पाऊस, पीक आणि प्रदूषण

राज्यातून पाऊस जायला तयार नाही आणि सरकार यायला तयार नाही, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आहे. अस्मानीच्या संकटातून सुलतानीने वाचवण्याची अपेक्षा असताना सरकार स्थापनेतील दावे प्रतिदावे, आकड्यांचे खेळ देशाला आणि पर्यायाने राज्यातील जनतेला पहावे लागत आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतातील पिके पावसाने आडवी झाली आहेत. शेतीवर गुदरलेल्या या आरिष्ठ्यांमुळे येत्या काळात राज्यातील आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा ताण पडणार आहे. त्यासाठी पीक पंचनामे सुरू झालेले असताना सत्तास्थापनेच्या खेळात रमलेल्या राजकारण्यांची रडारड पाहून ‘याचसाठी केला होता का, या निवडणुकांचा अट्टहास’? असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आली आहे. महाराष्ट्रातील शेतीवरील आरिष्ठ्य आणि राजधानीतील हवेवर आलेले संकट हे दोन्ही घटक अन्न आणि श्वास या मानवी जीविताशी थेट निगडीत आहेत. राज्यातील रेंगाळलेल्या पावसामुळे पुढे सरकलेल्या ऋतुमानाची गंभीर कारणे शोधण्याची गरज असताना राजकीय हेवेदाव्यांमध्ये अडकलेल्या यंत्रणांनी निसर्गाच्या या बदलाची दखल घेणे आवश्यक आहे. मात्र, पाऊस, पीक, पाणी, पर्यावरण, प्रदूषण या पाच घटकांकडे झालेले दुर्लक्ष कमालीचे धोकादायक ठरणार आहे. देशाच्या राजधानीत हवेने प्रदूषणाची उच्च पातळी ओलांडली असताना राज्यकर्त्यांकडून संगीत ऐकण्याचे आणि गाजर खाण्याचे सल्ले दिले जात आहेत. या गाजराला देशाच्या राजकारणात मोठे महत्त्व आहे. सत्तेसाठी विकासाचे गाजर दाखवून सत्तेचा मलिदा ओढून घेण्याचे राजकारण इथे नवे नाही. राजधानी दिल्ली आणि जवळपासची राज्ये प्रदूषणाच्या तीव्र विळख्यात आहेत. मागील तीन वर्षांतील सर्वाधिक प्रदूषणाची नोंद झाली आहे. हवेतील धुलीकण आणि काजळी वाढतेच आहे. देशाचा कारभार ज्या ठिकाणाहून चालवला जातो, त्या राजधानीत ही परिस्थिती असताना इतर राज्यांमधील शहरभागातील स्थानिक प्रदूषणाच्या विषयापासून आपण किती कोस दूर आहोत, हे स्पष्ट होत आहे.राज्यातील एमआयडीसी, कारखाने, खनिज, वायू, ऊर्जा प्रकल्पांच्या नियमनाबाबत असलेला ढिसाळ कारभार चिंतेचा विषय आहे. उदाहरणादाखल… ठाणे, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथमध्येही प्रदूषणाचा प्रश्न मोठा आहे. भिवंडीतल्या तागाच्या तुसामुळे अनेक गिरणी कामगार क्षयरोगाच्या विळख्यात सापडले होते. पाऊस झाल्यानंतर डोंबिवलीतील रस्त्यावरील पाणी हिरव्या रंगाचे झाल्यानंतर येथील वातावरणातील वायुसोबत पावसाच्या पाण्याची रासायनिक प्रक्रिया झाल्याचा हा परिणाम असल्याचेही समोर आले होते. उल्हासनगरातील कपड्यांच्या कारखान्यांमुळे वालधुनी आणि उल्हास नदीची झालेली अवस्था वाईट आहे. काळसर हिरव्या रंगाच्या पाण्यामुळे या भागातील आरोग्याच्या समस्या नव्या नाहीत. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे आरोग्याला हानी होत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. तारापूर एमआयडीसी परिसरात जवळपास १०० हून अधिक कारखाने आहेत. या कारखान्यांतून बाहेर पडणार्‍या वायूमुळे येथील हवेची गुणवत्ता ढासळली होती आणि सांडपाण्यामुळे नैसर्गिक जलस्त्रोत कमालीचे दूषित झाले होते. परिणामी केंद्र सरकारच्या हरीत लवादाने येथील कंपन्यांना दहा कोटींचा दंड ठोठावल्याची कारवाई अलीकडची आहे. सातत्याने जळणार्‍या इंधन तेल आणि वायूंच्या उत्पादितांचा अनिष्ट परिणाम डोंबिवलीकरांसाठी नवा नाही. राज्यातील वायू प्रदूषणात डोंबिवलीचा क्रमांक वरचा आहे. ठाणे जिल्ह्यातील नदीनाल्यांमध्ये प्रक्रिया न करताच सोडले जाणारे सांडपाणी धोक्याचे ठरत आहे. येथील जलचरांचे अस्तित्व संपुष्टात येत असताना याबाबत कठोर कारवाईची गरज आहे. ग्रीन गॅसेसचे उत्सर्जन नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या अधिकारांची कक्षा रुंद करायला हवी, केंद्र आणि राज्याने प्लास्टिक बंदी केली आहेच. ती केवळ कागदावर न राहता खर्‍या अर्थाने अवाजवी प्लास्टिक मानवी जीवनातून हद्दपार व्हायलाच हवे. त्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे असताना केवळ यंत्रणांवर जबाबदारी ढकलून नागरिकांनी नामानिराळे राहणे आत्मघातकी ठरणारे आहे.
यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांच्या प्रदूषणात कमालीची घट झाल्याच्या बातम्या सुखावह असल्या तरी त्याला आर्थिक मंदीची आणि ना परतीच्या पावसामुळे आलेल्या वित्तीय आरिष्ठ्याची किनार आहे. त्यामुळे आपण प्रदूषणाबाबत खरंच जागरुक झालेलो आहोत, असा भ्रम करून घेण्याचे कारण नाही. राजधानी दिल्लीतील प्रदूषण हे मानवनिर्मितच आहे. त्यामुळे ते दूर करण्याची जबाबदारीही माणसांवरच येते. मात्र, कुठल्याही प्रश्नाला राजकीय उद्दीष्टाच्या दृष्टीकोनातूनच पाहिल्या जाणार्‍यांच्या देशात प्रदूषणाचा प्रश्न याबाबत अपवाद ठरवण्याचे शहाणपण आपल्याला अजूनही आलेले नाही. त्यामुळे प्रदूषणासारख्या आपल्या जन्म-मरणाच्या प्रश्नासाठीही आपले कान न्यायालयानेच खेचावे लागतात. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी यंत्रणांना याविषयी जाब विचारण्याची आपल्याला वाट पाहावी लागते, यामुळे आपली ढिम्म, निर्ढावलेली, उदासीनताच उघडी पडली आहे. दिल्लीलगतच्या पंजाब आणि हरियाणात शेतातील तण जाळण्यावर मर्यादा आणण्याचा सल्ला न्यायालयाने या दोन्ही राज्यांना दिला आहे. वायू प्रदूषणाची इतकी भीषण स्थिती निर्माण होईपर्यंत शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणा उदासीन कशा असू शकतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. सोबतच दिल्लीचे गुदमरणे दरवर्षी असेच सुरू असते, त्यानंतर १५ दिवसांत स्थिती सामान्य झाल्यावर यामागील कारणांचा गांभीर्याने शोध घेतला नाही, या नाकर्तेपणावर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. सरकारी यंत्रणांना कडक शब्दांत समज देताना उपाययोजना करण्यासाठी तातडीने हालचाली करण्याचे आणि त्याची माहिती देण्याचेही न्यायालयाने सुनावले आहे. प्रदूषणाच्या या प्रश्नावर रविवारी केंद्रातील संबंधित विभागांची बैठक घेऊन उपाययोजनांचा विचार सुरू झाला आहे. दिल्लीतील ही स्थिती कमी अधिक फरकाने दरवर्षी निर्माण होत असेल तर आजपर्यंत याविषयी ठोस आणि कायमस्वरूपी उपाय का करण्यात आले नाहीत? याला सुरक्षित शहर म्हणावे का? असा नेमका प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आणला आहे. राजधानीतील वाढलेले प्रदूषण आणि राज्यातील लांबवलेला पाऊस यामागील बिघडलेल्या निसर्गाचे कारण शोधण्याचे शहाणपण केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधार्‍यांना जेवढ्या लवकर येईल तेवढे उत्तम… राज्यव्यवस्था राजकीय अधिकार प्रदान करते, मात्र श्वास, पाणी, अन्न आणि आरोग्यपूर्ण जीवन जगण्याचा अधिकार निसर्गानेच बहाल केलेला असतो. जगातल्या कुठल्याही अधिकारापेक्षा या अधिकारांचे मूल्य मोठे आहे. ते जपण्याचा प्रयत्न खर्‍या अर्थाने व्हायला हवा अन्यथा त्याच्या भीषण परिणामातून माणसाची सुटका केवळ अशक्य आहे.