गेल्या वर्षी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पदवी अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आली. सुदैवाने 2020 मध्ये इयत्ता दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षा संपलेल्या होत्या. दहावीचा भूगोलाचा पेपर रद्द करून सरासरी गुण देण्यात आले. परंतु, गेल्या वर्षभरात शाळा, महाविद्यालये व्यवस्थितरित्या सुरूच झाली नाही आणि परीक्षांचा घोळही कायम राहिला. आता उच्च न्यायालयाने पुन्हा दहावीची परीक्षा का घेतली नाही, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. यावरून राज्य सरकारही अशा परिस्थितीत परीक्षा घेण्याच्या मानसिकतेत नाही. तर बारावीच्या परीक्षांबाबत अजूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. कोरोना संक्रमणाच्या काळात परीक्षांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. परंतु, न्यायालयाचे आदेशाचे उल्लंघनही करता येत नाही म्हणून त्यांना परीक्षा घेण्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करावाच लागतो. राज्य सरकारने यापूर्वीच दहावीच्या परीक्षा रद्द करून अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकालपत्रक तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण होण्यावर आली असेल. किंबहुना विद्यार्थ्यांची परीक्षा देण्याची मानसिकताच राहिलेली नाही, याचाही विचार कधीतरी व्हायला हवा. फक्त कोणाला तरी वाटते म्हणून परीक्षा घ्यायची आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळायचे, ही भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. राज्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक व पालकांचेही हेच म्हणणे आहे. आता परीक्षा घ्यायची की नाही, यापेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार करायला हवा. साधारणत: मार्च महिन्यात दहावीच्या परीक्षा होत असतात. त्यासाठी विद्यार्थी हे वर्षभर तयारी तर करतातच, पण जानेवारीपासून ते अभ्यासाचा ‘टॉप गिअर’ टाकतात. संपूर्ण वातावरणामुळे परीक्षेची मानसिक तयारीच होत असते. तीन महिने उशीर झाल्यानंतर आता मानसिक तयारी कशी करायची आणि परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे निकाल प्रसिद्ध होईपर्यंत बराच उशीर झालेला असेल. त्यामुळे दहावीनंतर पुढील प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेता येऊ शकते का? किंवा अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे गुण देवून विद्यार्थी पुढील वर्गात प्रविष्ठ होतील, याची सखोल माहिती जाणून घेण्याची खरी गरज आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी 2023 पासून करण्यात येणार आहे. मग आताच दहावीच्या परीक्षांना इतके महत्त्व कसे प्राप्त झाले, याचाही विचार व्हायला हवा. परीक्षा म्हणजेच विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आहे का? त्यांचे करिअर घडणार आहे का? गुणपत्रिका बघून किती विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली आणि किती विद्यार्थ्यांची गेली, याचाही कोठेतरी बारकाईने विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या परीक्षा येत्या 10 जूनपासून सुरू होत आहेत. एमबीबीएस, बीडीएस यांसारख्या वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांचा यात समावेश आहे. या परीक्षाही यंदा होतात की नाही, इतकी परिस्थिती भयावह झाली होती. यातून मार्ग काढत जूनपर्यंत पुढे ढकलत या परीक्षा घेण्याचे नियोजन आता कोठे सुरू झाले आहे. विद्यार्थीसंख्या मर्यादित आणि आरोग्य क्षेत्रातील या विद्यार्थ्यांना सद्यस्थितीची जाणीव असल्यामुळे या परीक्षा घेणे सोपे जाणार आहे. याउलट परिस्थिती ही दहावी व बारावी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आणि नियोजनासाठी लागणारे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचीही संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे कोरोनाच्या काळात या परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार होईल.
