महिला अत्याचाराचे मूळ आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत दडले आहे. म्हणूनच स्त्री पुरुष समानतेची बीजे रोवली की असे प्रकार घडणार नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. शतकानुशतकांपासून लिंगभेद मिटवण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाला आता कुठे यश येताना दिसत आहे. त्यातच जर मुलगा वा मुलगी होण्यासाठीच्या काळात जमा झालेल्या संकल्पना पुढे आणल्या तर त्यातून पुन्हा एकदा विषाचे बीज रोवले जाईल. हळूहळू हा प्रकार वाढत जाऊन त्यातून स्त्रीभ्रूणहत्येसारखे गंभीर प्रकार वाढण्याची भीती आहे. स्त्री-पुरुष भेदाची मुळे समाजप्रबोधन करणार्‍यांनीच जर पायदळी तुडवली, तर त्यांचे अनुकरण करणार्‍यांकडून सत्कर्माची अपेक्षा तरी कशी करणार? याच भूमिकेतून तृप्ती देसाई यांनी इंदुरीकरांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना त्यांनी माफी मागण्याची मागणी केली.
समस्त महिलांना तुच्छ लेखून त्यांच्यावर करण्यात येणारे शिवराळ विनोद यांमुळेही स्त्रीची प्रतिमा डागाळते. ती दुय्यम ठरते. त्यामुळे देसाईंनी घेतलेली भूमिका ही योग्यच आहे. यापूर्वीही मंदिर प्रवेशांच्या आंदोलनांवरून देसाईंना वारंवार कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झालाय. खरे तर देसाईंची ही आंदोलने नसून एक चळवळ आहे. त्याकडे आपण कशा दृष्टिकोनातून बघतो, हे महत्त्वाचे आहे. अशा गोष्टींकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातूनच बघितले गेल्यास तिरस्काराचीच भावना निर्माण होईल. आज तृप्ती देसाईंची छबी दिसताच अनेकांच्या कपाळावर आठ्या चढण्याचेही तेच कारण आहे. वरकरणी या चळवळीला धार्मिकतेचा टच दिला जात असला तरीही प्रत्यक्षात हा विषय इतका संकुचित अजिबातच नाही. मुळात हिंदू धर्म हा प्रचंड सहिष्णू आहे. बदल हा या धर्माचा स्थायीभाव आहे. त्यामुळे महिलांना गाभार्‍यात प्रवेश देण्याचा बदल स्वीकारायला हा धर्म फार वेळ लावणार नाही. गाभार्‍यात प्रवेश करण्याच्या घटनेकडे केवळ धार्मिक अंगाने न बघता असे प्रवेश स्त्रियांना अंधश्रद्धेच्या आणि अमानुष प्रथांच्या जोखडातून बाहेर काढणारे ठरतील या अंगानेही त्याचा विचार व्हावा. आज कॉर्पोरेट क्षेत्रातही महिलांवर असंख्य मर्यादा आहेत. क्षमता असूनही त्यांना पुरुषी मानसिकतेपोटी पुढे जाण्याची संधी नाकारली जाते. प्रमोशन्स नाकारले जातात. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात स्त्रियांचे दमन अजूनही सुरूच आहे. माजघरातील हुंदके अजूनही शहारे आणायला भाग पाडतात. स्त्रीला दुय्यम समजण्याचे मूळ गाभारा प्रवेशांतील बंदींतही आहे. गाभार्‍यात प्रवेश करण्याच्या मानसिकतेतून आत्मविश्वास जेव्हा वाढेल तेव्हा अन्य बाबतीतही महिला स्वत:हून पुढे येतील.
