आता शिवधनुष्य पेलण्याचे आव्हान

अखेर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न पूर्ण झाले. अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर झुलत राहिलेल्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचा मार्ग सुप्रीम कोर्टाने मोकळा केला. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीने आपल्या पारंपरिक विचारांना तिलांजली देत ही नवीन घडी बसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. भिन्न विचारधारेचे पक्ष यानिमित्ताने एकत्र आले. त्यामुळे हे कडबोळ्याचे सरकार किती काळ टिकते, हाच खरा प्रश्न आहे. या सरकारबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाला वाटते की सरकार आपल्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्णच करू शकत नाही. कारण अनेक मुद्यांवर या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत होणार नाही, तर दुसर्‍या गटाला हे सरकार पाच वर्षे पूर्ण करेल असे वाटते. भाजपला कडवा विरोध करून सरकार स्थापन झालेले असल्याने प्रतिष्ठा जपण्यासाठी का होईना सरकार टिकून राहील. यानिमित्ताने भाजपला सत्तेपासून रोखण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ सरकार स्थापन करण्याचे नव्हे तर सरकार यशस्वीपणे चालविण्याचे आव्हान या तिन्ही पक्षांसमोर आहे. मुळात काँग्रेसला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून शिवसेनेची स्थापना झाली आहे. दुसरीकडे काँग्रेसच्या नेतृत्वाला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून राष्ट्रवादीची स्थापना झाली आहे. त्यामुळे काँग्रेस हा सत्तेतील दोन्ही पक्षांतील समान धागा आहे. शिवसेना हा हिंदुत्ववादी पक्ष आहे, तर दुसरीकडे सत्तेतील सहभागी काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे धर्मनिरपेक्ष पक्ष. किमान कागदोपत्रीतरी या दोन्ही पक्षांची हीच विचारधारा आहे. भाजप- शिवसेनेचा पाच वर्ष संसार टिकण्याचे कारण मुळात हे दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आहेत. असे असले तरी हिंदुत्वाच्या बाबतीत भाजप आणि शिवसेनेत मोठा फरक आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत हिंदुत्ववादापेक्षा मराठी माणसाचा मुद्दा अस्मिता जपणारा आहे. परिणामी मराठी माणसानेही त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन सेनेच्या संघटनेला बळकटी दिली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सरकारची गाडी सुरळीत चालविण्यासाठी मराठी माणसांना न्याय देण्याची भूमिका प्राधान्याने घ्यावी लागेल. त्यामुळे या मुद्यावर तिन्ही पक्षांची एकजूट दिसू शकते. याशिवाय तिन्ही पक्षांनी सुरुवातीपासूनच शेतकर्‍यांचे मुद्दे लावून धरले आहेत. अवकाळी पावसाने जे नुकसान शेतकर्‍यांचे झाले आहे त्याची भरपाई देण्यासाठी या तिन्ही पक्षांची एक भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. फडणवीसांच्या औट घटकेच्या सरकारने घाई गर्दीत पॅकेज घोषित केले असले तरीही त्याच्या व्यवहार्यतेबाबत आजही साशंकता आहे. त्यामुळे या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याच्या निमित्ताने या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या कामाचा श्रीगणेशा होऊ शकतो. याशिवाय विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांच्या बाबतीत जो हैदोस मांडला आहे, तो रोखण्याची ताकद या पक्षांमध्ये आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य म्हणजे शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा अजेंडा दिसून येतो. याचा अर्थ या पक्षांना सरसकट कर्जमाफी करावी असे सध्यातरी वाटते. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने तत्वत: मान्यता देत ती राबवली. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना असे नामकरण करून शिवसेना त्याला विरोध करणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे तर विरोधी पक्षांत होते. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीत त्यांनीही सूर मिसळला. