पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरस्थिती निश्चितच भीषण आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूरकरांवर ओढावलेल्या या संकटानंतर राज्य आणि देशभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. मात्र, कोकणातील पूरस्थितीबाबत राज्यातील नागरिक जाणीवरहित झाल्याचे चित्र आहे. कोकणात जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र, एवढ्यावरच कोकणातील पूरस्थितीकडे दुर्लक्ष करण्यासारखी स्थिती निश्चितच नाही. समुद्रकिनारी राहणार्‍या माणसांची समुद्राशी मैत्री असते. चांगले वाईट अनुभव स्वतःच्या पोटात सामावून घेण्याचा समुद्राचा हा गुणधर्म या माणसांमध्येही मुरलेला असतो. उसळणार्‍या लाटांचा नेहमीचा संघर्ष कोकणी माणसाला नवा नसतो, त्यामुळेच परिस्थितीशी झगडण्याचा हा संघर्ष त्याच्यातही उतरतोच. परंतु, त्यामुळे कोकणातील पूरस्थितीतील माणसांना मदतीची गरजच नाही, असा स्वतःपुरता राजकीय अंदाज काढणं हे ‘एक देश, एक राज्य’ एक माणूस या तत्वालाही नकार देणारं आहे. राज्यासाठी प्रत्येक नागरिक समान असतो, असं नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात लिहिलेलं असतं, पण कोकणच्या पूरग्रस्तांना आपण वेगळं ठेवतोय की काय, असं वाटायला लागतं. ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील पूरस्थितीचं काय झालंय, हे समजायला कुठलाही अधिकृत मार्ग नाही. रत्नागिरी आणि कोकणवासीयांनी याबाबत दाखवलेल्या औदार्याचे कौतुक करताना त्यामुळे या भागावर अन्याय होणार नाही. याचीही काळजी घेण्याची गरज आहे.
कोकणातून मुंबईत नोकरीनिमित्त दाखल झालेल्या चाकरमान्यांनी संयमाची भूमिका घेतली आहे. रत्नागिरी हळूहळू पूर्वपदावर येतेय, त्यामुळे इथे मदतीची तेवढी गरज नाही, जेवढी सांगली आणि कोल्हापूर तसेच सातार्‍यात आहे, अशी समंजसपणाची आणि खर्‍या अर्थाने बंधुतेची भूमिका घेणारे संदेश सोशल मीडियावर फिरत आहेत. ठाणे, रायगड, सिंधुदुर्गातील पूरस्थितीविषयी पुरेशी माहिती माध्यमांवर दाखवली जात नाही. त्याची कारणे काय असावीत, कोकणातील रस्ते पुरामुळे पूर्णपणे बंद झालेले आहेत काय? ज्यामुळे त्या ठिकाणी माध्यमांचा कॅमेरा पोहचवला जाऊ शकत नाही. सांगली, कोल्हापूर आणि सातार्‍यात भीषण परिस्थिती निश्चितच आहे. मात्र, केवळ याच भागात पूर आलेला असून राज्याच्या इतर जिल्ह्यात मदतीची कुठलीही गरज नाही, असं एकांगी चित्र सध्या रंगवलं जात आहे. त्याला काही प्रमाणात प्रसारमाध्यमेही कारण ठरत आहेत. जीवनावश्यक वस्तू, कपडे, धान्य, अन्नपाणी पुरवलं जात आहे. राज्यातून मोठ्या प्रमाणात जीवनावश्यक वस्तूंची मदत या जिल्ह्यांकडे पोहचवली जात आहे. कुठल्याही आपत्तीत मदतीसाठी उभं राहणार्‍या जनतेचं यासाठी कौतुकच व्हायला हवं. मात्र, हा मदतीचा ओघ हळूहळू वाढेल, राज्याची सीमा ओलांडून तो देश आणि मग आंतरराष्ट्रीय स्तरावरहून सुरू होईल. वस्तूस्वरूपातील एवढी मदत नियोजित रूपाने पुराचा फटका बसलेल्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी यंत्रणा सरकार किंवा तत्सम संस्थांकडून योजना राबवली जात आहे का? मुंबई आणि परिसरातून ट्रक टेम्पोतून मदत पोहचवली जात आहे. मात्र, त्यातील नाशवंत पदार्थांचा वापर योग्य वेळेत न झाल्यास ही मदत त्रासदायक ठरणार आहे. सहा राज्यातील पूरस्थितीतील नेमके किती नुकसान झाले आहे. याची आकडेवारी यायला वेळ लागेल. मात्र, कुठे किती आणि कोणत्या प्रमाणात मदतीची गरज आहे. याचा तातडीने प्राथमिक अंदाज काढणं गरजेचे आहे. अन्यथा या मदतीचा भार होण्याची भीती आहे.
