वर्ल्ड बँकेने अकीकडे प्रसिद्ध केलेल्या एका आकडेवारीने मला चकित केले. कमावता रोजगार करणार्‍या स्त्रियांचे एकूण स्त्रियांमधील प्रमाण याबद्दलची ही आकडेवारी आहे. यानुसार २००४ ते २०११ या वर्षात १.९६ कोटी स्त्रिया कमावत्या रोजगारांतून बाहेर पडल्या. जवळपास रुमानिया या देशाच्या लोकसंख्येइतक्या बाया कमावत्या रोजगारांतून बाहेर पडल्या! या बाहेर फेकल्या गेलेल्या स्त्रियांमध्ये ५३%स्त्रिया ग्रामीण भागातल्या आहेत. एकाबाजूला निरक्षरतेच प्रमाण घटते आहे, राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडेवारीत वाढ दिसते आहे, कौटुंबिक उत्पन्न वाढते आहे. पण त्याच वेळी कमावता रोजगार करणार्‍या स्त्रियांचे एकूण स्त्रियांमधील प्रमाण ११%नी कमी व्हावे ही केवढी मोठी विसंगती आहे! आपल्या देशात फक्त २७% स्त्रिया कमावता रोजगार करणार्‍या आहेत. ज्या कामाला कुठलाही आर्थिक मोबदला मिळत नाही अशी कामे कमावता रोजगार म्हणून धरली जात नाहीत. बालसंगोपन, सेवा, स्वयंपाक अशा अनेक कामात बुडलेल्या बाया त्यामुळे कमावत्या रोजगारांच्या परिघाच्या बाहेरच पडतात. त्यांचे श्रम अदृश्य रहातात. घराबाहेर पडून काही न काही अर्थार्जन करणार्‍यांची संख्या अविकसित देशांच्या तुलनेतही आपल्याकडे कमीच आहे. इतकी कि क्रमवारीच लावायची तर मोठ्या देशांपैकी आपल्या खाली फक्त सौदी अरेबिया आहे.
रोजगार करणार्‍या स्त्रियांचे एकूण स्त्रियांमधील प्रमाण ११%नी कमी झाले; या कमी झालेल्या कमावत्या रोजगारांची किंमत अंदाजे दरवर्षी ३लाख ६३हजार कोटी रुपये आहे, हो दरवर्षाला ! दुसर्‍या शब्दात या स्त्रिया कमावता रोजगार करीत राहिल्या असत्या तर राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी ३लाख ६३ हजार कोटींची भर पडली असती!
शिक्षणाच प्रमाण वाढत आहे. पण अजूनही महाविद्यालयाची पायरी चढणार्‍या मुली कमीच आहेत. ज्योती म्हापसेकारांच्या गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे ॠशिक्षणाची गाडी’ बहुसंख्य मुलींच्या घरावरून धाडधाड निघून जाते. तरी हे मान्य करायला हवं कि स्त्रियांमधील निरक्षरतेच प्रमाण घटल आहे. सर्व शिक्षण अभियान गावागावात पोहोचल्यामुळे मुली शाळेत भरती होतात. लिहायवाचायला शिकतात. पण शिक्षणाचा विकास आणि उत्पादक कामातला त्यांचा सहभाग यांचं नात मात्र एकमेकांच्या विरुद्ध जाणार आहे. १०वी किंवा १२वी पर्यंत शिकलेल्या मुली कुठलीच नोकरी करू शकत नाहीत. शेतात मजुरी करणही त्यांना रुचत नाही. अशा मुली लग्न करून घरकामाला लागतात. सुशिक्षित सून असण तसं फायद्याचं असतच. अशा सुनेमुळे घरची काम अधिक नेटकेपणान पार पडतात. मुलांच्या शिक्षणात त्या चांगलं लक्ष घालतात. एकूणच गृहिणीपद त्या कौशल्यान आणि सक्षमतेन पार पाडतात. पाहुण्यांची सरबराई जास्त नीटनेटकी करतात. पण प्रत्यक्ष अर्थव्यवहारापासून मात्र त्या लांबच रहातात. त्यामुळे शिक्षण आणि उत्पादक कामातला सहभाग या दोन घटकांमधला संबंध दाखवणारा आलेख चंद्रकोरीच्या आकाराचा दिसतो. सुरवातीला जसं जसं शिक्षण वाढत तसं तसं उत्पादक काम कमी होताना दिसत. पदवी मिळाल्यावर मात्र स्त्रियांचा उत्पादक कामातला सहभाग वाढतो. आलेख पुन्हा उंचावतो. पण महाविद्यालयात जाईजाईपर्यंत मुलींच्या संख्येला चांगलीच गळती लागलेली असते.
