गेल्या महिन्याभरापासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून वारंवार सूचना देऊनही ट्विटरने केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांचे पालन केलं नाही. केंद्राने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ च्या अंतर्गत ट्विटरला मिळालेला सुरक्षेचा अधिकार आता ट्विटरकडून काढून घेतला. हे संरक्षण हटविण्यात आल्यामुळे यापुढे ट्विटरवर टाकलेले कोणतेही ट्वीट किंवा पोस्टची कायदेशीर जबाबदारी त्या व्यक्तीसोबतच ट्विटर कंपनीचीही राहील. वादग्रस्त, प्रक्षोभक ट्वीटसाठी कंपनीविरुद्ध फौजदारी कारवाई होऊ शकेल. तथापि, सुरक्षेचा अधिकार काढून घेताच उत्तर प्रदेश येथे ट्विटर विरोधात देशात पहिला गुन्हा दाखल झाला…आणि एक प्रकारे पिंजर्‍यातील निळी चिमणी केंद्र सरकारच्या जाळ्यात अडकली.
सोशल मीडिया आणि ज्या निळ्या चिमणीच्या मदतीने भाजपचं आणि नरेंद्र मोदी पंतप्रधान म्हणून निवडून आले, त्यांची आता भीती का वाटत आहे? हा प्रश्न आपसूक उभा राहतोय. जे ट्विटर कालपर्यंत भाजप किंवा मोदी सरकारसाठी राजकीय लढ्याचा अथवा प्रचाराचा आत्मा होता, ज्याच्या अतिरेकाचा वापर करूनच भाजप आणि मोदींनी २०१४ साली निवडणुका जिंकल्या. तेच ट्विटर आता भाजपसाठी ओझं झालं आहे. हे ओझं कायमचं फेकून देण्याच्या निर्णयाप्रत मोदी सरकार आलं आहे. कारण आता भाजपविरोधकांनी या माध्यमाचं कोपरे बळकावले आहेत आणि भाजपच्या खोट्या-नाट्या प्रचाराला उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी ट्विटरच्या रणमैदानातून भाजपला आणि त्यांच्या सरकारला माघार घ्यावी लागत आहे. सोशल मीडियाचे ‘टूल किट’ने मोदी सरकारला अस्वस्थ करून सोडलं आहे.
मोदी सरकार २०१४ ला सत्तेत आलं ते सोशल मीडियामुळेच. भाजप हा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर उगवलेला तारा आहे असंच म्हणावं लागेल. त्यांचं यश निवडणुकीतून दिसून आलं. भाजपसाठी हा सोनेरी कालखंड म्हणवा लागेल. काही वर्षांपूर्वी पक्षाचे देशातून जवळ जवळ उच्चाटन झाले होते. अनेक जणांनी तर ‘भाजप पुन्हा दिल्लीत सत्ता स्थापन करील का?’ याविषयी शंका उपस्थित केल्या होत्या. १९८४ पासून २०१४ पर्यंतच्या तीस वर्षांत कोणत्याच पक्षाला राष्ट्रीय निवडणुकीत पुरेसे बहुमत मिळाले नव्हते. परंतु २०१४ च्या निवडणुकीने सारे काही बदलून टाकले. भाजपने ५४३ जागांपैकी ४२८ जागा लढवल्या.
या ४२८ जागांपैकी २८२ लोकसभेच्या जागा जिंकून लोकसभेत प्रथमच बहुमत प्राप्त केले. यानंतर त्यांनी विजयी होण्याची घौडदौड सुरूच ठेवली आहे. २०१९ च्या लोकसभेत ३१९ जागा भाजपने जिंकल्या. भाजपच्या या विजयात सोशल मीडियाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. २०१४ च्या विजयामागे मोदींची लाट जरी असली तरी ती लाट पसरवण्याचं काम सोशल मीडियाने केलं आहे. भारताच्या राजकीय प्रचाराच्या अवकाशात इतक्या प्रभावीपणे आधुनिक तंत्रज्ञानी वाटांचा वापर करून यश मिळविणारा पहिला पक्ष भाजप आणि त्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे. मग ज्या सोशल मीडियाने सत्ता मिळवून दिली त्या विरोधात आता मोदी सरकार का आहे?
सोशल मीडियावर व्यक्ती आणि विचारस्वातंत्र्याचा स्वैराचार सुरु आहे. हे कोणी नाकारु शकत नाही. एखाद्याविरुद्ध मोहीम राबवायची असेल किंवा यथेच्छ बदनामी करायची असेल तर या समाजमाध्यमांचा सर्रास वापर केला जात आहे. फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूबवर बदनामीच्या मोहिमा राबवायच्या. हे तंत्र आता गोबेल्सच्याही पुढे गेलं आहे. त्याचा सगळ्यात जास्त गैरवापर भाजपने केला हे सत्य आहे. पण आता त्यावर नियंत्रण असायला हवं, असं आता देशातील मोदी भक्तांना वाटू लागलं आहे. २०१४ पासून २०१९ पर्यंत याच माध्यमांचा वापर करून भारतीय जनता पक्षाने विरोधकांना नामोहरम केलं. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यावर यथेच्छ चिखलफेक करण्यासाठी याच माध्यमांचा वापर केला. खालच्या पातळीवर जाऊन काँग्रेसच्या नेत्यांवर टीका केली. पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला, ज्या कोणी मोदी सरकारविरोधात बोलतात त्यांच्याविरोधात अश्लाघ्य भाषेत ट्रोल करण्याचं काम याच मोदी भक्तांनी केलं. डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘मौनी बाबा’ व राहुल गांधी यांना ‘पप्पू’ ठरविण्यासाठी २०१४ साली भाजपने याच माध्यमांचा वापर केला. सोनिया गांधी यांचे बनावट फोटो शेअर करत बदनाम करण्याचा प्रयत्न हे भक्त याच ट्विटरवरुन करत होते. आज त्याच माध्यमांचं ‘टुलकिट’ भाजपवर उलटलं आहे.