सांगली कोल्हापूरला मदतीत प्रधान्य मिळायलाच हवे. मात्र, ठाण्यातील भिवंडी, बदलापूर, कल्याण डोंबिवली. रायगडमधील नागोठणे, महाड, ग्रामीण भागातील नद्यांना पूर आला असून या भागातही लोकांची घरे बुडालेली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राचे राज्याच्या राजकारणातील स्थान मोठे आहेच. सांगलीच्या तुलनेत कोकणातील पूरस्थिती तेवढी भीषण नसेलही. मात्र, या भागाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. अन्यथा यातून राज्यातील प्रादेशिकवादाला खतपाणी मिळण्याचा धोका आहे. विदर्भवासीयांमध्ये ज्याप्रमाणे एकप्रकारे तुटलेपणाची भावना निर्माण झालेली आहे. हे तुटलेपण राज्यातील इतर भागात पुराच्या पाण्यासोबत पसरता कामा नये. कोल्हापूर, सांगलीच्या तुलनेत सोशल मीडियावर कोकणातील पूरस्थितीविषयी भयावह परिस्थिती अजूनतरी निदर्शनास आलेली नाही. मात्र, याचा अर्थ त्या ठिकाणी भीषण परिस्थिती नाहीच, असा काढणे धोक्याचे ठरू शकते. राज्यातील या पूरपरिस्थितीनंतर त्याचे राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिणाम समोर यायला काही काळ जाणार आहे. विधानसभेची निवडणूक जवळ येत आहे. या पुराच्या पाण्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे प्रयत्न यशावकाश सुरू होतील, हे प्रयत्न संबंधितांना लखलाभ होवोत.
पूर, भूकंप किंवा आपत्काळात ज्या संवेदनशीलतेने आणि उत्स्फूर्ततेने तातडीची मदत केली जाते. त्यात नियोजनाचा अभाव असतो. त्यामुळे ही मदत जास्तीत जास्त संबंधितांपर्यंत पोहचवण्यात अडचणी निर्माण होतात. उत्स्फूर्ततेला योग्य नियोजनाची जोड देणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणांहून वाहने मदतीची सामुग्री घेऊन पूरग्रस्तांच्या दिशेने निघाली आहेत. त्यांना संबंधित ठिकाणी जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध आहे का? ही मदत कशी कुठे, कुणापर्यंत पोहचवायची? याबाबत संबंधित सर्व संस्थांनी मिळून धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी तातडीची वैद्यकीय मदत गरजेची आहे, त्या ठिकाणी तशा मदतीला प्रधान्य मिळायला हवे. कोल्हापूर, सांगलीतील पाणी अजून पुरेसे ओसरलेले नाही. येणार्‍या काळात साथीच्या आजारांचा धोका लक्षात घेता या मदतीचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. धान्याने भरलेली वाहने या भागात पोहचल्यावर हे धान्य शिजवण्यासाठी या भागात रॉकेल किंवा अन्न शिजवण्याचा गॅस पुरेसा उपलब्ध आहे का? याचे नियोजन व्हायला हवे. दीर्घकाळ टिकणारे तयार खाद्यपदार्थ, दूध, फळे, ओआरएस, पॅरासिटामॉल, ब्रेड, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, टूथपेस्ट, अंगाचा आणि कपड्याचा साबण, टॉवेल आणि काही कपडे या दैनंदिन प्राथमिक गरजा आहेत. त्यानंतर संसार उभे करण्यासाठी आवश्यक घटकांची गरज आहे. नियोजनाअभावी झालेल्या मदतीमुळे दिलासा मिळण्यापेक्षा त्रास वाढण्याची शक्यता आहे. माध्यमे, जबाबदार नागरिक, सरकारी यंत्रणा, आपत्कालीन व्यवस्था सर्वांनीच आता या नियोजनासाठी आणि समन्वयासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.