आपल्याकडे जीएसटी का नवा कर जन्माला आला आणि एक प्रकारची कर-क्रांती झाली. जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवाकर अंमलात येऊन वर्ष झाले, जेव्हा हा अंमलात तेव्हा एकूणच अर्थव्यवस्था आणि कर-प्रणालीच्यादृष्टीने ‘क्रांतिकारक’ निर्णय म्हणून लक्षवेधी ठरला. ‘एक देश-एक कर’ असा नारा दिला गेला, पंधरा-सतरा वर्षांच्या प्रदीर्घ चर्चा-दिरंगाई-चर्वण-हितसंबंध-राजकीय इच्छाशक्ती-प्रादेशिक हेतू अशा सर्व खटाटोपानंतर असा देशहिताचा निर्णय घेतला गेला. (सतरा वर्षानंतर तोही २०१७ साली, हा कसा योग म्हणावा?) स्वातंत्रोत्तर काळातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा असे गौरवले गेले आणि अशी एक सामायिक अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली आल्याने अनेक छोटे-उपकर आणि अनेकविध स्तरावरील कर-आकारणीपासून सुटका होईल असा दिलासा दिला गेला. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन क्रांतिकारी निर्णय घेणे आणि त्याची वास्तव अंमलबजावणी न करणे म्हणजे काय? हेच तर सार्‍या देशाला गेल्या दीड-वर्षात अनुभवायला मिळाले. अनेकांना प्रचंड झळ बसली, काहींना पद्धतशीरपणाची सवय आणि प्रामाणिकपणे कर भरण्याची शिस्त लागली आणि बहुसंख्य प्रथमच ‘कर-जाळ्यात’ ओढले गेले.
पार्श्वभूमी-देशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ, राज्या-राज्यातील आर्थिक-सामाजिक आणि राजकीय विषमता, शिवाय असंख्य वस्तू आणि सेवा यांच्या प्रचंड उलाढाली याचा समर्पक विचार जीएसटी लागू करण्याआधी केला गेला. त्यात राज्य-पातळीवर महसुली उत्पन्न बुडण्याची आशंका आणि त्याबदल्यात नेमके काय मिळेल? यातच अधिकवेळ गेला असावा. अनेक-पातळ्यांवर दुरुस्त्या स्वीकारत पाच-स्तरीय जीएसटीबाबत ‘एकवाक्यता’ झाली आणि सर्व-सहमतीने देशव्यापी अप्रत्यक्ष कर अस्तित्वात आला. अनेक देशात फक्त दोन किंवा तीन स्तरीय जीएसटी आकारला जात असताना आपल्याकडे मात्र सुरुवातच पाच-स्तरीय पातळीने झाली आणि तिथेच संघर्षाला-अंमलबजावणीच्या घोळाला प्रारंभ झाला. शून्य ते २८ टक्के इतकी कर आकारणी ठरली, परंतु अनेक वस्तू आणि सेवांबाबत स्पष्टता नव्हती. काहीबाबत दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या,अडचणींची दखल घेतली गेली आणि मुळातला कर कमी केला गेला.
दबाव-तंत्र, खरोखरीची आवश्यकता आणि राजकीय हेतू अशा कारणांनी ‘कर-आकारणीचा दर बदलत गेल्याने मूळ संकल्पना आणि धोरण यांचा हेतू विसरला गेला. इतकी सोयीस्कर लवचिकता आधी विचारात घेतली गेली नव्हती का? की यात राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी सोयीस्कर तरतुदी केल्या गेल्या ? अशा वारंवार बदलांनी करचुकवेगिरी करणार्‍यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन तर नाही ना मिळाले? उत्पादन कमी होणे, रोजगार रोडावणे परिणामी अर्थव्यवस्था मंदावली. हे सर्व अपेक्षित होते का ? नोटा-बंदी आकस्मिकपणे राबवली गेली हे आपण समजू शकतो, परंतु असा देशव्यापी विविध कंगोरे असलेला अप्रत्यक्ष कर पहिल्यांदाच लादताना पूर्व-तयारी आणि मानसिकता यासाठी किमान वेळ द्यायला हवा होता.असे बेसावधपणे करून काय साधले? (मलेशियासारख्या छोट्या देशाने अंमलबजावणीसाठी वेळ दिला होता !) मग आपल्या देशातील वस्तू आणि सेवांची प्रचंड व्याप्ती त्यातील विवरण-परतावा आणि एकूणातील गुंतागुंतीची प्रक्रिया सुलभ होणे, मार्गदर्शन करणे आणि सर्वांपर्यंत नीटपणे पोहोचणे ही एक जबाबदारीच होती. पण आता त्याबद्दल बोलून फायदा नाही, उलट यापुढील कालखंडात कशी सफाई आणि सुकरता येईल हे पाहिले पाहिले. उद्योग-लघु उद्योग आणि बँक्स असे घटक महत्वाचे आहेत. बँकिंगमध्ये नेमके काय घडते आहे हे पाहूया.
