पेट्रोल – डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण!!

अच्छे दिन आयेंगे ते महँगाई डायन खाई जात है, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. भ्रष्टाचार, महागाई सारख्या मुद्यांवर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारच्या काळात महागाई काही कमी होताना दिसत नाही. त्यामुळे सामान्यांमध्ये नाराजी आहे. शिवाय, पेट्रोल–डिझेलच्या किमती देखील दिवसेंदिवस गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे सर्व सामान्यांचा आर्थिक गाडा देखील कोलमडताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती तेलाच्या किमती वाढल्यानंतर त्याचा थेट परिणाम हा सामान्यांच्या खिशावर होतो. पेट्रोल – डिझेल दरवाढ, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारण याचा परस्पर संबंध आपल्याला दिसून येतो. हे अर्थकारण नेमकं काय आहे? याचा उलगडा केलाय अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक सी. पी. जोशी यांनी…

का वाढतायत पेट्रोल – डिझेलच्या किमती ?

मुख्य म्हणजे पेट्रोल – डिझेल प्रक्रिया केल्यानंतरची इंधनं आहेत. कारण कच्चा खनिज तेलावर प्रकिया करून पेट्रोल – डिझेल तयार केलं जातं. पेट्रोल – डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा संबंध हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाढणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमतीशी आहे. आजघडीला कच्चा तेलाची किंमत आहे ६८.५३ प्रति बॅरल. एका बॅरलमध्ये १६२ लिटर खनिज तेल असतं. याच खनिज तेलावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल तयार केलं जातं.

यावर बोलताना अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या सी. पी . जोशी यांनी काही महत्त्वाच्या मुद्यांकडे लक्ष वेधले. मुळात या दरवाढीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कारणांसोबत काही देशांतर्गत कारणं देखील आहेत.

‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेचे काही देशांशी आर्थिक संबंध ताणले गेलेले आहेत. चीनच्या वस्तुंवर अमेरिकेने सध्या आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे चीनी वस्तु महाग होत आहेत. दुसरीकडे तेल उत्पादक देशांच्या यादीत महत्त्वाचा देश असलेल्या इराणशी देखील अमेरिकेचे संबंध ताणले गेलेले आहेत. इराणवरती अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. शिवाय, इराणशी चांगले संबंध असलेल्या इतर देशांवर देखील अमेरिका दबाव टाकत आहे. भारताला तेल पुरवठा करणाऱ्या देशांच्या यादीत इराण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे भारताची अवस्था अडकित्यामध्ये अडकलेल्या सुपारीप्रमाणे झाली आहे. तसेच अमेरिका आणि टर्किमधील संबंध बिघडल्यामुळे टर्कीच्या चलनावर त्याचा परिणाम होऊन त्याची किंमत जवळपास ३५ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. तर, महत्त्वाचे म्हणजे अमेरिकेचा ग्राथ रेट वाढला आहे.त्यामुळे देशाबाहेर असलेला अमेरिकन डॉलर हा अमेरिकेकडे वळत आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या चलनावर परिणाम होऊन डॉलरच्या तुलनेत विकसनशील देशांच्या चलनांची किंमत कमी होत आहे.‘

रूपयाच्या घसरणीचा परिणाम

‘शिवाय, रूपयाची घसरण हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे. आजघडीला डॉलरच्या तुलनेत रूपया ७१ रूपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी डॉलरच्या तुलनेत रूपयाची किंमत ६८ रूपये होती. पण तीन रूपयांनी वाढलेली किंमत देखील अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणामकारक ठरते. भारत ८० टक्के तेल आयात करतो. रूपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत ७१ रूपये कायम राहिल्यास वर्षाकाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर १० हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. विनियम दरामधील तफावत कायम राहिल्यास भारतीय तेल कंपन्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. पण, या तेल कंपन्या सारा बोजा हा ग्राहकांवर टाकतील. त्यामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये तेलाच्या किंमती वाढणे हे क्रमप्राप्त असेल.‘

दरवाढीची देशांतर्गत कारणं

‘पुढील काही महिन्यांमध्ये देशामध्ये निवडणुकीचे बिगुल वाजेल. पण, इंधन दरवाढ ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण, त्याचा परिणाम हा महागाई वाढण्यामध्ये होतो. त्यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेनं रेपोदरामध्ये पाव टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सरकारची सध्या तारेवरची कसरत सुरू आहे. कारण, तेल कंपन्यांना होणारा तोटा देखील रोखायचा आणि दुसरीकडे महागाई देखील अटोक्यात ठेवायची हे मुख्य आव्हान सरकारपुढे असणार आहे. यावेळी सरकार तेल कंपन्यांना भाववाढ करण्यापासून रोखू शकते. कारण, २०१४ साली एनडीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाच्या किमतीमध्ये घसरण झाली होती. तेव्हा तेल कंपन्यांनी खूप फायदा कमवला. तो फायदा ग्राहकांना मिळणं अपेक्षित होता. पण, सरकारने तो फायदा ग्राहकांना न देता उलट त्यावर टॅक्स खूप वाढवले. परिणामी, सरकार आणि तेल कंपन्यांना फायदा झाला. त्यामुळे सरकार आता तेल कंपन्यांना दरवाढ करण्यापासून रोखू शकते. त्यानंतर देखील तेलाचे भाव काही प्रमाणात वाढतील.‘

ओपेकचा ( OPEC ) सहभाग किती?

‘रशिया पुन्हा एकदा एक मजबूत पर्याय म्हणून जगापुढे उभा राहत आहे. त्यामुळे आता रशिया, चीन आणि मंगोलिया हे देश एकत्रितपणे युद्ध अभ्यास करणार आहेत. १९८१ नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात युद्ध अभ्यास होत आहे. त्यामुळे अमेरिका ओपेकच्या माध्यमातून रशियावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, इराणसोबत अमेरिकेचे संबंध ताणले गेल्यानं ओपेक अमेरिकेचे किती ऐकेल याबद्दल शंका आहे. त्यामुळे, सध्यस्थितीत ओपेकने तेलाचे कमी केलेले उत्पादन न वाढवल्यास तेलाच्या किमती कमी होऊ शकत नाहीत. यापूर्वी ओपेकनं अमेरिकेच्या दबावापुढे नमतं घेत तेलाच्या उत्पादनात वाढ केली होती. त्यामुळे ओपेकला त्याची पुरेपूर किंमत मोजावी लागली आहे. त्यामुळे आता ओपेक तेलाच्या उत्पादनामध्ये वाढ करेल ही अपेक्षा करणं चुकीचं आहे.‘

राज्याराज्यामध्ये तेलाच्या किमतींमध्ये तफावत असण्यामागे कारणं काय?

मुळात म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकार पेट्रोल – डिझेलवर विविध कर लावतात. सरकारला दारू, सिगारेट आणि पेट्रोल – डिझेलमधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. जीएसटी आल्यानंतर सर्व कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला. पण राज्य सरकारने त्याला विरोध केला. कारण, यातूनच सरकारला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. राज्य सरकारने पेट्रोल –डिझेलवर मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स लावल्याने किंमती देखील गगनाला भिडल्या आहेत.

‘तो‘ पैसा गेला कुठे?

अप्रत्यक्षपणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाई या संबंध येतो. कारण जेव्हा इंधन दरवाढ होते तेव्हा वाहतुकीचा खर्च वाढतो. परिणामी भाजीपाला, अन्नधान्याच्या दरामध्ये वाढ होते. त्यामुळे सामान्यांना त्याचा भार सहन करावा लागतो.