मुंबईसारख्या सर्वाधिक हॅपनिंग आणि उलाढालीच्या अशा आर्थिक राजधानीच्या शहरात मुंबई पोलीस दलाचा बॉस असणे ही तशी मानाची बाब. गल्लीबोळातल्या चेन स्नॅचिंगपासून ते सायबर जगतातील गुन्हेगारीच्या नवनवीन आव्हानांचा एकत्रित पाठपुरावा करण्याचे टार्गेट तेदेखील क्षणोक्षणी. पण मुंबईतल्या टॉप बॉसची हीच इमेज गेल्या दोन वर्षांच्या काळात पूर्णपणे बदलली. संपूर्ण मुंबईवर राज्य करणार्‍या शहराच्या पोलीस विभागाच्या टॉप बॉसला २३१ दिवस फरार होण्यासारखी शोकांतिका नाही. पण या सगळ्या गोष्टीची पायाभरणी झाली ती कोरोनाच्या काळातच. एखादा आयपीएस अधिकारी सत्तेसाठी जेव्हा काम करू लागतो तेव्हा सत्ताधार्‍यांकडून मिळणारे फायदे आणि तोटे अशा दोन्ही गोष्टींचा रिस्क फॅक्टर ठरलेला असतो. पण मुंबईच्या माजी पोलीस अधिकार्‍याच्या सेवेतील समावेशाच्या निमित्ताने. सध्या पोलीस अधिकार्‍यांच्या भोवतीच महाराष्ट्राचं राजकारण फिरत आहे. महत्वाचे म्हणजे सत्ताधार्‍यांना कारवाईचे धाडस नाही हेच एकूण घटनाक्रमातून दिसते आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि एपीआय सचिन वाझे हे एका सुनावणीच्या निमित्ताने मुंबईत भेटले. तब्बल एक तास दोघांमध्ये चर्चा झाल्याची माहिती या भेटीच्या निमित्ताने समोर आली आहे. निमित्त होते चांदीवाल आयोगाची चौकशी. राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्यावर झालेल्या खंडणी वसुलीच्या आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चांदीवाल समिती नेमली. माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेत नेमण्यात आलेल्या समितीने परमबीर सिंह यांना खंडणी वसुली प्रकरणात अनेक समन्सही बजावले. पण समन्स बजावूनही परमबीर सिंह हजर होत नसल्याने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले.
अखेर परमबीर सिंह २३१ दिवसांनंतर मुंबईत हजर झाल्याने त्यांनी आयोगासमोर हजर राहणार असल्याची माहिती वकिलांकडून दिली खरी. पण एकूणच प्रकरणातील समझोता उघडपणे समोर आला, तो म्हणजे परमबीर सिंह आणि वाझे यांच्या भेटीमुळे. ही भेट इतकी सहजासहजी झालेली नाही. या भेटीमागेही रणनीती आहे ती पोलीस दलातील दोन अधिकार्‍यांमध्ये असणारी. याआधी चांदीवाल आयोगाने निलंबित पोलीस सचिन वाझे यांची साक्ष नोंदवली आहे. खुद्द सचिन वाझे यांच्याकडूनच परमबीर सिंह यांच्या हजेरीनंतरच माझी साक्ष नोंदवावी अशी विनंती वकिलांमार्फतच आयोगाला झाली होती. तशी याचिका सचिन वाझेने आयोगाला केली होती. पण आयोगाने मात्र ही याचिका फेटाळली.
सचिन वाझेंची मागणी ही परमबीर सिंह यांच्या हजेरीच्या निमित्तानेच होती. कारण परमबीर सिंह यांनी विरोधी जबाब नोंदवू नये हाच दोघांमधील समझोता होता. आजच्या चर्चेच्या निमित्तानेही हेच घडले असणार. परमबीर सिंह यांच्या वकिलांकडून आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार परमबीर सिंह हे आज आयोगाला सामोरे गेले. त्यानंतर कोर्टानेही परमबीर सिंह यांच्याविरोधातील अजामीनपात्र वॉरंट रद्द केले. पण दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे यांची तासभर चर्चा झाली. सचिन वाझेंची साक्ष झालेली असली तरीही परमबीर सिंह यांची साक्ष नोंदवण्याआधीची ही रणनीती होती. आता खंडणी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना प्रॉडक्शन वॉरंट बजावण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनिल देशमुख यांचाही जबाब नोंदवण्यात येईल. महत्वाचे म्हणजे परमबीर सिंह यांच्या वकिलांकडून याआधीच देशमुखांवर केलेल्या आरोपांबाबत आणखी पुरावे देण्यासारखे नाहीत, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळेच संपूर्ण प्रकरणात ज्या पद्धतीने घटनाक्रम घडत आहे, त्यानुसार संपूर्ण प्रकरण देशमुखांच्या दिशेने आता सरकू लागले आहे.
