पेट्रोल-डिझेल दर कपातीचे मृगजळ !

1 एप्रिल 2017 पासून देशभर जीएसटी लागू झाला. जीएसटी लागू करताना त्याचे अनेक फायदे सांगितले गेले होते. त्यातील काही महत्वाचे फायदे म्हणजे देशभर जे वेगवेगळे कर आहेत ते सर्व जाऊन एकाच कराची आकारणी होईल. करावर कर लागतो व त्यामुळे मालाच्या किंवा सेवेच्या किमती उपभोक्त्यांच्या हातात महाग होऊन पडतात. म्हणून जीएसटीमध्ये कराचे क्रेडिट घेता येईल व त्यामुळे किमती कमी होतील असे सांगितले गेले. हे खरे आहे की, पूर्वी असणारे वेगवेगळे 45 टॅक्स कमी झाले आणि एकच टॅक्स लागू झाला. परंतु लिकर आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवले गेले. आता जीएसटी लागू झाल्यानंतर मालाच्या आणि सेवेच्या किमती खरंच कमी झाल्या का, हा प्रश्न सरकारला विचारण्याऐवजी प्रत्येकाने सेल्फ टेस्ट करावी ती अशी की, आपण वापरत असलेल्या मालाची किंवा सेवेची 30 जून 2017 ची किंमत बघावी व आजची किंमत बघावी त्यात वाढच झाली आहे, म्हणजे जीएसटी लागू झाल्याने मालाच्या किंवा सेवेच्या किमती कमी न होता वाढल्या आहे. जीएसटी कायदा कलम 171(1) नुसार जर कर दर कमी झाला आणि जीएसटी नोंदीत व्यापार्‍याला त्याने खरेदीवर भरलेल्या कराचे क्रेडिट मिळाले तर त्याने ते पुढे विक्री करताना किमती कमी करणे बंधनकारक आहे. यासाठी जीएसटी कायद्याअंतर्गत एनएए ( नॅशनल अँटी प्रॉफेटरिंग ऑथॉरिटी ) शासनाने नेमली आहे. एनएएने हे बघणे गरजेचे आहे की, कर दर कमी झाले किंवा व्यापार्‍याला त्याने खरेदीवर भरलेल्या टॅक्सचे इनपुट क्रेडिट मिळाले तर त्याचा फायदा त्याने विक्री करताना पुढे दिला पाहिजे. तरच मालाच्या किंवा सेवेच्या किमती कमी राहतील. प्रत्येकाने आपण वापरात असलेल्या मालाची आणि सेवेची 30 जून 2017 ची किंमत आणि आजची किंमत पडताळून पहावी. मग ही जीएसटी कायद्या अंतर्गत तयार केलेला एनएए खरंच अस्तित्वात आहे का आणि ती नक्की काय काम करत आहे हे समजेल.
सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ह्या विक्रमी पातळीवर आहेत. आता ही मागणी जोरदारपणे पुढे येत आहे की, पेट्रोल आणि डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणावे. काही राज्य याला विरोध करत असल्याच्याही बातम्या व्हॉट्सअ‍ॅप व फेसबुक ‘युनिव्हर्सिटी’ वर सुरू आहेत. या किंमत वाढीला केंद्र सरकार जबाबदार नसून राज्य सरकार जबाबदार आहे असेही पसरविले जात आहे.

