‘वर्क फ्रॉम होम’च्या नावानं चांगभलं !

‘वर्क फ्रॉम होम’च्या नावानं चांगभलं !

कोरोना आणि लॉकडाऊनने आपल्या प्रत्येकाचं आयुष्यचं बदलून टाकलंय. ज्या गोष्टींचा आपल्याला कधी सामना करावा लागेल अशी कल्पनाही आपण कधी स्वप्नात केली नव्हती अशा घटना या काळात घडल्या. यातील काही घटनांनी अनेकांची आयुष्यंच बदलली तर काहीजणांनी स्वत:लाच बदलून टाकलं. त्यातही या काळात सर्वात वेगात बदललं आहे ते हे देशाचं वर्क कल्चर. आतापर्यंत प्रामुख्याने परदेशात राबवली जाणारी वर्क फ्रॉम होम कल्चरची कल्पना कोरोनाने आपल्याकडे आणली. ऑफिसला न जाता घरात बसून काम करण्याचं हे तंत्र आपल्याला भलतंच आवडलं. यामुळे केंद्र सरकारने थेट आता वर्क फ्रॉम करू इच्छिणार्‍या आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना हायब्रीड वर्कचा पर्याय दिलाय. ज्याचं कर्मचारी तोंड भरून कौतुक करत आहेत. तर दुसरीकडे हा पर्याय इतर क्षेत्रातील नोकरदारांना पण द्यायला हवा अशी मागणी होत आहे.

तसं आपल्याकडेही कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या आधीपासूनच वर्क फ्रॉम होम होतं आणि आहे. पण तेही काही ठराविक क्षेत्रांसाठी. यामुळे त्याचा फार बोलबाला कधीच नव्हता. तसंच घरात बसून कोण काम करू शकतं हे आपल्या भारतीय बुद्धीला लगेच पटण्यासारखंही नाही. कारण पिढ्यानंपिढ्या आपण पाहतोय. नोकरी म्हणजे सकाळी उठायचं धडपडत ऑफिसात जायचं. संध्याकाळपर्यंत काम करायचं. गरज पडेल तर ओटी करून घरी यायचं. पण कोरोनामुळे हे चित्र बदललं. देशातील ७० टक्के कंपन्यांनी या पद्धतीचा मार्ग निवडत काम सुरू ठेवलं. पण कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेनंतर संसर्ग कमी झाल्यावर कंपन्यांनी सगळ्यांना परत ऑफिसला या असे आदेश सोडले. कारण एव्हाना देशात कोरोना लशीचे डोस घेतलेल्यांच्या आकड्यानेही लक्ष्यपूर्ती केली, पण असे असले तरी देशातील आयटी कंपन्या मात्र वर्क फ्रॉम होमची आजही मागणी करत आहेत. यामुळे नुकताच केंद्र सरकारने वर्क फ्रॉम होम कार्यपद्धतीसंदर्भात नवीन निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिक झोनमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होमची वर्षभरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, तर ५० टक्के कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम ऑफिस आहे. नवीन नियमानुसार सेजसाठी २००६ मध्ये वर्क फ्रॉम होमसंदर्भात कलम ४३ अ चा समावेश करण्यात आला. यामुळे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यातही प्रामुख्याने अपंग व्यक्ती, कामासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणारे कर्मचारी, यांनाच वर्क फ्रॉम होमची सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच कंपनीतील ५० टक्के कर्मचार्‍यांना वर्षभर वर्क फ्रॉम होमची मुभा देण्यात येणार आहे. तसेच कर्मचार्‍यांच्या मागणीनंतर हा वर्षभराचा कालावधी वाढवण्याचा अधिकार डेव्हलपमेंट कमिशनरला देण्यात आला आहे. हे सर्व एकीकडे नियोजित करण्यात येत असतानाच आता इतर क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारीही अशाच प्रकारच्या वर्क फ्रॉम होमची मागणी करत आहेत. ज्या क्षेत्रातील काम डेस्कवर होत आहेत अशांनाही हायब्रीड पद्धतीने वर्क फ्रॉम होमची परवानगी देण्याची मागणी कर्मचार्‍यांकडून होत आहे.

त्यातही प्रामुख्याने ज्यांना शारीरिक अंपगत्व, लांबचा प्रवास आणि काही कौटुंबीक अडचणी आहेत. अशा कर्मचार्‍यांना त्यांच्या क्षेत्राचा विचार करून वर्क फ्रॉम होम देण्यास हरकत नसावी. कारण कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या काळात देशातील ७० टक्के कारभार हा ऑनलाईनच सुरू होता. यामुळे फक्त सेझचाच विचार न करता सरकारने इतर क्षेत्राचाही विचार करणे ग्राह्य आहे. यामुळे वर्क फ्रॉम होममुळे कर्मचार्‍यांच्या प्रवासाचा वेळच नाहीतर एनर्जीही वाचेल आणि त्यातून तो कंपनीसाठी उत्तम काम करू शकेल. त्याचबरोबर कंपनीला ऑफिस सुरू असताना कर्मचार्‍यांवर करावा लागणारा खर्चही वाचणार आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हाच विचार करत गेल्या काही महिन्यात अमेरिकेतील काही कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम कल्चरच वर्षभरासाठी वाढवला. तर काहीजणांनी कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होम असल्याने ऑफिसच्या इमारतींचा वापर हॉटेल म्हणून करत लॉकडाऊनमधले नुकसान भरून काढले. तर काहींनी चक्क कर्मचार्‍यांबरोबर दोन वर्षांचे वर्क फ्रॉम होमचे कॉन्ट्रॅक्ट करत ऑफिसच्या केबिनचे फ्लॅटमध्ये रुपांतर करून ते भाड्याने दिल्याचे बघायला मिळत आहे. हा नवीन ट्रेंड सध्या परदेशात सुरू झाला असून वर्क फ्रॉम होममुळे येथील रियल इस्टेट क्षेत्रालाही सुगीचे दिवस आले आहेत.

यामुळे व्यवसायाची नवीन संधी वर्क फ्रॉम होममधून लोकांना मिळत आहे. तर याची दुसरी बाजू मात्र महिला वर्गाला मनस्ताप देणारी आहे. कारण २०२० मध्ये कोरोनामुळे सुरू झालेले हे वर्क फ्रॉम होम कल्चर महिलांसाठी त्रासदायक ठरले होते. महिला कर्मचार्‍यांना ऑनलाईन कामाबरोबरच घरातील कामही करावे लागत असल्याने महिलावर्गाची मात्र डोकेदुखी वाढली होती. यामुळे सरकारचा हा नियम महिलांना त्रासदायक ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. यामुळे सरकारला कुठल्याही क्षेत्रात वर्क फ्रॉम होम देताना महिला कर्मचार्‍यांचा विचार करूनच काही नियम बनवावे लागणार आहेत. जेणेकरून महिला कर्मचारी कुठल्याही दडपणाखाली काम न करता मोकळेपणाने बिनधास्त काम करत कंपनीला १०० टक्के रिझल्ट देऊ शकतील. यामुळे जशा कुठल्याही गोष्टीच्या दोन बाजू असतात तसेच वर्क फ्रॉम होमचेही फायदे आणि तोटे अशा दोन बाजू आहेत. ज्याचा परिणाम कामावर होणार हे निश्चित आहे.

First Published on: July 24, 2022 4:30 AM
Exit mobile version