नाचता येईन आंगण वाकडे, अशी उक्ती आहे आणि काँग्रेस पक्ष प्रत्येक बाबतीत तसेच राजकारण करायला निघालेला आहे. म्हणून तर आपल्यातले दोष शोधून त्यावर उपाय योजण्यापेक्षा व्यवस्थेतले दोष व त्रुटी शोधून त्याचे भांडवल करण्याकडे या पक्षाचा कल गेला आहे. मागल्या वर्षभरात राहुल गांधी यांनी पक्षाध्यक्ष झाल्यापासून तेच पक्षाचे धोरण बनवले आहे. खरेतर त्यांनी पाच वर्षांपूर्वी नव्याने राजकारणात आलेल्या अरविंद केजरीवाल यांचे नव्याने अनुकरण सुरू केलेले आहे, बिनबुडाचे आरोप करायचे आणि प्रसिद्धी माध्यमातून धमाल उडवून द्यायची. राहुलचे अनुकरण हळुहळू काँग्रेसचे प्रादेशिक व अन्य नेतेही सरसकट करू लागलेले आहेत. त्यापेक्षा आपण आपल्या संघटनात्मक बळावर किंवा सकारात्मक मार्गाने यश मिळवण्याचा विचारही यापैकी कोणाच्या मनाला शिवलेला नाही. तसे नसते तर न्यायालयात जाऊन थप्पड खाण्याची हौस त्यांनी कशाला भागवून घेतली असती? सुप्रीम कोर्टाने राजस्थान व मध्यप्रदेशातील काँग्रेसच्या भावी मुख्यमंत्री उमेदवारांचे अर्ज त्याच कारणास्तव फेटाळून लावले.
मागल्या काही महिन्यांपासून पाच विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजत आहेत. तिथल्या मतदार यादीमध्ये काही गफलती आहेत, असा काँग्रेसकडून वारंवार आरोप करण्यात आला. मग तत्काळ म्हणजेच तीनचार महिने आधी कोर्टात धाव घेता आली असती. त्यासाठी निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची प्रतिक्षा आवश्यक नव्हती. पण मुद्दा सोडून नुसताच गदारोळ उडवायचा असला, मग यशापयशाची कोणाला फिकीर असते? झालेही तसेच आणि आता सचिन पायलट व कमलनाथ अशा दोन्ही राज्यातील काँग्रेस नेत्यांच्या मतदारयादी व मतदानयंत्र याविषयीच्या याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने एकाच वेळी फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे अकारण ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत काँग्रेसलाच अपशकुन झाला आहे.
मागल्या महिन्यात या दोन नेत्यांनी आपापल्या राज्यातील मतदार याद्यांमध्ये ४०-६० लाख बोगस मतदारांची नोंद असल्याची तक्रार केली होती. त्याविषयी त्यावर उपाय म्हणून याद्यांची छाननी करावी, असाही त्यांचा आग्रह होता. तो निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावल्यावर त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्याविषयी कोर्टाने आयोगाचा खुलासा मागवला होता. तो मिळाल्यावर कुठलीही फारशी सुनावणी केल्याशिवाय ह्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्या. त्याचा अर्थच याचिका व आरोपात फारसा दम नव्हता. पण अशा तक्रारी आधीपासून करायच्या आणि निकाल लागल्यावर हेराफेरी झाल्याचा गदारोळ सुरू करायचा, ही आता मोडस ऑपरेन्डी झाली आहे. यावेळी त्याची पुढली पायरी गाठली गेली इतकेच. उत्तरप्रदेशात सपाटून मार खाल्ल्यावर प्रथम मायावतींनी मतदान यंत्रावर आक्षेप घेतला होता. कुठल्याही पक्षाला मत दिले, तरी भाजपचे चिन्ह असलेल्या कमळावरच त्याची नोंदणी होते, असा आरोप होता.