मागील दोन वर्षात पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्सचे उत्पन्न हे राज्ये आणि केंद्र सरकार यांना किती मिळाले आहे ते आपण बघू :

सण 2019-20 सण 2020-21 वाढ / घट

केंद्र सरकार 334315 455069 120754
राज्य सरकारे 221056 217650 3406
एकूण 555771 672719

(आकडे कोटी रुपये)
(संदर्भ -केंद्र सरकारच्या www.ppac.gov.in ह्या वेबसाइटवरून )
वरील सरकारचीच आकडेवारी पाहिली तर राज्य सरकार किती टॅक्स गोळा करत आहे आणि केंद्र सरकार किती टॅक्स गोळा करत आहे हे लक्षात येईल. तसेच केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत रु. 1,20,754 कोटी इतकी जादा कमाई केली आहे व राज्यांची कमाई ही रु. 3406 कोटीने कमी झाली आहे. म्हणजेच एप्रिल 2019 मधील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती होत्या त्याची तुलना आताच्या किमतीशी केली तर सर्व टॅक्स हा केंद्र सरकारला गेला आहे. आणि मग ह्या किमती वाढीला कोण जबाबदार आहे हे सरकारच्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. मग व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक युनिव्हर्सिटीवर येणार्‍या पोस्टवर किती विश्वास ठेवायचा हाही एक मुद्दा आहेच. वरील आकडेवरुन हेही लक्षात येते की, 2019-20 मधील एकूण करापैकी 60 टक्के कर हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत गेला आहे व सण 2020-21 मध्ये एकूण कराच्या 68 टक्के कर हा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत गेला आहे.
आता मुख्य मुद्दा आहे तो की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटी मध्ये आणले तर खरंच किमती कमी होणार आहेत का? आता पेट्रोलियम पदार्थावर राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीही वेगवेगळे टॅक्स लावतात आणि केंद्र आणि राज्ये दोन्हीही त्यातून कररूपाने उत्पन्न कमवत आहे. कोण किती कमवत आहे हे वरील टेबलमध्ये आलेच आहे. सध्या GST दराचे चार स्लॅब आहेk. 5% , 12.50 % , 18 % आणि 28 % . याचाच अर्थ पेट्रिलियम पदार्थ GST मध्ये आणले तर त्यांना सर्वात जास्त कर 28 टक्के लागू करावा लागेल. म्हणजेच राज्य सरकारला 14 टक्के टॅक्स आणि केंद्र सरकारला 14 टक्के टॅक्स अशी 28 टक्के टॅक्सची विभागणी करावी लागेल, असे होणे कदापि शक्य नाही, कारण यात केंद्र आणि राज्य सरकारचा मोठा कर तोटा आहे.

पेट्रोल             डिझेल

मूळ किंमत                   51. 97         54. 43
केंद्रा सरकारचा कर         32. 90         31. 80
राज्य सरकारचा कर         21. 36         12. 19
डीलर कमिशन               3. 77            2. 58
एकूण किंमत                110. 00      101. 00

मूळ किमतीवर केंद्र सरकारचे कर % 63. 30      58. 42
मूळ किमतीवर राज्य सरकारचे कर % 41. 10     22. 40
(वरील आकडे हे प्रति लिटरसाठी आहे)

म्हणजेच सध्या केंद्र सरकारला पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर 63. 30 टक्के व डिझेलच्या मूळ किमतीवर 58.42 टक्के मिळतो तो जीएसटीमध्ये आणला तर फक्त 14 टक्के कर मिळेल. तसेच राज्य सरकारला आता पेट्रोलच्या मूळ किमतीवर 41. 10 टक्के कर मिळतो व डिझेलच्या मूळ किमतीवर 22. 40 टक्के कर मिळतो. जीएसटीमध्ये तो 14 टक्के मिळणार आहे. ह्यावरून हे लक्षात येते की, राज्य आणि केंद्र सरकारचा कर महसूल फार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल व दोघांचेही आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे आणि हे होणे कदापि शक्य नाही. म्हणून जीएसटी कौन्सिलच्या नुकत्याच झालेल्या मिटींगमध्ये पेट्रिलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणणे हा मुद्दा विषय पत्रिकेत नव्हता. त्याला अमुक एका राज्याने विरोध केला हे सांगणे म्हणजे लोकांना वेड्यात काढण्यासारखे आहे.

काय करता येऊ शकते ?

