महाराष्ट्रात जोरदार सुरुवातीनंतर पावसाने मागील काही दिवस दडी मारल्यामुळे उकाड्याने अंगाची लाहीलाही होत आहे, तर त्याचसोबत विधानसभेच्या आजपासून सुरू होणार्‍या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात विरोधक सरकारविरोधातील आपली भडास काढण्याचा सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न करतील यात शंका नाही. गेल्या दीड वर्षात राज्यातील ठाकरे सरकार अस्थिर करण्याचे सर्व प्रयत्न फसलेला विरोधी पक्ष भाजप या दोन दिवसात अधिकच आक्रमक होईल असे संकेत त्यांच्या नेत्यांनी दिले आहे. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीचे नेते विरोधकांच्या हल्ल्यापासून सरकार वाचवण्यासाठी सर्व प्रकारे प्रयत्न करतील. अलीकडच्या काळात राज्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी एकमेकांच्या अनपेक्षितपणे घेतलेल्या भेटी पाहता राजकीय वातावरण संभ्रमात टाकणारे आहे. अधिवेेशनासाठी व्हीप जारी करून सगळ्याच राजकीय पक्षांनी आपली फिल्डिंग टाईट केलेली आहे. कुणालाही आपल्या हातून एकही चेंडून सुटू द्यायचा नाही. एका बाजूला सत्ताधारी आणि विरोधी भाजपची झुंज सुरू आहे, तर दुसर्‍या बाजूला राज्यातील जनता कोरोनामुळे लावलेल्या निर्बंधामुळे पिचून निघत आहे. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचे कारण देऊन सरकारने पावसाळी अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवले आहे, त्यामुळे विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते प्रचंड नाराज आहेत, तितकेच आक्रमकही झालेले आहेत. सगळ्यांचेच डोळे लागलेल्या या अधिवेशनातून कुणाला काय मिळते ते दोन दिवसात दिसून येईल.
महाराष्ट्रात आज जे काही घडत आहे ते पाहिलं की उबग येतो. आजवर सत्तेचे असे खेळ राजकारणात कमरेचं डोक्याला गुंडाळलेल्यांनी खेळले. पण स्वत:ला भला समजणार्‍या भाजपसारख्या पक्षाने आणि त्या पक्षातल्या नेत्यांनीही तोच खेळ राज्यात सुरू केला आहे. सरकारवर आरोप करायचे आणि आपलं ईप्सित साध्य करायचा धंदा या पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकदा केल्याचं सार्‍या महाराष्ट्राने पाहिलं. सत्ता मिळावी, म्हणून त्यांच्यातल्या अगतिकतेने सार्‍या मर्यादा पार केल्या आहेत. सत्तेची इतकी आस आजवर अनेक वर्षे सत्ता चालवलेल्या काँग्रेस पक्षालाही नव्हती. बहुमत नाही म्हटल्यावर विरोधी पक्षात बसण्याचा आपला मार्ग त्या पक्षाने चोखाळला. प्रगल्भ लोकशाहीची हीच अपेक्षा आहे. भाजपने तर सारंच गुंडाळून ठेवलं आहे. विरोधी पक्षाला संधीच मिळू नये, असे त्यांना वाटते. राज्यात सुरू असलेली त्यांची सत्तेची लालसा ही लोकशाहीची सारी मूल्ये गुंडाळायला लावणारी आहे. विरोधकांकडे बहुमत आहे, हे मान्यच करायचं नाही, ही मानसिकता केवळ दुर्दैवीच नव्हे तर लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता ही अपघाताने आली हे उघड सत्य कोणीही नाकारणार नाही. पण म्हणून अशी सत्ता येऊच शकत नाही, हे मानणंही बालिशपणाच होय. सत्तेच्या हावरेपणाची ती साक्ष देत असतं. सत्ता गेल्यापासून देवेेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकारे राजकारण केलं, ते पाहता नेते इतक्या खालच्या पातळीवर येऊ शकतात, याची खात्री पटते. पाच वर्षे सत्तेत जबाबदारी मिळाल्यावर ती पुन्हा मिळावी, अशी अपेक्षा ठेवणं हे काही गैर नाही. पण या सत्तेवर आपलाच हक्क सांगण्याचाही कोणाला अधिकार नाही. एखाद्या सामान्य वकुबाच्या नेत्यालाही आजवर हे सांगावं लागलं नाही. पण कायद्याची चार पुस्तकं चाळलेल्या आणि वकिली पेशाची पदवी घेतलेल्या माजी मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांना हे कळू नये, याचेच सखेद आश्चर्य वाटल्यावाचून राहत नाही. सत्ता गेल्यानंतरच्या सहा महिन्यांपर्यंत ते पुन्हा येणारच्या घोषणा देत होते. आपल्या आमदारांना एखाद्या अधिकार्‍याकडे पाठवायचं वा अधिकार्‍याला कार्यालयात बोलवून घ्यायचं आणि सत्तेविरोधी वायफळ चर्चा करायची आणि याच चर्चेेत सत्ता जाण्याचे आणि फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे काल्पनिक वायदे द्यायचे हुकुमी पत्ते टाकायला सुरूवात केली. फडणवीस पुन्हा येणार असतील तर पायावर दगड मारून का घ्या, असं या अधिकार्‍यांचं झालं. यामुळे सरकार जागचं हलत नव्हतं. कोरोनाच्या संकटाच्या काळातही त्यांनी राजकारण केलं. महाराष्ट्राच्या हितासाठी पुढाकार घ्यायचा नाही, पण न्यायाच्या निमित्ताने सरकारला जाब विचारायचा आगलावेपणा त्यांनी करून पाहिला. तरी जनतेकडून सरकारला सहकार्य होत असल्याचं पाहून नव्या मार्गाचा अवलंब सुरू झाला.
