विवाहबाह्य संबंधाविषयीच्या एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. पुरुष आणि स्त्री दोन्ही समान आहेत. त्यामुळे विवाहबाह्य संबंधात पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही, असे कोर्टाने निकालपत्रात निरीक्षण नोंदवले आणि विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हा नाही. हा अपराध होऊ शकत नाही, असा निकाल दिला. थोडक्यात कोर्टाने व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेचे कलम 497 अवैध ठरवले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश एम. खानविलकर, आर.एफ. नरीमन, डी.वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे तो निर्णय कुणाची इच्छा असो किंवा नसो मान्य करावाच लागेल. परंतु त्या निर्णयाविषयी सकारात्मक, नकारात्मक मत बाळगणे हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे.
तो प्रत्येकाचा विचारस्वातंत्र्य म्हणून मूलभूत हक्क आहे. या मूलभूत हक्काच्या आधारे मला या निकालाविषयी नकारात्मक सूर मांडावासा वाटतो. न्यायालयाने निकाल देताना पुरुष आणि स्त्री दोन्ही समान आहेत. विवाहबाह्य संबंधात पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. हे पटण्यासारखे आहे. नात्यामध्ये कुणीही कुणाचा मालक असू शकत नाही. जर तो विवाहबाह्य संबंध ठेवू शकतो, तर ‘तिने’ का ठेवू नये, असा साहजिकच प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पुरुषाला विवाहबाह्य संबंधासाठी मोकळीक दिली जाणे आणि स्त्रीला मात्र दोषी बाळगणे हे चुकीचे आहे. न्यायालयाने या निरीक्षणातून ‘तो’ आणि ‘ती’ हा भेद संपवून टाकला आहे. हे मान्य करण्यासारखे आहे.
या निकालात न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असे स्पष्टपणे म्हणणे यात मात्र मला गैर वाटत आहे. स्त्री-पुरुष एका बाजूला धार्मिक विधी संस्कारातून विवाहबद्ध होत असतील आणि काही वर्षांनी मौजमजा किंवा वैवाहिक जोडीदाराशी जुळत नाही म्हणून विवाहबाह्य संबंध ठेवत असतील, तर ‘तो’ किंवा ‘ती’ ते दोघेही एकाच वेळी दोघांचे जीवन बरबाद करत आहेत. एका बाजूला वैवाहिक जोडीदाराचे आणि दुसर्‍या बाजूला ज्याच्याशी किंवा जिच्याशी असे संबंध ठेवले ते ‘ती’ किंवा ‘तो’ असे दोघांचे, तुम्हाला तर वैवाहिक जोडीदाराशी संबंध ठेवायचे नसतील, तर थेट संबंध तोडून टाकावेत, घटस्फोट घ्यावा, कायद्याने तशी मोकळीक दिलेली आहे. मात्र तुम्ही वैवाहिक जोडीदाराला अंधारात ठेवून विवाहबाह्य संबंध ठेवणार असाल, तर हे केव्हाही चुकीचेच आहे. ही स्पष्टपणे फसवणूक आहे. हा गुन्हाच आहे.
सुप्रीम कोर्टात कायदेतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी सारासार विचार करून हा निर्णय घेतला असावा, असे आपण समजू. पण असा निर्णय देताना एक प्रकारे चुकीच्या गोष्टींना कायद्याने अभय तर मिळणार नाही ना, याचाही विचार झाला पाहिजे.
