-संदीप वाकचौरे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर देशभर अनेक बदलाच्या दिशेने पावले टाकण्यात आली आहेत. धोरणात सध्याच्या प्रचलित असलेल्या आकृतिबंधात बदल करून नवा आकृतिबंध स्वीकारण्यात आला. त्या आकृतिबंधानुसार देशभर नव्याने पायाभूत स्तराचा स्वीकार करण्यात आला आहे. या आकृतिबंधात बालवाडीची तीन वर्षे आणि पहिली व दुसरीच्या वर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. या पायाभूत स्तरात बालवाडीच्या तीन वर्षांचा समावेश झाल्याने या स्तरावरील शिक्षण प्रक्रियेतील अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन प्रक्रियेचा विचार सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी भारत सरकारच्या पाठोपाठ राज्य सरकारनेदेखील अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. त्यामुळे हा स्तर आता भारतात शिक्षण प्रक्रियेचा एक महत्त्वाचा भाग असणार आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया अधिकृतपणे स्वीकारली गेली आहे. भारत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करण्याचा विचार सुरू केला आहे. अंगणवाडी ते बारावीपर्यंत शिक्षण कायद्यात आणण्याचा विचार केला जाईल, असे सूतोवाच करण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील शिक्षण प्रक्रियेला देशभर मान्यता मिळेल, मात्र येथील शिक्षण प्रक्रिया होत असताना येथील शुल्क आणि येथील शिक्षकांच्या पात्रता आणि त्यासाठीच्या अभ्यासक्रमाची गरज नव्याने व्यक्त होऊ लागली आहे. धोरणात आले असले तरी त्यासाठीच्या कायद्याच्या दृष्टीने पावले पडायला हवीत, अन्यथा येथील शिक्षण आता गरिबांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे ते उद्या आणखी कितीतरी पुढे जाण्याचा धोका आहे.
शिक्षण धोरणात अंगणवाडीचे शिक्षण आल्याने त्याचा लाभ संस्थाचालक उठवणार यात शंका नाही. आपल्या राज्यात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. शासनाच्या वतीने गाव आणि वस्तीवर विद्यार्थ्यांची उपलब्धता लक्षात घेऊन अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या प्रयत्नांबरोबर खासगी शाळादेखील पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी पुढे सरसावल्या आहेत. पालकांची साक्षरता उंचावल्याने येथील शिक्षणाचे मोल त्यांच्या लेखी अधिक आहे. त्यामुळे चांगल्या केजीच्या वर्गात प्रवेश व्हावा म्हणून पालक प्रयत्न करीत आहेत. तसेच ते पालकांच्या मानसिकतेचा लाभ उठवत आहेत. येथे असणार्‍या शुल्कांचा आकडा लाखोंच्या घरात पोहचला आहे.
ग्रामीण भागातील पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी फारशी रक्कम नसली तरी महानगरात मात्र घेतली जाणारी फी पालकांच्या डोळ्यांत पाणी आणणारी आहे. ग्रामीण भागात पाच-दहा हजारांत एक वर्ष पूर्ण होत असले तरी महानगरात मात्र ही फी ५० हजारांपासून ते दीड लाख रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. त्यासाठी संस्थाचालक मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती करतात. हे शुल्क म्हणजे उत्तम दर्जाच्या शिक्षणाचा मार्ग आहे, असे सांगितले जाते. यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्कासोबत गणवेश, पुस्तके, भोजन असं काही सांगितलं जातं, मात्र या स्तरावर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हे पाठ्यपुस्तकाच्या पलीकडे असण्याची गरज आहे. मुळात पायाभूत कौशल्याची पूर्वतयारी म्हणून या स्तराच्या अभ्यासक्रमाचा विचार आहे. मुलांच्या श्रवण, भाषण कौशल्यांचा अधिक विचार केला जावा या दृष्टीने राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यात विचार केला आहे.
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते या स्तरावर विद्यार्थ्यांशी संवाद, निरीक्षण आणि क्रीडा पद्धतीचा विचार अधिक करण्यात आला आहे, मात्र शास्त्रीयता बाजूला सारत येथे औपचारिक शिक्षणाचे धडे गिरवण्याकडे कल वाढत आहे. त्याचबरोबर पाठांतर, लेखन कौशल्याचा विचार केला जात आहे. पालकांना याचा अधिक आनंद वाटत आहे, मात्र हा मार्ग या स्तरासाठी योग्य नाही हे वास्तव असताना पालकांकडून फी घेतली आहे म्हणजे मुलांचे औपचारिक शिक्षण व्हायला हवे ही बाब लक्षात घेऊन विचार केला जात आहे. खरंतर या स्तरावर औपचारिक शिक्षणापेक्षा मुलांच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने अधिक विचार करण्याची गरज आहे. मुलांना आनंद मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवा, मात्र इतके पैसे घेऊनही मुलांना शास्त्रीय दृष्टिकोनातून शिक्षण मिळत नाही हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.