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न तब्बल 55 हजार कोटींचा आहे. अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट तत्कालीन सरकारला करणे जड जाईल, या हेतूने ही मागणी अधिक तीव्रतेने पुढे आली होती. आता मात्र नियतीने या तिन्ही पक्षांना एकत्र आणून आपल्या मागणीचे अंमलबजावणीत रूपांतर करण्याचाच जणू आदेश दिला आहे. त्यातही राज्यावरचा कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटी रुपयांवर गेलेला असताना इतकी रक्कम कोणाचीही कितीही इच्छा असली तरी वेगळी काढता येणार नाही. त्यातच वस्तू व सेवा कराच्या उत्पन्नात घट झालेली असताना तर हे आव्हान अधिकच मोठे ठरते. देशातील आठ राज्यांनी वस्तू व सेवा कराचा वाटा लवकरात लवकर वळता करावा, अशी मागणी नुकतीच केली आहे, तेव्हा त्या आघाडीवर लवकर काही बदल होण्याची शक्यता कमीच. अशा वेळी शेतकरी कर्जमाफीसाठी 55 हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करणे हे सर्वात मोठे आव्हान. ही रक्कम इतकी मोठी आहे की, ती सरकारच्या एका वर्षांच्या बजेटएवढी आहे. त्याचा सरळ अर्थ निघतो की, येत्या पाच वर्षांत हळुहळु सातबारा कोरा करण्याचा तार्किक विचार सरकारला करावा लागेल. अन्यथा दिलेली आश्वासने किती पोकळ होती, हे आर्थिक नीतीतून स्पष्ट करण्यासाठी विरोधक टपलेलेच असतील. भिन्न विचारधारेचे तीन पक्ष महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार चालवत असले तरी प्राधान्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या ग्रामीण मतदारांना एकवेळ खूश करता येईल, परंतु सेनेला शहर व ग्रामीण अशा दोन्ही पातळ्यांवर निर्णय घ्यायचे आहेत. निवडणूक काळात दिलेल्या आश्वासनानुसार 10 रुपयांत थाळी देण्याचे अवघड आव्हान सेनेवर येऊन ठेपले आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपल्या राज्यातील तरुण आणि सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पाच हजार रुपयांच्या मासिक भत्त्याचे आश्वासन दिले आहे. यातही मोठी संदिग्धता दिसते. तरुण कोणास म्हणावे याची वयोमर्यादा नक्की नाही आणि पात्र ठरण्यासाठी सुशिक्षित म्हणूनही निकष निश्चित नाही. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेच किमान वेतनाचे आश्वासन दिले होते. वर्षाकाठी 72 हजार इतकी त्याची मर्यादा असणार होती. त्यासाठीही एक प्रक्रिया निश्चित होती आणि जागतिक पातळीवरचे काही ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ त्यामागे होते. या योजनांबाबत तसा काही आकृतिबंध राज्यासाठी आहे किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. त्यामुळे त्याअभावी या आश्वासनांचे काय होणार हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. परिणामी नव्या सरकारसमोरील आव्हानांचा डोंगर वाढत राहणार आहे. मुस्लीम आरक्षणाच्या बाबतीतही या पक्षांना तारेवरची कसरत करावी लागेल.नव्या महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला सत्ता टिकवणे तितकेसे सोपे नसले तरीही अशक्य आहे असेही म्हणता येणार नाही. मुळात असे सरकार कसे चालवायचे याचा अनुभव शरद पवारांनी यापूर्वीच घेऊन ठेवला आहे. 1978 साली शरद पवारांनी पुलोदचे सरकार चालविले होते. 1999 मध्ये शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सलग 15 वर्षे राज्यकारभार सांभाळला. त्यानंतर पुन्हा भाजप-शिवसेनेला जनतेने कौल दिला. पाच वर्षांचा संसार रडतखडत केल्यानंतर हे पक्ष या निवडणुकीनंतर दुरावले. खरे तर, पारंपरिक विचारसरणी बाळगणारे हे दोनच पक्ष पुन्हा सरकार स्थापन करतील आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची काळजी वाहतील, असा सर्वसामान्य भोळ्याभाबड्या जनतेचा समज होता. जनतेची ही धारणा वेगळ्या दिशांना घेवून जात शिवसेनेने तब्बल वीस वर्षांनंतर ‘ठाकरे सरकार’ पर्व पुन्हा आरंभले. नव्या सरकारपुढे अडचणींचा डोंगर उभा असला तरी, त्यांच्यासोबत असलेल्या अनुभवी मंत्र्यांचा सचोटीने उपयोग करून घ्यावा लागेल. कारण त्याशिवाय सरकार चालवणे सेनेला फार अवघड जाईल. अनुभवी नेत्यांच्या तालमीत उतरलेला पहिलवान चपळ असला तरी त्याला डावपेच योग्य वेळी ओळखता आले पाहिजेत. तरच तो पहिलवान आखाडा गाजवू शकतो. म्हणून सत्ताधार्‍यांचा गत अनुभव कामी येतो की, अनुभवाचा फायदा एकमेकांची कोंडी करण्यासाठी होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. परंतु, नव्या विचारांची दिशा निवडलेल्या तीनही पक्षाच्या नेत्यांच्या हातून महाराष्ट्राचा लौकिक वाढो, इतकीच अपेक्षा!!