आपल्याकडे कायद्याचे स्वरूप ‘जशात तसे’ असे नाही. काही देशांत ज्या प्रकारे बाईवर वाईट नजर टाकली तर डोळे काढा, अत्याचार केला तर मृत्यूदंड द्या, असे ‘टीट फॉर टॅट’ स्वरूपाचे कायदे आहेत. भारतातील कायदे मात्र सुधारणावादी आहेत. त्यामुळेच निर्भया प्रकरणात आरोपी बालगुन्हेगार असल्याचे समोर आल्यावर त्याला शिक्षा कोणती करायची, यावर वादविवाद झाला होता. शेवटी त्याला संरक्षण देण्यात आले. मात्र त्यापुढे असे गुन्हे होऊ नयेत, म्हणून कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यासाठी अशा स्वरुपातील अत्याचाराच्या गुन्ह्याचे वर्णन ‘क्रूरतेतील क्रूरता’ असे करून अल्पवयीन आरोपीचे वय 18 वरून 16 वर्षे केले. हा कायद्याचा बदल करण्यासाठी यात माझाही खारीचा वाटा होता. अशा प्रकारांमध्ये कायद्यात सुधारणा अपेक्षित आहे. पण यासाठी एका बाजूला संघर्ष करावा लागतो आणि दुसरीकडे विवाहबाह्य संबंधांसारख्या अनुचित प्रकरणात तात्काळ कायद्यातील कलमे रद्द केली जातात, हा विरोधाभास नव्हे का? कायद्याने स्त्रीला अपेक्षित संरक्षण दिले आहे. आपले संविधान निर्माण करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाश्चात्त्य देशांतील सर्व कायद्यांचा अभ्यास करून भारतीय संस्कृतीचे संवर्धन होईल, असे संविधान बनवले.
एखादा कायदा बनवला जातो, तेव्हा तो कधीच अल्पजीवी नसतो. पुढील 25-30 वर्षांनंतर समाजात जे बदल घडतील, त्यावेळीही या कायद्यातून उत्तरे मिळतील, असेच गृहीत धरून कायदे तयार केले जातात. मात्र सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध प्रकरणात दिलेल्या निर्णयातून भारतीय अवास्तव स्वातंत्र्य अनुभवू पाहत आहेत. त्यामुळे कायद्याचा परिघ उरत नाही. जणू कायदा आपल्या बाजूनेच वळला आहे, असे काही लोक गृहीत धरू लागतात. खरे तर कायद्याचा हा परिघ असलाच पाहिजे. न्यायालयानेही असे निर्णय देताना अमर्याद स्वातंत्र्य बहाल होत नाही ना, हे समजून घेणे अपेक्षित आहे. आपल्या पृथ्वीवर जिथपर्यंत वातावरणाचा परिघ आहे, तोवर आपण नियंत्रित आहोत. वातावरणाच्या परिघाबाहेर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण सुटते आणि आपण भरकटतो. स्वत:वर नियंत्रण राहत नाही. या उदाहरणानुसार कायद्याच्या परिघामध्ये समाजस्वास्थ्य निरोगी राहते. त्याच्या बाहेर गेल्यास स्वैराचार माजतो.
आपल्याकडील कायदे चांगलेच आहेत. मात्र त्यात बदल करताना त्यातून गुन्हेगारांना अभय मिळणार नाही ना, याची खबरदारी घेणे तितकेच गरजेचे आहे. जगभरात चोरी करणारा सराईत चोर चार्लस शोभराज याला जगभरातील देशांमधील कायद्यांची भीती होती. म्हणून तो भारतात आला आणि स्वतःला अटक करवून घेतली. कारण त्याला विश्वास होता की. भारतातील कायद्याच्या आधारे आपण सुटू शकतो. ही शोकांतिका नाही का? त्यामुळे आपण आपल्या कायद्याविषयक बाबी विचारात घेताना अंतचक्षूंना जागृत करून त्यांचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. माझी वाक्ये धाडसाची आहेत. त्यातून कुणाच्या भावना दुखावतील, तर मी त्यांची माफी मागते.
आपल्याला कायद्याचे जर भय वाटत नसेल, तर ते पुन्हा तपासले पाहिजेत. जग आपल्या मुठीत आले आहे. त्या तुलनेत आपले कायदे गतीमान झालेले नाहीत. साधनसंपत्ती, सुलभता आहे. प्रत्येक गोष्ट सहज मिळते. आता अंमलीपदार्थही ऑनलाइन मागवले जाऊ लागले आहेत. अशा प्रकारे वेगाने बदलणार्‍या या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेही तितकेच गतीमान होणे गरजेचे वाटते. या वेगावर कायदा अंकुश ठेवू शकत नाही. हे दुर्दैव आहे.