बँकांवरील जीएसटीचा बोझा आणि परिणाम- बँकांवर पूर्वी सर्विस कर लागला जायचा, तो साधारण १५ टक्के असायचा, त्याबदली आता १८ टक्के लादला गेल्याने तितका अतिरिक्त भार पडलेला आहे. प्रत्येक उद्योगाला नव्या अप्रत्यक्ष कराचा भार सोसावा लागणार, त्यात बँक्स आल्या तर काही नवल नव्हे. कारण अनेक सेवा-क्षेत्रात असलेल्या कंपन्या-फर्मस यांना हा कर भरावा लागतो आहे. यातील किती भार ग्राहकावर टाकायचा हा एक वेगळा मुद्दा आहे. बँका ज्या काही विविध सेवा आपल्या ग्राहकांना देतात, त्यांच्यावर शुल्क लावतात.अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर-आपण आपल्या खात्यातून एटीएमने पैसे काढतो, त्यावर चार्जेस लावले जातात. बँकेवरील कर वाढला की त्याप्रमाणात आपल्यावर कर लावला जातो.
पूर्वीचा सर्व्हिस कर आणि आताचा जीएसटीमधील फरक पाहूया
सर्व्हिस कर- संपूर्ण देशभरातील कर हा एकाच ठिकाणी -मध्यवर्ती ठिकाणी भरला जायचा
जीएसटी- मात्र असा एकाच ठिकाणी भरता येत नाही, त्याकारणाने व्यावहारिक अडचणी जाणवतात
बँकेतील काही व्यवहार आणि जीएसटी – काही प्रमुख व्यवहारांबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे –
१) कर्जे – कर्जाच्या व्याजावर जीएसटी लागत नाही (मात्र प्रोसेसिंग फीवर लागतो)
२) लीझ -लीझिंग-यावर कर लागतो-लीझिंग सेवा-माल वापरल्याबद्दल कर लागतो.
३) हायर पर्चेस-हायर पर्चेसचे काही व्यवहार करताना जीएसटी द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ -हायर पर्चेस पद्धतीने घेतलेल्या मालमत्तेवरील भाड्यावर जीएसटी
४) बचत खाते व मुदत ठेवीवर मिळणारे व्याज जीएसटी-मुक्त
काही बँक-सेवा -सुविधा ‘जाळ्यात’ तसेच फ्री-सेवा गाळात- चेकबुक, डेबिट-क्रेडीट कार्डांचे व्यवहार, मिनिमम बॅलन्स, एटीएम व्यवहार, निधी हस्तांतरण म्हणजेच फंड ट्रान्सफर-विशेषतः स्थानिक पातळीवरील निधी हस्तांतरण यावर जीएसटी द्यावा लागतो, तो टाळला जावू नये.
फ्री-सेवा आता फ्री नाहीत-काही विदेशी आणि खाजगी बँक्स आपल्या मोठ्या व्यक्तिगत खातेदारांना ‘प्रीमियम-कस्टमर ’ म्हणजे ‘’विशेष खातेदार’’ संबोधून त्यांना पंचतारांकित सेवा – फ्री कार्ड वगैरे सेवा देत असतात. संपत्ती व्यवस्थापन – मोठ्या रकमेच्या मुदत-ठेवी देणारे मान्यवर ग्राहक यांना आकृष्ट करण्यासाठी फ्री-लॉकर-सेवा देत असतात, आता त्यावर जीएसटी लागू झालेला आहे. (तरीही काही पळवाटा काढून आपल्या सन्मानित ग्राहकांना संतुष्ट करण्याचे काम इमानेइतबारे करत असतातच)
बँका आणि जीएसटी-अडचणी-गोंधळ आणि कर-चुकवेगिरी-जीएसटी अंमलात आल्या आल्या अनेक प्रकारच्या व्यवहारिक अडचणी उभ्या राहिल्या. (अजूनदेखील तितकी स्पष्टता नाही !) बँका-ग्राहक यांच्या व्यवहारात काही विसंगती-चुका घडत गेल्या. तांत्रिक अडचणी, कायद्यातील कलमांचे चुकीचे इंटरप्रिटेशन, शुल्क घेताना कमी-अधिक घेणे असे प्रकार घडले. त्याहीपलीकडे काही व्यवहारात कमी रकमा दाखवून कर-चुकवण्याचे काही प्रकार घडले. किंवा कमी किमतीचे इन्वॉईस दाखवले गेले. अशा हेतुपुरस्सर केलेल्या चुकी आणि त्रुटीमुळे सरकारच्या खजिन्यात अपेक्षित रकमेइतका जीएसटी भरला गेला नाही. किमान तीन खाजगी बँकांनी अशी कर-चुकवेगिरी गेली, म्हणून त्यांच्याबाबत अधिक खोल माहिती काढली जात आहे. मूळ मोठ्या रकमेपेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार दाखवून अपेक्षित कर-रकमेऐवजी कमी रकमेचा कर भरण्यात आला. हे अर्थातच बेकायदेशीर आहे.