याच माध्यमातून आता मोदी सरकारच्या कामांचा, निर्णयांचा, त्यांच्या धोरणांची पोलखोल केली जात आहे. यामुळेच आता हे सोशल मीडिया मोदी सरकारला डोकेदुखी ठरु लागलं आहे. भाजप नेत्यांनी अलिकडेच ट्विटरवर काही कागदपत्रांचे स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. कोरोना संकटाचा सामना करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशावर प्रकाश टाकण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असणार्‍या काँग्रेसने तयार केल्याचं त्या ट्विट्समध्ये म्हटलं होतं. यानंतर काँग्रेसने ट्विटरकडे तक्रार केल्यानंतर ट्विटरने त्या ट्विट्सवर कारवाई केली. काँग्रेस मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी टूल किट तयार केलं, असा आरोप करणार्‍या भाजपच्या दाव्यात दम नाही आहे. कारण कोरोनाच्या काळात मोदी सरकारने जे काही निर्णय घेतले आणि त्याचे जे परिणाम झाले ते जगजाहीर आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये काय झालं ते सर्वश्रुत आहे. गंगेत प्रेतं तरंगत आहेत. त्या प्रेतांचे फोटो व देशभरात पेटलेल्या चितांचे भडाग्नी जागतिक मीडियाने दाखवलं. गंगेच्या किनार्‍यावरील प्रेतांचे फोटो ‘ड्रोन’च्या माध्यमातून, आकाशातून काढले. ते ट्विटरसह सगळ्याच माध्यमांनी छापले.
‘ट्विटर’ नसते तरीही इतर माध्यमांना ते दाखवायलाच लागले असते. देशातील वृत्तपत्रांनी हे फोटो ठळकपणे छापले. तसंच दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टावर केला जात असलेला खर्च कोरोना, लसीकरणावर खर्च व्हावा ही मागणी जनतेची आहे. यासाठी लोकांनी ‘ट्विटर’सारख्या माध्यमांचा वापर केला. त्यानंतर दिल्लीत रात्री ट्विटरच्या कार्यालयावर धाडी टाकण्यात आल्या. त्यानंतर बरीच स्पष्टीकरणं देण्यात आली. या स्पष्टीकरणांवर लोकांचा अजिबात विश्वास नाही. कारण त्यांना गंगेतला प्रेतांचा प्रवाह, लसीकरणातला गोंधळ स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे ‘खोटे’ स्वीकारण्याची मर्यादा संपली आहे. हे सर्व खरे-खोटे पसरविण्यासाठी याच ‘ट्विटर’चा वारेमाप वापर आतापर्यंत भाजपने केला. २०१४ चे राजकीय युद्ध भाजपने ‘ट्विटर’सह सोशल मीडियाच्या फौजांच्या बळावर जिंकलं. त्यासाठी ‘आयटी’ सेल उभे करून हजारो कोटी रुपये ओतले. इतर राजकीय पक्षांनाही त्यामुळे स्वतःचे आयटी सेल उभे करावे लागले. सोशल मीडियावरील खोटारडेपणा पाहून आज गोबेल्सनेही आत्महत्या केली असती.
भाजपने निवडणुका जिंकण्यासाठी सोशल मीडियाच्या फौजा तयार केल्या. २०१४ चे राजकीय युद्ध भाजपने ‘ट्विटर’सह सोशल मीडियाच्या फौजांच्या बळावर जिंकलं त्याच ट्विटरवर आता कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. ट्विटरवर झालेली कारवाई अभूतपूर्व आहे. पहिल्यांदाच देशात एखाद्या सोशल मीडिया कंपनीचं नाव एफआयआरमध्ये आलेलं आहे. हे एफआयआर उत्तर प्रदेशमध्ये नोंदवण्यात आले. उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरे राज्यांची निवडणूक तोंडावर आहे. उत्तर प्रदेश किंवा अन्य कोणतेही राज्य आणि एकूणच संपूर्ण देशातील कोरोना महामारी हाताळण्याच्या मुद्यावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमे फारशी आक्रमक नाहीत. केंद्र सरकारवरील टीकेचे रणांगण खर्‍या अर्थाने सोशल मीडिया हेच आहे. अशावेळी येनकेन प्रकारे ही माध्यमे नियंत्रणात राहतील, यावर सरकारचा भर असेलच; पण खरा प्रश्न भारतातील टीकेचा नाही. ट्विटरसारख्या कंपन्यांवर अंकुश ठेवताना जगभर जो संदेश जाईल, भारताच्या प्रतिमेवर डाग पडतील, त्याचे काय याचा विचार आज ना उद्या सरकारला करावाच लागणार आहे.