सरकारला खरंच पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणून किमती कमी करायच्या असतील तर एक नवीन कर दर आणावा लागेल. सध्या उपलब्ध असलेला सर्वात जास्त कर दर 28 टक्के आहे व त्याने कर वसुलीचे गणित बिघडणार आहे. एक नवीन कर दर पेट्रोल-डिझेलसाठी तयार करणे हे पूर्णतः जीएसटी कौन्सिलच्या अखत्यारीत आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या पदसिद्ध अध्यक्ष केंदीय अर्थमंत्री असतात व सर्व राज्याचे अर्थमंत्री हे त्या कौन्सिलचे सदस्य असतात. वर दिलेल्या सरकारी आकडेवारीवरून हेच दिसते की, एप्रिल 2019 पासून पेट्रोल-डिझेलवर जी काही करवाढ झाली आहे ती पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत गेली आहे. एकूण सर्व राज्य एप्रिल 2019 ला जेवढा कर पेट्रोल-डिझेलवर घेत होते तेवढाच कर आज ते घेत आहेत. हे उपलब्ध सरकारी आकडेवरुन स्पष्ट होते की, केंद्र सरकारने एप्रिल 2019 पासून मार्च 2021 पर्यंत करवाढीतून रु 1,20,754 कोटी कमवले आहे. उलट सर्व राज्यांनी मिळून 3406 कोटी रुपये कमी कमावले आहेत. कर कमी करून किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारला एक पाऊले उचलावे लागेल, कारण तेच वाढीव करांचा पूर्ण फायदा घेत आहेत.

व्यापार्‍यांनी फायदा पुढे द्यावा :

138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात फक्त 1.21 कोटी लोक जीएसटी नोंदीत व्यापारी आहेत. सध्या हे व्यापारी त्यांच्या व्यवसायासाठी जे पेट्रोल आणि डिझेल वापरत आहेत, त्यावर जो ते कर भरतात त्याचे कुठलेही इनपुट टॅक्स क्रेडिट त्यांना मिळत नाही. पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणले तर त्यांना टॅक्सचे इनपुट मिळेल व त्यांना त्याचा फायदा पुढे द्यावा लागेल. तो फायदा पुढे दिला गेला तरच मालाच्या किंवा सेवेच्या किमती कमी होतील. तो फायदा पुढे दिला गेला की नाही यावर लक्ष ठेवणारी वर उल्लेख केलेली एनएए ही किती कार्यक्षमपणे काम करेल हेही मृगजळ ठरणार आहे. कारण आजपर्यंत त्या एनएएने काम केले असते तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर मालाच्या व सेवेच्या किमती कमी झाल्या असत्या, त्या झाल्या नाहीत. जे जीएसटी अनोंदीत आहे, त्यांना तर कर परतावा मिळणार नाही, मग त्यांच्या हातून किमती कशा कमी होणार, हाही एक प्रश्न आहे. एकंदरीत वरील सर्व गुंतागुंत बघता पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये न आणता आहे तसेच ठेऊन केंद्राने त्यांचे कर कमी करणे हेच सोयीस्कर आहे, कारण करवसुलीत मोठा वाटा हा केंद्राचाच आहे ही सरकारी आकडेवारी www.ppac.gov.in ह्या केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सध्या जी काही राजकीय नेत्यांची टोलवाटोलवी सुरू आहे त्याकडे दुर्लक्ष करून सुज्ञ नागरिकांनी सरकारची टॅक्स वसुलीची आकडेवारी बघून स्वतःचे ज्ञान वाढवावे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा की, नुकतीच आरबीआयने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा तिमाही आढावा घेतला त्यात त्यांनी वाढत्या पेट्रोलियम पदार्थ किमतीवर चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे महागाई वाढत आहे. शेवटी ह्या किमती वाढीचा फटका सर्वच क्षेत्राला बसत आहे.

-राम डावरे

(लेखक प्रसिद्ध सनदी लेखापाल आहेत )