आपण गतीशीलतेमध्ये कमी पडतो. आपण येत्या काही वर्षांत जगातील सर्वात तरुण देश असणार आहोत. जगाच्या तुलनेत तरुणाईची संख्या भारतात जास्त असणार आहे. भविष्यात आपण जगाचे नेतृत्त्व करणार आहोत. मात्र त्यासाठी देशातील समाजव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायद्याचे भय असायला हवे. तरच समाजव्यवस्था नियंत्रित राहील. परदेशात भारतीय तेथील कायद्याचे भय ठेवून अगदी बोन्साय बनतात आणि तेच भारतात परततात तेव्हा अ‍ॅटिट्युड दाखवू लागतात. देशात फक्त गरिबांनाच कायद्याचे भय उरले आहे. कोणत्याही देशातील समाजव्यवस्थेत कायद्याला अन्यय साधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच समाजाला दिशादर्शन करताना न्यायपालिकेला विशेष खबरदारी घ्यावी लागते.
आज शहरीभागात 50 टक्के तरुण-तरुणी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात. त्यांना एकमेकांबद्दल कमिटमेंट नको आहे. जबाबदारी नको वाटते. त्यामुळे समाजात विवाहबाह्य संबंधांची प्रकरणे वाढत गेली. मात्र म्हणून त्याला कायद्याने संरक्षण मिळणे ही धोक्याची घंटा आहे. यामुळे विवाहसंस्थाच मोडीत निघणार आहे. किंबहुना त्या निघाल्याच आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक संबंधांविषयीही नुकताच निकाल दिलाय. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. तुमची आमची शरीरचना त्यांच्याप्रमाणे नाही. पण त्यांची तशी असेल, तर त्यांना संरक्षण दिलेच पाहिजे. तो त्यांचा अधिकारच आहे. परंतु त्यांनाही दिलेले हे कायद्याचे संरक्षण पुन्हा परिघामध्येच असले पाहिजे. मर्यादितच असले पाहिजे. उद्या त्यांना विवाह करणे, कुटुंब निर्माण करणे, त्याकरता मुले दत्तक घेणे यासाठीही कायद्याने अधिकार दिले जातील, तेव्हा मात्र त्याचे विपरित परिणाम होतील. समलैंगिक जोडपे जर एखादे लहान मूल दत्तक घेईल, ते जसजसे मोठे होईल, तसे त्याच्यावर निश्चितच समलैंगिक संस्कार होतील. त्याची जडणघडणही समलैंगिकतेच्या दृष्टीने होईल. तेव्हा त्या लहान जीवाचा दोष काय असेल. त्याचा तो मानवाधिकार चिरडला जाणार नाही का? त्याला तसे जीवन जगायचेच नव्हते, पण जबरदस्तीने त्याला तसे घडवले जाऊ शकते. असे होणे म्हणजे गुलाबाला तू चाफा असल्याचे सांगणे आणि त्याला ते मान्य करावे लागणे. एकूणच काय तर समलैंगिकतेतून प्रजोत्पादन थांबते. हे देशाच्या भवितव्यासाठी नक्कीच धोक्याचे आहे.
समाजात विवाहबाह्य संबंधांच्या घटना वाढल्या किंवा समलैंगिक संबंध ठेवणार्‍या जोडप्यांची संख्या वाढते म्हणून त्यांना कायद्याने संरक्षण देणे कितपत योग्य आहे. समाजातील हे परिवर्तन चुकीचे आहे. हे उघडपणे दिसत आहे. अशा चुकीच्या पद्धतीने समाजात परिवर्तन होत असेल तर त्याला कुठपर्यंत पाठीशी घालायचे? याचाही विचार केला पाहिजे. समाजात चुकीच्या गोष्टी का रुढ होत आहेत? हा मोठा प्रश्न आहे. याचे चिंतन खरोखरच झाले पाहिजे.