देशाच्या असो अथवा राज्याचे गृहखाते हे अत्यंत संवेदनक्षम आणि जबाबदारीचे खाते म्हणून ओळखले जाते. देशाची तसेच राज्याची सुरक्षा व्यवस्था गृहखात्याच्या खांद्यावर असते. त्यामुळे राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे आणि शांततेचे राज्य आहे की नाही याची खातरजमा राज्यातील पोलीस खात्याच्या कारभारावरून होत असते. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपानंतर त्यांच्या मागे लागलेला ईडीचा ससेमिरा लक्षात घेता सध्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी गृहखात्याचा कारभार चालवताना अत्यंत सावध आणि काटेकोर शिस्तीची भूमिका स्वीकारल्याचे दिसून येते. सध्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील हे यापूर्वी विधानसभेचे अध्यक्षदेखील होते. वळसे पाटील हे राजकीय वर्तुळात मितभाषी आणि अत्यंत करड्या शिस्तीचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात तोंड पडल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अन्य कोणाही बड्या मंत्र्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी न देता ती वळसे-पाटील यांच्यासारख्या कर्तव्यदक्ष आणि कठोर शिस्तीच्या नेत्याकडे सोपवण्याची दक्षता घेतली. मात्र, वळसे-पाटील यांच्याकडे गृह मंत्रालयाचा कारभार आल्यानंतर ज्या काही घटना-घडामोडी हालचाली राज्यातील पोलीस खात्यात तसेच गृह खात्यात घडल्या आहेत अथवा घडताहेत त्या पाहता वळसे- पाटील यांना त्यांचा खरा रुद्रावतार दाखवण्याची वेळ आली आहे असे म्हटल्यास अधिक योग्य ठरेल.
वळसे-पाटील यांच्याकडे गृहखात्याची जबाबदारी ही अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असताना आली होती. त्यांच्या आधी गृहमंत्री होते त्या अनिल देशमुख यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे बेफाम आरोप झाले होते. ईडीने चौकशी सुरू केली होती. न्यायालयानेदेखील ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे देशभरात महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची यथेच्छ बदनामी झाली होती आणि याचे सारे खापर अनिल देशमुख हे राष्ट्रवादीचे असल्यामुळे राष्ट्रवादीवरच अपेक्षेप्रमाणे फुटले होते. अनिल देशमुख गृहमंत्री असतानाच्या काळात राज्यामध्ये कोरोना, लॉकडाऊन, व्यापारी, बाजारपेठा, हॉटेल व्यवसाय, मॉल मोठमोठे उद्योग हे बंद आणि अत्यंत विस्कळीत परिस्थिती असतानाही पोलीस खात्यातील बदल्या, बढत्या यामधील भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला होता. चॉईस पोस्टिंगसाठी, क्रीम पोस्टिंगसाठी अनेक ज्येष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांनादेखील अनिल देशमुख यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात त्यांच्या अधिकारी वर्गाकडून बोलावणे धाडण्यात येत असे. पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक, अगदी विशेष पोलीस महानिरीक्षक इथपर्यंतच्या आयपीएस अधिकार्‍यांना अनिल देशमुख यांचे पी. ए. अक्षरश: पाच पाच सहा सहा तास मंत्रालयातील दालनाबाहेर बसवून ठेवत असत. यामुळे अनेक आयपीएस अधिकारी, पोलीस दलातील ज्येष्ठ अधिकारी यांचा स्वाभिमान दुखावला गेला.
राष्ट्रवादीकडे गृहमंत्रीपद सांभाळण्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमधला अनुभव प्रदीर्घ होता. स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी तर गृहखाते कसे चालवावे याचा आदर्श परिपाठच सर्वपक्षीय नेत्यांसमोर घालून दिला होता. नागपूरकर असलेल्या अनिल देशमुख यांनी आर. आर. पाटील यांच्या या आदर्श परिपाठाची पारायणे जरी केली असती तरी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असेपर्यंत अनिल देशमुख हे कोणत्याही वादविवादात न अडकता गृह खात्याचा गाडा यशस्वीपणे हाकू शकले असते. मात्र, त्यांचेही दुर्दैव असे की त्यांच्याकडे गृह खाते आले आणि पाठोपाठ कोरोना लॉकडाऊन, टाळेबंदी हे सर्व आले. त्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच विस्कळीत झाली. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला तसा तो राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते यांनादेखील बसला. मात्र, तरीदेखील कोणत्याही परिस्थितीत राजकीय नेते मागे हटायला तयार नसतात. त्यातूनच राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध कुमार जैस्वाल आणि अनिल देशमुख यांच्यातील मतभेद उफाळून आले. जयस्वाल राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदी असेपर्यंत गृहमंत्री म्हणून आपल्याला फार काही काम मनाप्रमाणे करता येणार नाही हे देशमुख यांच्या लक्षात आले. तेथूनच खरे तर देशमुख यांच्या अध:पतनाला हळूहळू सुरुवात झाली होती. यानंतरची सर्व परिस्थिती सर्वश्रुत आहे.
अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देणे ही पक्ष नेतृत्वाची चूक होती हेच अनिल देशमुख यांनी या सर्व काळात त्यांच्याकडून जे काही वर्तन झाले त्यावरून सिद्ध केले. मात्र, याचा मोठा फटका राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला आणि त्याहीपेक्षा अधिक म्हणजे तो राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आणि विशेष म्हणजे अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे विरोधकांचे मनोधैर्य अधिक उंचावले गेले, जे राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांना अधिक मारक होते. आघाडीच्या मंत्र्यांवर बेलगाम बेछूट आरोप करायचे आणि त्यातून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा राज्यातील मंत्र्यांच्या मागे लावायचा आणि मग त्यांचा बळी घ्यायचा अशी जी पद्धत रूढ झाली त्याचे मूळ अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात आहे.
हे सर्व इतके सविस्तर सांगण्याचे कारण म्हणजे गृह खात्याची जबाबदारी नव्याने ज्या दिलीप वळसे-पाटील यांच्यावर आली आहे ते आता ताकही फुंकून पित आहेत. मात्र, असे असले तरीही पोलीस खात्यामध्ये सर्व आलबेल सुरू आहे असे समजण्याचे बिलकूल कारण नाही. वळसे-पाटील यांना अंधारात ठेवून अनेक गोष्टी घडामोडी घडत आहेत की ज्या त्यांच्यापर्यंत एकतर पोहोचत नाहीत अथवा त्यांच्या इथली व्यवस्था ही वळसे-पाटलांपर्यंत याबाबी पोहोचू देत नाही. आणि यामुळेच वळसे-पाटील यांनी अधिक सजग आणि अलर्ट राहण्याची गरज आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ज्या परमबीर सिंह यांना मुंबईचे पोलीस आयुक्त केले त्याच सिंग यांनी राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्याचा गेम केला. रश्मी शुक्ला यांच्यासारख्या एका जबाबदार महिला आयपीएस अधिकार्‍यावर आघाडीच्या मंत्र्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे.
कागदपत्रांच्या लढाईत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत या दोन्ही वरिष्ठ आयपीएस अधिकार्‍यांनी आघाडी सरकारला एवढे खिंडीत गाठले आहे की त्यांना निलंबित करायचे की नाही याबाबतही आधी त्यांना शपथपत्र दाखल करावे लागते. या दोन्ही वरिष्ठ अधिकार्‍यांना 21 ऑक्टोबरपर्यंत निलंबित केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही राज्य सरकारने न्यायालयात दिली आहे. तर दुसरीकडे परमबीर सिंह यांचे निलंबन कायद्याच्या काटेकोर चौकटीत बसून कसे करता येईल याबाबत सरकारमध्ये खल सुरू आहे. तिसरीकडे राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनाच सीबीआयने जबाब नोंदवण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी बोलावणेदेखील धाडले आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी डॉ. किरीट सोमय्या यांनी मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्यावरही आरोप करून त्यांनाही येत्या काही दिवसात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. एकूणच राजकीय नेत्यांमधील सत्ता स्पर्धेचे चटके हे आता पोलीस अधिकारी आणि सनदी अधिकार्‍यांनाही बसू लागले आहेत. त्यामुळे या सर्व घडामोडींचा परिणाम प्रत्यक्षात राज्याचा गाडा चालवणार्‍या प्रशासकीय व्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खच्चीकरण केले जात आहे. प्रश्न म्हातारी मेल्याचा नाही; पण काळ सोकावतो आहे. आज भाजपचे नेते प्रशासकीय अधिकार्‍यांवरही बेछूट आरोप करत आहेत. उद्या जर राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारी मंडळी भाजपशी संबंधित सनदी अधिकार्‍यांना टार्गेट करणार आणि त्यांना घोटाळे, चौकशा, न्यायालयीन लढाई यामध्ये अडकवून ठेवणार हे दुष्टचक्र सुरू झाले आहे हे आता लवकर थांबण्याची शक्यता दिसत नाही. मात्र, या सार्‍याचा परिणाम हा प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या निर्णय क्षमतेवर, सरकारच्या विविध विकास प्रकल्पांवर तसेच सर्वसामान्यांची कामे प्रलंबित अथवा खोळंबून ठेवण्यात होत आहे. आणि हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार सत्तेत असले तरी ते त्यांच्यासाठी नक्कीच चांगले चिन्ह नाही.
गृहमंत्री वळसे-पाटील हे राजकीय वर्तुळात शिस्तीचे आणि करारी बाण्याचे नेते म्हणून ओळखले जात असले तरी राज्यातील पोलीस दलात अद्याप त्यांची कर्तव्यकठोर आणि शिस्तप्रिय ही प्रतिमा पूर्णपणे झिरपलेली आढळून येत नाही. त्यामुळे अनिल देशमुख गेले आणि वळसे-पाटील आले हा नावाच्या पाट्यांमधील फरक वगळता राज्यातील पोलीस दलात तसेच त्यांच्या कार्यपद्धतीत फारसा फरक पडलेला दिसून येत नाही. साध्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाच्या पोस्टिंगसाठी आताही जर दीड आणि दोन कोटी घेतले जात असतील तर कारभारात सुधारणा झाली असं कसं म्हणणार? वळसे-पाटील हे अत्यंत प्रामाणिक आणि कुठलाही डाग नसणारे स्वच्छ प्रतिमेचे राजकीय नेतृत्व आहे. त्यामुळेच राज्यातील जनतेच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा अधिक आहेत. पोलीस खात्यातील कारभार अधिक स्वच्छ पारदर्शक आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणारा झाला पाहिजे, एवढे जरी गृहमंत्री म्हणून वळसे-पाटील यांनी केले तरी आघाडी सरकारचे अनिल देशमुख यांच्यामुळे झालेले नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल, असे म्हणता येईल.