राज्यघटनेत न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या परिवर्तनाच्या चळवळीच्या मूल्यांचा समावेश आहे. ‘समतेसाठी परिवर्तन’ हे चळवळीचे मूल्य भारतीय राज्यघटनेचे ब्रीद झाले आहे. आता वेगळ्या चळवळींची गरजच नाही, असे आभासी चित्र जाणीवपूर्वक निर्माण केले जातेय. प्रत्यक्षात राजकीय बदलासोबत सामाजिक बदल झपाट्याने व्हायला हवे होते; पण ते झाले नाहीत. यामुळे स्वातंत्र्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा बाळगून असलेल्या संवेदनशील युवा पिढीची घोर निराशा होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर तृप्ती देसाई यांनी छेडलेल्या चळवळीला महत्त्व प्राप्त होते. आजवर झालेल्या सर्वच चळवळींना समाजाने प्रारंभी टोकाचा विरोधच केला. संत नामदेव, ज्ञानदेव ते वारकरी संप्रदायाचे कळस म्हणून ओळखल्या गेलेल्या तुकाराम महाराजांनी अंधश्रद्धेविरोधात जोरदार जागरण केले. देवाच्या, धर्माच्या नावाने, कर्मकांडाच्या निमित्ताने समाजाचे शोषण करणार्‍यांच्या विरोधात वारकरी संतांनी अक्षरश: कोरडे ओढले आहेत. त्यांनी केलेल्या समाजमनाच्या मशागतीमुळेच महाराष्ट्रात सुधारणावादी विचारांची पेरणी झाली. संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, संत नामदेव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले इथपासून अण्णा हजारेंपर्यंत सर्वांनाच सामाजिक संघर्षाला आणि रोषाला तोंड द्यावे लागले. त्यांच्या चळवळीचे महत्त्व समाजाला थोडे उशिरा समजले, पण त्या काळातील त्या चळवळी दूरगामी परिणाम करणार्‍या ठरल्या. स्त्रीला दुय्यम लेखले जाऊ नये म्हणून उभी होणारी चळवळ दूरगामी परिणाम करणारी ठरेल यात शंकाच नाही, पण या चळवळीची ‘भ्रूणहत्या’ करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मंदिरांच्या गाभार्‍यातूनच हुंदके ऐकू येतील…कीर्तनातही आवंढे फोडले जातील…
तृप्ती देसाई जेथे जातात तेथे मीडिया आधी पोहोचलेला असतो. म्हणजे प्रसिद्धीसाठी, स्टंटबाजीसाठी ही आंदोलने असतात, अशी टीका केली जाते. वास्तविक, लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचा वापर जागृतीसाठी होत असेल तर बिघडते कोठे? देसाईंनी माध्यमांचा उपयोगच केला नसता तर हे आंदोलन कट्टरपंथीयांनी कधीच कुठल्या तरी कोपर्‍यात देसाईंसह चिरडले असते. त्यामुळे माध्यमांची मदत घेणे ही आंदोलनाची अपरिहार्यता आहे.
उरतो प्रश्न मुस्लीम धर्मातील समस्यांचा, मशिदीत महिलांच्या प्रवेशाचा. या विषयांवर देसाईंनी आक्रमक पवित्रा घेतला तर त्यांना मुस्लीम धर्मीय तो कसा स्वीकारतील? हिंदूंच्या मंदिरात मुस्लीम महिलांनी प्रवेश केला असता तर ते हिंदूंना खपले असते का? खरे तर मशिदीत महिलांना प्रवेश मिळण्यासाठी मुस्लीम महिलांनीच पुढे येणे गरजेचे आहे आणि त्या पुढे येतीलही. आजवर मुस्लीम महिलांनी अशी आंदोलने केली नाहीत, असेही नाहीत. डॉ. झीनत शौकत अली यांनी ‘नया निकाहनामा’ (नवी विवाहसंहिता) तयार केला, ज्यात विवाह हा एक करार आहे, त्यात एकतर्फी तलाक मान्य नाही, असे स्पष्ट म्हटले होते. तसेच हसीना खान यांनी ‘आवाजे निस्वा’ (महिलांचा हुंकार) ही संस्था मुंबईत उभी केली, तर शाहिस्ता अंबर (तामिळनाडू) यांनी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड दखल घेत नाही म्हणून ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ महिला बोर्ड’ स्थापन केले. आता मुस्लीम महिलांना मशिदीत नमाज पढण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. याचा अर्थ धर्म आणि लिंग यांच्या मर्यादा ओलांडून मुस्लीम महिला एकूण सामाजिक प्रश्नांच्या विशाल आकाशात आपल्या पंखांची ताकद आजमावत आहेत. हे संचित खरोखर केवढे मोठे आहे. त्यामुळे धार्मिक बाबींना हात घातला म्हणजे संवेदनांना आव्हान दिले असे म्हणणेच चुकीचे ठरेल. देसाई यांनी सुरू केलेल्या या चळवळीकडे किमान एकदा तरी तटस्थपणे बघावे आणि त्यानंतर त्यावर मत व्यक्त करावे. इतकेच…