एकीकडे अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी)ला विरोधकांच्या मागे लावायचं, सीबीआयकडून चौकशीच्या फेर्‍या लावायच्या. त्या करता कारवाईचे ठराव पक्षाच्या बैठकीत करायचे असला उद्दामपणा याआधी एकाही पक्षाने केला नाही. एखाद्या धोरणात्मक निर्णयात खोट असेल तर त्याची चौकशी करण्याची मागणी सारेच पक्ष करत आले. पण व्यक्तीश: जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. तो भाजपने सुरू केला. ज्यांच्या चौकशीची मागणी तो पक्ष करतो, ते अजित पवार सत्ता स्थापनेसाठी चालतात. सत्ता मिळत नाही, असं दिसल्यावर त्याच अजित पवार यांच्या चौकशीची मागणी करणारे कोणत्या मानसिकतेचे असावेत? सत्तेसाठी ज्या अजित पवारांना क्लीनचिट देण्यात आली त्याच पवारांची पुन्हा चौकशी करण्याची मागणी करणारे काय तोडीचे असावेत? मागणी केल्याप्रमाणे कारवाईही त्याच गतीने सुरू होते, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. दुसरीकडे गोपीचंद पडळकर, निलेश राणे यांच्यासारख्या आगलाव्यांना चार्ज करायचं असा उद्दामी कारभार भाजपने अंगिकारला आहे. सोंग घेण्याची पक्ष नेत्यांची हातोटी तर कमालीची बोलकी आहे. देवेेंद्र फडणवीस यांनी पवारांची भेट घेणं, यासाठी राजकीय शुचिर्भूततेचा आव आणणं आणि त्याच पवारांवर पडळकर आणि राणेेंसारख्या सुमार नेत्यांकडून अश्लाघ्य टीका करणं ही आकलनाबाहेरील कृती होय. पक्षाच्या प्रमुखपदाचा मान राहावा म्हणून सार्‍या क्लुप्त्या करणारे फडणवीस बेफाम कथित नेत्यांना रोखणण्याची जबाबदारी पार पाडू शकत नसतील तर असल्या टीका ते या नेत्यांकडून जाणीवपूर्वक वदवून घेत आहेत, असा अर्थ निघतो. ही अक्कल सामान्य कार्यकर्त्याच्याही डोक्यात येणार नाही. फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्यासारखेच सत्तापिपासूच हे करू शकतात. पक्षाच्या कार्यकारिणीची बैठक लावायची आणि व्यक्तीश: एकेका विरोधकाला वेचून घेरायचं महाराष्ट्रानेच काय पण देशानेही कधी पाहिलं नाही. एकेका व्यक्तीला व्यक्तीश: त्रास द्यायचा आणि त्याला भाजपत यायला वा सत्तेपासून दूर व्हायला भाग पाडायचं ही नवी स्ट्रॅटेजी भाजप नेत्यांनी सुरू केली आहे. याचाच भाग म्हणजे प्रताप सरनाईक यांचा पत्राचार म्हणता येईल. मोदींबरोबर जुळवून घ्यायचं आणि ईडी तसंच सीबीआयच्या कारवाईतून सुटका करून घ्यायची, हा सरनाईकांच्या आकलनाचा विषय नाही. भाजपच्या एका बड्या नेत्याने सरनाईक यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या झाडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला, हे लक्षात यायला वेळ लागत नाही. शिवसेनेची इतकी धुळधाण करूनही सरनाईक हा पत्रप्रपंच करू शकत नाहीत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. तुमचं अस्तित्व सरकार म्हणून नाही, असंच दाखवण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न आहे. आपल्याच विचारांचे राजकीय पक्ष आपल्यापासून दूर का गेले, याचं मंथन भाजपच्या राज्यातल्या नेत्यांनी केलं पाहिजे. हातची सत्ता जाण्याचं कारण यातच आहे. सहकार्‍यांनाच असं वागवलं जात असेल तर इतरांचा विचारच करण्याची आवश्यकता नाही. असल्या वागणुकीने भाजप नेत्यांनी हातातोंडाशी आलेली राज्यातील सत्ता गमावली आहे. ती पुन्हा मिळवण्यासाठी ते या अल्पकालीन अधिवेशनात आपला आवेश दाखवतील यात शंकाच नाही.