खंडणी प्रकरणात मुंबईत आणि ठाण्यात पाच ठिकाणी गुन्हे दाखल असलेल्या माजी पोलीस आयुक्ताविरोधात राज्य सरकारला कोणतीही कारवाई करता येत नाही ही सद्य:स्थिती आहे. राज्य सरकारवर माजी पोलीस आयुक्त फरार घोषित करण्याची वेळ येते. पण तीच फरार असलेली व्यक्ती २३१ दिवसांनंतर ताठ मानेने संपूर्ण तपास यंत्रणांना सामोरे जाते ही सरकारची नाचक्की आहे. याचे कारण हे राज्य सरकारमधील नेते आहेत. एकेकाळी मुंबईतील टीआरपी घोटाळ्यापासून ते अर्णब गोस्वामी प्रकरणात पोलीस यंत्रणा पुरेपूर वापरून घेणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारचे हात दगडाखाली अडकवलेले आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख करणार्‍या आणि सरकारविरोधात बोलणार्‍या रिपब्लिक टीव्हीच्या संपादकांविरोधात याच मुंबई पोलीस दलातील टॉप बॉसने कारवाई केली होती. टीआरपी घोटाळा शोधून काढण्यापासून ते एका इंटेरिअर डिझायनरला आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडल्याचा गुन्हा अर्णब गोस्वामींविरोधात नोंदवण्यात आला होता. त्याठिकाणीही परमबीर सिंह आणि सचिन वाझे या दोघांचीच कामगिरी उजवी ठरली. पण अ‍ॅन्टिलिया स्फोटक प्रकरण आणि मनसुख हिरेन हत्येने सगळा खेळ बिघडवला. तोवर हवेहवेसे वाटणारे मुंबई पोलीस आयुक्त हे अचानकपणे वादग्रस्त पोलीस अधिकार्‍याला पाठीशी घालणारे ठरवत त्यांची बदली झाली. तोच प्रसंग हा लेटर बॉम्बचे कारण बनला आहे. गेल्या अनेक दिवसांमध्ये समन्सपासून ते तक्रारी आणि चौकशीचा लागलेला ससेमिरा पाहता हे प्रकरण सहजासहजी शमणारं नाही हे स्पष्ट आहे.
कायद्याचा दांडगा अभ्यास असेल तर एखादा अधिकारी संपूर्ण यंत्रणा कशा पद्धतीने राबवून घेऊ शकतो याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे परमबीर सिंह म्हणता येईल. त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून महासंचालक होमगार्ड पदावर बदली झाल्यानंतर ते अचानक मार्च महिन्यात सुट्टीवर गेले. खंडणी प्रकरणात मुंबई पोलिसांपासून ते सीबीआयपर्यंत तसेच ईडीकडून वारंवार समन्स बजावूनही ते तपासाला हजर राहिले नाहीत. पण दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने परमबीर सिंह यांच्याविरोधात फरार घोषित करण्याची तयारी सुरू केली. परमबीर सिंह यांनीदेखील अटकेपासून बचावासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यावर मात्र परमबीर सिंह यांचा ठावठिकाणा हा भारतात असल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा मिळाल्यावर परमबीर सिंह हे मुंबईत हजर झाले खरे, पण या दरम्यानच्या काळात अनेक प्रकारच्या पडद्यामागच्या घडामोडी घडल्या आहेत. परमबीर सिंह यांच्या वकिलांकडून पुरावे नसल्याच्या विधानामुळेच शंकेला वाव मिळाला आहे. पण त्याचवेळी परमबीर सिंह यांची २३१ दिवसांनंतरची एंट्री ही सगळ्यांनाच चकवा देणारी आहे.
परमबीर सिंह हे एकाएकी सोशल मीडियावर अ‍ॅक्टिव्ह होतात, त्यांचे वास्तव्याचे ठिकाण चंदीगढ असते आणि दुसर्‍या दिवशी सकाळी ते मुंबई पोलिसांसमोर सकाळीच हजर होतात हा घटनाक्रम चक्रावणारा आहे. महत्वाचे म्हणजे मुंबईत दाखल झाल्यानंतर त्यांना मिळालेली लाल दिव्याची गाडी आणि ऑर्डरली यामुळे त्यांना गृह विभागाकडून रॉयल ट्रिटमेंट दिल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यातील संवादही सीबीआयने समोर आणला होता. त्यामध्ये संजय पांडे आणि परमबीर सिंह यांच्यातील संवादानुसार अनिल देशमुखांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय, असेही सीबीआयने म्हटले होते. देशमुखांच्या बाजूने राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खुद्द शरद पवार यांनीही खिंड लढवली आहे. त्यामुळेच परमबीर सिंह यांचा बदललेला पवित्रा गेल्या काही दिवसात पहायला मिळाला आहे. मुंबई पोलीस दलात परमबीर सिंह यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊनही कारवाई न होण्याचे कारणही हेच असल्याची दबक्या आवाजातील चर्चा आहे. परमबीर सिंह यांनी आजही होमगार्ड विभागात हजर झाल्यानंतर पदाचा चार्ज घेतला नाही.
त्यामुळेच अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. परमबीर सिंह यांनी २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबचा मोबाईल आपल्याकडे ठेवल्याचा आणखी एक आरोप समशेर खान पठाण या माजी पोलीस अधिकार्‍याने गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून केला आहे. पण त्याविषयी कुणीही फारशी वाच्यता करत नाही. त्यामुळे सगळेजण परमबीर सिंह यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असेच दिसून येत आहे. दरम्यानच्या काळात परमबीर सिंह यांनी आपल्या संरक्षणाची जी फळी उभी केली आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. परमबीर यांच्यावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आगामी काळात कोणती कारवाई करणार यातूनच महाविकास आघाडी सरकारचे सगळे मनसुबे स्पष्ट होतील, यात मात्र कोणतीही शंका नाही. परमबीर सिंहांनी केंद्रातील भाजप सरकार आणि राज्याचील महाविकास आघाडी सरकार या दोघांनाही पेचात टाकले आहे. त्यामुळे २३१ दिवस गायब असलेल्या परमबीर यांच्याविषयी कुठल्याच पक्षाचा नेता काहीही बोलायला तयार नाही, त्यामुळे ही सगळी गळीमिळी गुपचिळी आहे, हे आता सामान्य माणसांनाही कळू लागले आहे.