गेल्या वर्षभरात शिक्षकांनी घरीच बसून पगार घेतला मग आता थोडेफार कामही करू द्या, अशाही सुपिक लोक आपल्याकडे आहेत. अशा विचारांच्या लोकांना फक्त इतरांना त्रास देण्यात आनंद मिळतो. वर्षभरात शिक्षकांना विद्यार्ध्यांना थेट शिकवणे शक्य नसले तरी ते समाजकार्यात कोठेही मागे राहिल्याचे दिसून येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील पेठसारख्या शंभर टक्के आदिवासी तालुक्यातील शिक्षकांनी तब्बल 14 लाखांची रुग्णवाहिका जिल्हा परिषदेला घेऊन दिली. एका छोट्याशा तालुक्यातील शिक्षक एकत्र आले तर काय घडू शकते, याचे हे जिवंत उदाहरण म्हणावे लागेल. शिक्षकांना आपण संवेदनशील म्हणून ओळखतो. यातून अनेक शिक्षकांनी इतरांना वेगवेगळ्या पद्धतीने मदतीचा हात दिला. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबांना आधार देत त्यांना सावरण्याचा प्रयत्न केला. सिन्नर तालुक्यातील धोंडबार येथे 21 वर्षे विनाअनुदानित शाळेवर तुटपुंज्या वेतनावर काम करणारे केशव रहाटळ या शिक्षकाचा कोरोनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुख्याध्यापक संघाने त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत तर केली. तसेच मविप्र समाज शिक्षण संस्थेतील माजी विद्यार्थी प्रमिला पोटे व पोलीस अधिकारी देवदत्त पोटे यांनी या शिक्षकाच्या मुलीस शिक्षणासाठी दत्तक घेतले. यांसारख्या घटना माणुसकी अजूनही जीवंत आहे, हेच अधोरेखित करतात. लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासी कुटुंबांसाठी ५० हजार रुपयांचा किराणा माल भरून देणे असो किंवा आदर्श समता सुरगाणा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने सुरगाणा या आदिवासी तालुक्यात कोविड केअर सेंटर उभारण्यासाठी निधी संकलित केला. ही एकाच तालुक्याची कथा नसून, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षकांनी आपले उत्तरदायित्व निभावले. जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शिक्षकांनी कोविड केअर सेंटरवर 8 तास नोकरीही केली. अर्थात, शाळाबाह्य कामे नको म्हणून काही लोक ओरड करत असतील तरी आपत्ती व्यवस्थापन काळात एक हात मदतीचाही खूप बहुमोल ठरतो. त्यामुळे या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता दुसरी लाट काही प्रमाणात कमी होताना दिसत असली तरी तिसर्‍या लाटेची टांगती तलवार डोक्यावर अजूनही कायम आहे. त्यामुळे शाळांची घंटा यंदा जूनमध्ये वाजणार नाही, हे निश्चित मानले जात आहे. पुढील तीन महिने शाळा उघडणार नसल्या तरी आता ऑनलाईन शिक्षणाकडे त्यांना लक्ष द्यावेच लागेल. सुविधांचा अभाव आहे म्हणून शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. खासगी शिक्षण संस्था किंवा इंग्रजी माध्यम शाळांना ऑनलाईन शिक्षण शक्य, मग शासकीय शाळेतील विद्यार्थ्यांनाच ते का मिळू शकत नाही, याचाही गांभीर्याने विचार आता या शिक्षकांना करावा लागेल. त्यावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांची मदत घेण्याची वेळ आली तरी चालेल. पण विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यादृष्टीने पावले उचलावीच लागतील. त्याशिवाय परीक्षांचे घोळ हे मिटणार नाहीत. वर्षभर एखादा विद्यार्थी ऑनलाईन शिकत असेल तर त्याला ऑनलाईन परीक्षा देणे अवघड वाटणारच नाही. अचानकपणे त्यांना ऑफलाईन परीक्षा द्यायला लावली तर असंख्य अडचणी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. परंतु,परिस्थितीवर बोट ठेवून ऑनलाईन शिक्षणापासून दूर पळता येणार नाही. तिसरी लाट गेल्यानंतरच शाळा उघडतील. त्यानंतर पुढे तरी नियमितपणे शाळा सुरू होतील, एवढीच सध्यातरी आशा शिल्लक आहे. अन्यथा हे वर्षही असेच गेले तर परीक्षांसोबत शैक्षणिक शुल्क, सत्र आणि पुढील प्रवेश असे अनेक प्रश्न निर्माण होतील. त्यामुळे ऑनलाईन असेल किंवा ऑफलाईन यासाठी शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी तयार रहायला हवे. त्याशिवाय दुसरा कुठलाही मार्ग नाही. शाळा, महाविद्यालये नियमितप्रमाणे सुरू झाले तर काही प्रश्नच उद्भवणार नाही. फक्त त्याच बाजूने विचार करत बसून वेळ वाया घालवण्यात काहीच अर्थ नाही. न्यायालयाने किंवा सरकारने सांगितले म्हणून परीक्षा घ्यायची किंवा रद्द करायची या परावलंबी मानसिकतेवर अवलंबून राहणे आता कदापि चालणार नाही. शिक्षकांनाही कधीतरी आत्मनिर्भर लागेल. ते कोणीतरी सांगितल्यावर होण्यापेक्षा आपणहून झाले तर अतिउत्तम. कारण शिक्षक खर्‍या अर्थाने शिक्षण व्यवस्थेचा पाठकणा आहे. देशाची उद्याची पिढी घडवण्याचे काम शिक्षक करत असतात. शाळेत शिकणारे विद्यार्थी शिक्षकांचा शब्द प्रमाण मानत असतात. त्यामुळे परिस्थिती कठीण आली असताना, जेव्हा एक विद्यार्थी तात्यासाहेब शिरवाडकरांना म्हणतो, पाठीवर हात ठेवून सर फक्त लढ म्हणा. तसेच आता शिक्षकांनीही स्वत:ला मनाने अधिक भक्कम करून आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये येणार्‍या आव्हानाविरुद्ध लढण्याची उमेद जागवायला हवी.