बँकांचा जीएसटी भरण्यास विरोध-एकीकडे गोंधळ आणि करचुकवेगिरी (एक उदाहरण-एखाद्याला लॉकर दिला, त्याचे वार्षिक भाडे -रु २०,०००/-असले तर ते न घेता त्याबदली त्याबँक खातेदाराकडून रु ५०,०००/- इतक्या रकमेची मुदत-ठेव घेतली जाते. ठेवीच्या व्याजावर जीएसटी लागत नाही, अशा रीतीने सरकारला अमुक इतका जीएसटी मिळायला पाहिजे,तो मिळू शकत नाही. अशी काही उदाहरण असू शकतील) असे प्रकार चालू असताना, बँकांना नेमके काय प्रोब्लेम आहे आणि त्यांची बाजू काय आहे? हे पाहूया. मुळात हे नवीन कर-प्रकरण हे पूर्वीपेक्षा गुंतागुंतीचे आहे. साहजिकच बँकांना जड वाटणार. बँकाच्या असंख्य शाखा-त्यातील लाखो खातेदार आणि त्यांचे तितक्याच प्रमाणातील व्यवहार-याची व्याप्तीच किती मोठी ! शिवाय त्यातील अनेक व्यवहार हे सातत्याने होणारे शिवाय शाखा वेगवेळ्या राज्यात -त्याकारणाने एकूणच व्यवहारात विभिन्नता येते. त्यात असलेली गुंतागुंत सांभाळून पेमेंट करणे हे तसे जिकीरीचे काम. व्यवहार, खाते-नोंदणी, नियंत्रण आणि हे सर्व आयटी माध्यमातून सुकर करणे काही सोप्पे नाही.
हा कोण्या एका बँकेचा प्रश्न नाही, (किंवा मोठ्या खाजगी वा विदेशी बँकांचा प्रश्न नव्हे!) संपूर्ण बँकिंग उद्योगाचा विषय असल्याने, त्याबाबत सार्वत्रिक प्रयत्न चालू आहेत, वेगवेगळ्या ऑथॉरिटीजकडे आपली शिष्टमंडळे नेऊन आपली बाजू व अडचणी मांडण्याचा सनदशीर मार्गाने प्रयत्न होत आहे. तसेच भारतीय बँकांचा महासंघ म्हणजेच आयबीए-[IBA-INDIAN BANKING ASSOCIATION] तोडगा काढण्याबाबत प्रयत्नशील आहे. सरकारला जीएसटी मिळाला पाहिजे याकरिता बँकांनी सहकार्य केले पाहिजे. कोट्यवधींचा जीएसटी चुकवणे हा तर राष्ट्रीय आर्थिक गुन्हा समजला गेला पाहिजे. कारण मुळातच जीएसटी लागू करताना काही धोरणात्मक गृहीतके डोळ्यासमोर होती, काही अनावश्यक कर दूर केले होते, म्हणून कर-समतोल साधत सरकारची जीएसटी कर-कमाईही अपेक्षित आहे तितकी झालीच पाहिजे. कागदी योजना आणि कर-नियोजन जर तंतोतंत पद्धतीने अंमलात आले नाही,तर अर्थव्यवस्था आणि करप्रणाली यात विसंगती-तफावत राहील आणि इप्सित ध्येये कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही. तुम्ही-आम्ही खातेदार-ग्राहक हे प्रामाणिकपणे कोणताही कर भरण्यास सिद्ध असतो (कारण आपण जन्मजात पापभिरू असतो ना !) आम्ही एकतर्फी इमानदारी दाखवायची आणि बड्या धेंडानी आर्थिक वाटमारी करत रहायचे, याला काय अर्थ आहे?
-राजीव जोशी -बँकिंग -अर्थ अभ्यासक