नुकतीच वंदना भागवत या संवेदनशील आणि प्रयोगक्षम लेखिकेन लिहिलेली ‘अव्याहत वाटा वेदनांच्या’ ही कादंबरी मी वाचली. कादंबरीच्या इतर वैशिष्ठ्यांबद्दल मला काही आत्ता बोलायचं नाही. पण लेखिकेन स्वतः ग्रामीण भागातल्या कॉलेजमध्ये शिकवायचं काम केलं आहे. आपल्यासारखं राबायला लागू नये म्हणून मुलींना शिकवणार्‍या आया, त्यांच्या शिकणार्‍या मुली, आणि अर्धमुर्ध शिकल्यावर या मुलींना येणारं वैफल्य याचं चित्रण कादंबरीत आहे. वंदनाने स्वानुभवातून केलेलं हे चित्रण भिडणारं आहे.
आकडेवारी अनेक प्रकाराने लक्षात घेता येते. पण एक ठळक वैशिष्ठ्य टाळता येतच नाही. ते म्हणजे भारतात बायांच घराबाहेर पडून काम करण्याचं प्रमाण कमी होताना दिसत. ब्राझील सारख्या देशात शिक्षणाचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये वाढलं आणि त्या प्रमाणाच्या हातात हात घालून स्त्रियांचा अर्थव्यवहारांमधला सहभागही वाढला. मग आपलाच देश या बाबतीत निराळ चित्र का दाखवतो? शिक्षित स्त्री जितकी बाहेर जाते तितकी ती कमावती होते, तिची निर्णयक्षमता वाढते, तिच्या कर्तृत्वाला येणारा बहर हा तिचाच नाही तर सर्वांचाच लाभ असतो. असं असून आपल्या देशात मात्र कुटुंबाचं वाढलेलं उत्पन्न हा तिला घराबाहेर पडू न देणारा अडसर बनतोय अशी अभ्यासकांची अटकळ आहे. कारण १९८७ ते २०११ वर्षात आपला व्यवसाय गृहिणी असं सांगणार्‍यांच्या प्रमाणात ५५% पासून 69% इतकी वाढ झाली आहे. अभ्यासकांच्या मते घराबाहेर पडून काम करण्याचा निर्णय बाईच्या बाबतीत तिच्या शिक्षणावर किंवा वयावर अवलंबून नसतो तर कुटुंबाच्या आर्थिक गरजेवर अवलंबून असतो. प्रत्येक शिक्षित व्यक्ती, स्त्री असो वा पुरुष, तिला अर्थार्जन करण्याचा अधिकार आहेच असा विचार आपल्याकडे रुजलेला नाही. घरगुती उद्योग बहुतेक ठिकाणी घरकामाचाच विस्तार असतो. उदाहरणार्थ मसाले बनवणे.
याचा अर्थ असा की फक्त शिक्षण स्त्रीचा आर्थिक सहभाग वाढवायला पुरेसं नाही, तर तिच कुटुंबातल स्थान उंचावणे, तिच्या कामाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलणे तितकेच गरजेचं आहे. नाहीतर शेतात राबणार्‍या बाया उत्पन्न वाढलं, नवर्‍याची पत वाढली कि घराच्या चार भिंतीत डांबल्या जाऊन असूर्यस्पर्षा होतात.
या प्रश्नाची जाणीव नव्यानेच स्थापन झालेल्या नीती आयोगालाही झाली आहे. आर्थिक क्षेत्रातला स्त्रियांचा सहभाग वाढवणे हे त्याचं महत्वाच ध्येय आहे. काही संघटना संस्था या दिशेन प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांची ओळख करून घेण अगत्याच आहे. त्याकडे पुढच्या लेखात वळू.