईची सूत्रं फिरली. ही भाजी परप्रांतीयांकडून रसायनयुक्त दूषित पाणी आणि सांडपाणी घेऊन रेल्वेच्या दुतर्फा आणि मोठ्या नाल्यांशेजारी पिकवली जाते. बहुतेक मुंबई-ठाणेकर ही भाजी खातात, अशी भाजी खाणं मानवी शरीरास अपायकारक आहे. रेल्वे, पोलीस आणि महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना चिरीमिरी देऊन आणि स्थानिक पुढार्‍यांना हाताशी घेऊन सामान्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा विषारी धंदा मुंबई, ठाणे, कल्याणमध्ये दिवसाढवळ्या सुरू आहे. ही एक खूपच क्षुल्लक गोष्ट असण्याच्या कारणामुळेच आपल्यापैकी अनेक जण त्याकडे दुर्लक्ष करतात. ठाण्याच्या महापौरांच्या दालनात झालेल्या अधिकार्‍यांच्या बैठकीत अशा स्वरूपाची भाजी लागवड साफ उखडून टाकून संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्थात ही कारवाई तोंडदेखली होणार की त्या व्यवसायाला पूर्ण चाप लावणार हे येणार्‍या काळात ठरणार आहे.
सध्या मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवलीमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. भाजप विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आहे. मागील पाच वर्षांत शिवसेना-भाजप सत्तेवर असताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे अत्यंत क्षीण स्वरूपातले विरोधी पक्ष म्हणून आपल्याला पाहायला मिळाले. आता मात्र तशी स्थिती नाही. आता भाजप विरोधी पक्ष म्हणून चांगली कामगिरी करून घेऊ शकतो. अर्थात त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीने सरकार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर सतत सरकार स्थापनेसंदर्भात विषयबाह्य टीका करत राहण्यापेक्षा ज्वलंत मुद्दे आणि पायाभूत समस्या यावर रान उठवलं तर नक्कीच सकारात्मक काही घडू शकेल.
आरोग्य, कायदा-सुव्यवस्था, गृहनिर्माण, नगरविकास, अन्न आणि औषध प्रशासन यांसारख्या विरोधी पक्षाचा कस लागणार्‍या आणि सत्ताधार्‍यांची परीक्षा पाहणार्‍या मुद्यांवर जर भाजपसारख्या सक्षम विरोधकांनी आवाज उठविल्यास वाडिया रुग्णालयासारखे अनेक निर्णय समोर येऊ शकतील. याआधी फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘आरे’बाबत आंदोलन झाल्यावर सरकारच्या अडचणी कशा वाढल्या हे आपण पाहिलंच आहे. जन आंदोलन झाल्यावर न्यायालयदेखील आपली भूमिका बजावतात; पण हे करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणारे सर्वपक्षीय आंदोलक कमी पडतात का? हाच खरा प्रश्न आहे.
नुकतीच फडणवीस-राज ठाकरे यांची भेट झाली. ही नव्या युतीची नांदी असल्याचे म्हटलं जातं. राज ठाकरे यांच्याकडे आजही कार्यकर्त्यांची फळी आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मोदींचा आशीर्वाद आणि पाच वर्षांचा मुख्यमंत्रिपदाचा, त्याआधी संसदीय कामाकाजाचा दीर्घ अनुभव या जोरावर ठाकरे- फडणवीस युती झाल्यास एका चांगल्या विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली जाऊ शकते आणि तीन पक्षांनी मिळून बनलेल्या सरकारकडून काही प्रश्न नीट मार्गी लावून घेतले जाऊ शकतात.
कर्जमाफीच्यापलिकडेही राज्यासमोर अनेक समस्या आवासून उभ्या आहेत; पण विरोधी पक्ष भाजप त्याकडे ज्या स्वरूपात लक्ष द्यायला हवं त्या स्वरूपात देत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. किरीट सोमय्या, आशिष शेलार यांच्यासारखे हुशार, धाडसी पण माध्यमस्नेही नेते हल्ला करतायत; पण त्याचा उपयोग पक्ष खरंच करून घेणार का? हे दोघंही फडणवीसांचे नावडते म्हणून परिचित आहेत. केंद्र आणि राज्यातील सत्तेच्या काळात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत भाजपची वाढ झाली. मात्र यातील बहुतांश वाढ ही आयारामांमुळेच झालेली होती. हे संधीसाधू सत्तेसाठी आले होते. आता हे आयाराम विरोधी पक्षात असताना राज्यभरात आपापल्या भागात किती प्रश्न उचलून सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरतात यावर फडणवीस यांचं विरोधी पक्षनेता म्हणून यश अवलंबून आहे.
एकदा न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या घरी मुलाखतीसाठी गेलो असता अनौपचारिक गप्पात म्हणाले होते, आपल्याकडे एका गोष्टीचा अभाव आहे ती म्हणजे, who will watch the Watchmen? या प्रश्नाचं उत्तर बनण्यासाठी कोण पुढे सरसावणार? फडणवीस की राज ठाकरे! तीन पक्षांच्या सरकारला कुणीतरी जाब विचारायच्या तयारीत रहायलाच हवं!