एकीकडे अभियांत्रिकी किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची फी दीड-दोन लाखांवर पोहचलेली आहे. तीच पालकांना न परवडणारी ठरत आहे, मात्र आता महानगरात पालकांची सुधारलेली आर्थिक स्थिती, आपला पाल्य कोणत्या शाळेत शिक्षण घेत आहे यावर पालकांची प्रतिष्ठा जोपासली जात आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रतिष्ठा प्राप्त केलेल्या शाळांमधील पूर्व प्राथमिक प्रवेशासाठी लाखो रुपयांची मागणी होताना दिसत आहे. येथील फीसंदर्भात आता कायदा करण्याची गरज आहे. प्राथमिक, माध्यमिक स्तरावर फी आकरणीसंदर्भाने कायदा आहे, मात्र पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा विचार आजवर केला गेला नाही.
त्यामुळे येथे हवी तितकी फी घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहेत. साधारणपणे आपल्या पाल्याला अशा शाळेत प्रवेश घ्यायचा आहे की एकदा प्रवेश घेतला की किमान बारावीपर्यंत शिक्षण होऊ शकेल. त्यात काही स्वयंघोषित संस्थांनी आपली गुणवत्ता अगोदरच जाहीर केली आहे. आपल्या गुणवत्तेचे मापनही घोषित केले आहे. अशा परिस्थितीत पालकांची चिंता कमी होणार असल्याने आणि शाळेला प्रतिष्ठा असल्याने पालकांच्या मानसिकतेचा लाभ उठवण्यासाठी या शाळा पुढे आलेल्या दिसत आहेत. त्यातूनच पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी लाखोंची उड्डाणे घेतली जात आहेत. ही पालकांसाठी
डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे पालकांची ही होणारी लूट थांबविण्यासाठी पुढे येत कायदा करण्याची गरज निर्माण होऊ लागली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक वर्गांचा विचार झाला असला तरी शुल्कावर नियंत्रण आणण्याबाबत कोणतीच तरतूद नाही. त्यामुळे धोरणात जे शिक्षण आले आहे त्या शिक्षणाचा विचार करताना ते किमान गरिबांना परवडेल असे असायला हवे. त्या दृष्टीने आता कायद्याची गरज समोर येत आहे. येथील शुल्कांवर सरकारचे कसले नियंत्रण नाही असे सांगण्यात येते. या शाळांचे शुल्क निश्चित करताना व्यवस्थापनाकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याचे चित्र सध्या राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये दिसत आहे.
शुल्क नियंत्रण कायद्याची गरज असताना येथे प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ताईंना स्वतंत्र अभ्यासक्रमाची गरज आहे. देशात प्राथमिक स्तरावर अध्यापन करण्यासाठी बारावीनंतरचा दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, तर माध्यमिक स्तरावर अध्यापन करणार्‍या शिक्षकांसाठी शैक्षणिक पदवी आणि शिक्षणशास्त्र पदवी प्राप्त करणे आवश्यक आहे, मात्र या स्तरावर अध्यापन करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र अभ्यासक्रम विकसित करून नव्याने पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गरज आहे. खरंतर या स्तरावरील शिक्षण आकृतिबंधात समावेश करण्यामागे जे कारण नमूद केले आहे, त्याचे कारण म्हणजे येथे मुलांच्या बुद्धीच्या विकासाची प्रक्रिया गतिमान होत असते. मेंदूशास्त्रानुसार या स्तरावर विद्यार्थ्यांचा ८५ टक्के मेंदू विकसित होत असतो.
त्या दृष्टीने तेथे नवनवीन आव्हाने मिळतील आणि त्यांचा विकास होईल त्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज असते. त्या दृष्टीने येथील बालकांचे मानसशास्त्र, त्यांच्या मेंदूचा विकास, शास्त्रीय प्रक्रिया, मुलांच्या शिकण्यासाठीची अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन प्रक्रियादेखील महत्त्वाची आहे. मुळात प्राथमिक शिक्षणाचा पाया हा या स्तरावरच घातला जात असतो. त्यामुळे येथील शिक्षणाचे मोल अधिक आहे. पाश्चात्य देशात या स्तरावरील शिक्षणाचे मोल अधिक आहे. असे असताना आपण मात्र या स्तरावरील शिक्षणाकडे अधिक गंभीरपणे पाहत नसल्याचे चित्र आहे. अशा वेळी या स्तरावर शिक्षक म्हणून काम करण्यासाठी अधिक चांगल्या पदवी, पदविकेची गरज आहे. त्यासाठी नव्याने अभ्यासक्रम तयार करण्याबरोबर पदवी महाविद्यालये आणि पदविका विद्यालयांची निर्मिती महत्त्वाची आहे. या स्तरावर आपण अधिक उत्तम काम करू शकणारी माणसं निर्माण करू शकलो तर आपले भविष्य अधिक उज्ज्वल असेल यात शंका नाही.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा समावेश केला असला तरी ते पुरेसे नाही. तेथील शिक्षण अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने नवी पावले पडायला हवीत. गरिबांतील गरिबांच्या पाल्याला येथील शिक्षण परवडावे म्हणून शुल्क निर्धारण कायद्याची गरज आहे. तसे झाले तर शिक्षणातील वाढत जाणारी विषमता कमी होण्यास मदत होईल. शेवटी शिक्षणातील विषमता समाजात अधिक विषमता उंचावत नेईल. विषमता वाढत गेली तर समाजात नवा संघर्ष सुरू होेईल. त्यामुळे आता नव्याने पावले पडत आहेत तेव्हाच भूमिका घेऊन निर्णय घेण्याची गरज आहे.
-( लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत)