विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. राज्यात पुन्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार येणार हे निश्चित झाले आहे, पण ही लढाई युती जिंकली असली तरी भाजप ही लढाई हरली आहे. या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात युतीची सत्ता येईल याबद्दल कोणाचेही दुमत नव्हते. मात्र, खरी चर्चा होती ती युती २०० चा आकडा पार करणार का? याची. आपल्यासमोर विरोधी पक्षच नाही, असा विश्वास भाजपच्या नेतृत्त्वाने वारंवार व्यक्त केला होता. त्यातच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजप-शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग सुरू होते. अनेक मोठे नेते आपला मूळचा पक्ष सोडून भाजप-शिवसेनेत डेरेदाखल झाले होते. हे नेते अर्थातच त्या-त्या पक्षातील निवडून येणारे नेते होते. त्यामुळे यावेळी ते निवडून येतील, याबद्दल भाजप-शिवसेनेला कोणतीही शंका नव्हती.
दुसर्‍या बाजूला लोकसभा निवडणूक संपून केवळ पाच महिन्यांचाच कालावधी लोटला होता. लोकसभेत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपने ना केवळ स्वबळावर सत्ता संपादन केली, तर ३०० चा आकडाही पार केला होता. देशात पुन्हा नरेंद्र मोदींची लाट असल्याचे सिद्ध झाले होते. त्यामुळे ती लाट पुन्हा महाराष्ट्रात असणार याबद्दल युतीकडून अटकळ बांधण्यात येत होती. काश्मीरमधील ३70 कलम, पुलवामा हे विषय महाराष्ट्राच्या निवडणुकीतही आपल्याला तारू शकतील, अशी भाजपच्या नेत्यांना खात्री होती. भाजपचे केंद्रीय नेते ज्यापद्घतीने विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान या मुद्यांचा प्रचार, प्रसार करत होते त्यावरून मोदी, शहा हे केंद्रीय नेतृत्त्व आणि ३70 कलम, पुलवामा यामुळे मतदार आपल्याला मतं देतील, असे भाजप नेत्यांना वाटत होते.
दुसर्‍या बाजूला राज्यात खरंच विरोधी पक्ष मलूल पडले होते. त्यांच्यात जिंकण्याची जिद्द राहिलेली नव्हती. कुठल्याही लढाईत हरण्याची तयारी करूनच जिंकायला उतरावे लागते. आताही दोन्ही काँग्रेस पक्षांची स्थिती त्यांना वाटते तितकी किंवा चर्चेतून मांडणी केली, तितकी खराब नव्हती. ज्या दोन पक्षांकडे एकत्रित ३४ टक्के मते लोकसभा हरतानाही असतात, त्यांना त्यातून नव्या उमेदीने उभे राहण्यासाठी आवश्यक इतकी शक्ती नक्कीच असते. मुद्दा असतो ती ताकद वापरून लढतीला सामोरे जाण्याचा. त्यात होणार्‍या परिणामांची चिंता करून लढता येत नाही. पराभवाच्या भयाने लढतीतून माघार घेतल्यासारखे वागण्याने देखावा उभा राहतो, पण लढाई होत नाही. जिंकण्यासाठीच लढाई असते, हे खरेच आहे, पण सतत विजय मिळवणाराही संभाव्य पराभव होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच लढाईत उतरत असतो.
फक्त विजयासाठीच लढायचे, अशी कुठलीही लढाई नसते. जेव्हा तेवढ्या पुरतीच लढाई मर्यादित होऊन जाते तेव्हा प्रत्यक्षात लढायची इच्छाच मरून गेलेली असते. जिंकणारच नाही, तर लढायचे कशाला? अशी धारणा मग मनाला घेरते आणि पराभवाची प्रतीक्षा सुरू होते. युतीतील पक्ष जितके आवेशात नाहीत, त्यापेक्षा विरोधी पक्ष मरगळलेले होते. त्यांनी लोकसभेतील पराभवानंतरच विधानसभेच्या लढाईसाठी कंबर कसली असती, पण तसे होताना दिसले नाही किंवा दिसण्याची शक्यताही नव्हती. काँग्रेसने दीर्घकाळ महाराष्ट्रात निवडणुका जिंकल्या किंवा सत्ता मिळवली, त्याची अनेक कारणे दिली जातात. संस्थात्मक कामाचेही नको तितके कौतुक होते, पण वास्तवात काँग्रेसने यापूर्वीही कधी निवडणुका जिंकण्याच्या इर्षेने वा हरण्याची शक्यता असूनही आवेशात लढवलेल्या नव्हत्या. विरोधात कुठले सबळ आव्हान नव्हते, म्हणून काँग्रेस जिंकत होती आणि जिंकत राहिली. जेव्हा आपले सर्वस्व पणाला लावण्याची परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा काँग्रेसच्या नेत्यांचे आणि संघटनेचे हातपाय गळालेले होते.