त्यात तथ्य असते तर त्याचवेळी मतदान झालेल्या पंजाबमध्ये काँग्रेस इतक्या मोठ्या फरकाने जिंकू शकली नसती, की भाजपचा मित्रपक्ष अकाली दलाला तिसर्‍या क्रमांकाची मते पडली नसती. तुलनेने लहान असलेल्या गोवा राज्यात भाजपला हाती सत्ता असूनही इतका दारूण पराभव सोसावा लागला नसता. त्यामुळे विरोधकांची एक पराभूत मनस्थिती समोर येते. कामात नालायक ठरले, तर आपले अपयश यंत्रणेच्या माथी मारायचे, हा खाक्या झालेला आहे. पण त्यातून त्यांना आपले पक्ष वा राजकारण सावरता येणार नाही. माध्यमातून चिखलफेक वा राळ उडवून मतांची संख्या बिलकुल वाढणार नाही, हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. त्याचीच मग पुनरावृत्ती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून आलेली आहे. आताही पक्षाध्यक्ष राफेलचे विमान उडवण्यात गर्क आहेत आणि जमिनीवर पक्षाचे स्थानिक नेते असला पोरखेळ करण्यात रमलेले आहेत. मायावतींना सोबत घेण्याचे काम त्यात राहून गेलेले आहे.
या तीन म्हणजे मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात काँग्रेस आणि भाजपची थेट लढत व्हायची असून, त्यात जितके यश काँग्रेस मिळवू शकेल, ते महत्वाचे आहे. भाजपला या तीन राज्यांत जितका फटका बसेल, तितकी काँग्रेसला लोकसभेची रणनिती सोपी होऊन जाणार आहे. म्हणूनच सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून राहुल गांधींसहित सर्व काँग्रेसवाल्यांनी आपली शक्ती या तीन राज्यांत थेट सत्तासंपादन करण्यापर्यंत केंद्रीत करायला हवी होती. कर्नाटकातील संयुक्त सरकारच्या शपथविधीनंतर तशा हालचाली असल्याचेही सांगण्यात आले. पण गेल्या आठवड्यात मायावतींनी सगळा डाव विस्कटून टाकला. कोर्टात असल्या याचिका नेण्यापेक्षा मागल्या महिनाभरात राहुलसहित कमलनाथ व अन्य काँग्रेस नेते मायावतींच्या मनधरण्या करायला पुढे आले असते, तर भाजपसाठी मतदानापूर्वीच निवडणूक अवघड होऊन बसली असती. किमान मायावतींना डाव खेळायची संधी नाकारली गेली असती.
मायावतींना भाजप नको असला तरी त्यापेक्षाही काँग्रेस शिरजोर व्हायला नको आहे. कारण काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन म्हणजे अनेक प्रादेशिक पुरोगामी पक्षांचा क्षय असाच होतो. काँग्रेसच्या तोट्यावर सपा, बसपा, तेलंगणा समिती, तणमूल वा राष्ट्रवादी असे पक्ष पोसले गेलेले आहेत. सहाजिकच पुन्हा काँग्रेस बलदंड होण्यातून त्यांचाच मतदार हातातून निसटणार आहे. त्यापेक्षा दुबळी काँग्रेस आपल्या बोटावर नाचवणे, या पक्षांना शक्य आहे. लालूंचा पक्ष बिहारमध्ये जसा काँग्रेसला खेळवतो, तसेच मायावतींना इतर राज्यात करायचे आहे. मग मध्यप्रदेशात त्यांना आपली शक्ती वाढवायची असेल, तर ती मते भाजपकडून यायची नसून, तुटणार्‍या काँग्रेसकडून मिळणार आहेत. त्यासाठी काँग्रेसचे अधिक खच्चीकरण त्यांना हवे आहे. अशावेळी त्यांना थोड्या जास्त जागा देऊनही आघाडी होऊ शकली असती आणि त्याचा मोठा लाभ मायावतींना नव्हे,तर काँग्रेसला झाला असता.
भाऊ तोरसेकर
(लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)