काँग्रेस मनाने पराभूत झाली असली तरी शरद पवार नावाचे एक ८० वर्षांचे तरुण आपले आजारपण, म्हातारपण दूर करून जिद्दीने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले होते. त्यांनी सभा घ्यायचा धडका लावला होता. एक सभा संपल्यावर त्याच उमेदीने, उत्साहाने ते दुसर्‍या ठिकाणी सभा घेत होते. पावसात भिजत जनतेला संबोधित करत होते. राष्ट्रवादीचे अनेक नेते भाजपत शिरले असताना विधानसभा निवडणुकीची धुरा शरद पवार यांनी आपल्या खांद्यावर समर्थपणे पेलली होती. लोकांना पटेल अशी भाषणे आणि विचार ते मांडत होते. या निवडणुकीत आपले सरकार येणार नाही, याची कल्पना शरद पवारांना होती. तरीही ते निवडणुकीत लढत होते. सत्ताधार्‍यांसमोर एक आव्हान उभे करत होते. त्या तुलनेत काँग्रेस निवडणुकीत कमी पडली. काँग्रेसच्या एकाही नेत्याला शरद पवारांसारखी झुंजार वृत्ती दाखवता आली नाही. त्यामुळे आघाडी खरंतर निवडणुकीत फार काही करेल असे वाटत नव्हते.
अशावेळी भाजप-शिवसेनेने गाफील न राहता निवडणुकीत खर्‍या अर्थाने प्रयत्न करायला हवे होते, पण आपण जिंकलोच आहोत, हा उन्माद युतीच्या विशेषत: भाजपच्या नेत्यांना विशेष प्रयत्न करण्यापासून रोखत होता. त्या उन्मादातून बाहेर पडून भाजपच्या नेत्यांनी सत्य परिस्थितीचे आकलन करायला हवे होते. मात्र, त्यासाठी पाय जमिनीवर आणि डोक्यावर बर्फ ठेवावा लागतो. राज्यात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता होती. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांच्या विरोधातील मतदान हा फॅक्टर सत्ताधारी पक्षाला सतवणार हे निश्चित होते. त्यातच निवडणुकीच्या काही महिने अगोदर राज्यात झालेल्या तुफान पर्जन्यवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सातारा, सांगली या पश्चिम महाराष्ट्राच्या भागात मोठ्या प्रमाणात पूर आला होता.
त्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते. पूरग्रस्तांचा राग राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्याविरोधात होता. त्याचा फटका निवडणुकीत युतीला बसणार हे वेगळे सांगायची गरज नव्हती. इतर पक्षांमधून भाजप-शिवसेनेत आलेल्या नेत्यांना निवडणुकीत तिकीट देताना या दोन्ही पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय केला होता. आयुष्यभर पक्षासाठी झिजले, कष्ट केले, खस्ता खाल्ल्या अशा कार्यकर्त्यांना डावलून आयात करण्यात आलेल्या नेत्यांना तिकीट देताना या दोन्ही पक्षांनी आपल्या पक्षातील बंडखोरांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले.
यातील अनेक बंडखोर हे थेट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित होते. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागात संघ स्वयंसेवकांनी निवडणुकीच्या काळात भाजपपासून स्वत:ला लांब ठेवले, तर लोकसभा निवडणुकीत देशभर यशस्वी ठरलेली पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख ही संकल्पनाही भाजपने विधानसभा निवडणुकीत तितक्या प्रभावी राबवली नाही. पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख हे कार्यकर्ते विधानसभा निवडणुकीत कुठेही दिसले नाहीत. या सर्वांचा परिपाक म्हणजे युती जरी या निवडणुकीत जिंकली असली तरी भाजप-शिवसेना पराभूत झाली आहे. भाजपला २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेल्या १२२ जागा राखता आल्या नाहीत, तर शिवसेनेच्या जागा ६३ हून कमी झाल्या. राज्यात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही, असे सांगणार्‍या युतीच्या नाकात दम आला. अर्थात मतदारांनी युतीला दिलेला हा धडा आहे. सत्तेचा उन्माद आणि विजयाची खात्री करून बसलात तर जिंकणे अवघड होऊन जाते हे आता युतीने लक्षात ठेवायला हवे, हाच या निवडणुकीचा खरा संदेश आहे.