सकाळच्या सहाच्या सुमाराची वेळ. 9 नंबर डायल करून फोन वर, ‘221 रूम मध्ये गरम पाणी येत नाहीय’. पलीकडून, ‘दोन्ही नळ सुरू ठेवा, पाच सहा मिनिटांनी येईल. ‘नेमके कोणते नळ गरम पाण्याचे आहेत? थोडं चिडलेल्या आवाजात पलीकडून, दोन्ही नळ सुरु ठेवा. दोन दोन बकीटे पाणी सोडून झालंय, तरीही नाही येते. पलीकडून, ‘जाऊ द्या, अजून दोन-दोन बकीट मग येईल. गेल्याच आठवड्यात तथाकथित दुष्काळग्रस मराठवाड्यातील औरंगाबादच्या एका हॉटेलमधील हा संवाद. हा संवाद प्रत्येक दिवशी, महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व हॉटेल्समधून ऐकावयास मिळतो. मात्र ज्या शहरात पिण्याच्या व वापरण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे, अशा शहरात हे घडणे खूपच चिंतेची बाब आहे. याचा अर्थ धरणाने भरलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राने ह्या बाबींची चिंता करू नये असे मुळीच नाही.
महाराष्ट्र जनुक कोश, प्रकल्पाच्या कामानिमित्त महाराष्ट्रातील जवळपास वीस एक जिल्ह्यात फिरणे होते. कधी जिल्ह्याच्या ठिकाणी तर कधी तालुक्याच्या ठिकाणी हॉटेलमध्ये मुक्कामी राहावे लागते. ह्या सर्व ठिकाणच्या प्रवासात आमचे एक सार्वत्रिक अनुभव म्हणजे सकाळच्या गरम पाण्याचा. हॉटेलमध्ये मुक्कामी राहिल्यावर लोकं आंघोळ करणार ही ठरलेली बाब असणार. आंघोळीला बहुताकांना गरम पाणी लागते हेही आलेच. त्यासाठी जवळपास सर्वच हॉटेलमध्ये सोलर बसवलेले असतात. सोलरच बसवून मोठ्या प्रमणात विद्युतचे बचत केले जाते. मात्र सोलरचे गरम पाणी हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये येण्याआधी पाईपातील थंड पाणी ओतून दिले जाते. ह्याच शहाराच्या बहुतेक बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन, इतर महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक ठिकाणे ह्या जागी पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसते. मुतार्‍यामध्ये टाकण्यास पाणी नसते. घसा ओला करण्याससुद्धा खिशात किमान वीस रुपये असावे लागतात.
दोन आठवड्या पूर्वीचीच दुसरी एक गोष्ट आहे. मराठवाड्यातील एका खेडेगावात शेती करणार्‍या दोन तरुणांनी गाव सोडलं. पाणी नसेल तर शेती ही फक्त जमीन असते. जमिनीला शेती म्हणण्यासाठी पाणी लागते. पावसाळ्यात एक पीक घेतलं. ऑगस्ट सप्टेंबर अखेरपर्यंत पावसाची वाट पाहिली. पाऊस नाहीच आला. तोपर्यंत जमिनीतील पाणीही कमी झाले. विहिरीतून पाणी काढण्यासाठी पोहर्‍याची दोरी कमी पडू लागली. परिस्थिती लक्षात घेऊन गावातून एक-एकाने काढता पाय घेतला. गावात राहूनच काहीतरी करूया. असं गाव सोडून कसं चालायचं म्हणणार्‍या या दोन तरुणांनादेखील अखेर शहर जवळ करावं लागलं.
अंगात बळ आहे. जेमतेम शिक्षण झालेले. घरातील त्यांची पहिलीच पिढी शिकलेली. आपल्या गावातून आधी कामाला आलेल्या दोन चार लोकं तितकी शहरात ओळखीचे. कुठे नोकरी मिळणार? आधी आलेल्या गावातील लोकांनी बांधकाम व्यवसायात मजूर म्हणून काम सुरू केलं होतं. त्यांनीच ठेकेदाराला बोलून ह्यांना कामाला घेतलं. पत्रा ठोकलेल्या मजूरअड्ड्यात डोकं टेकायला जागा झाली. इतके मोठे बांधकाम, इतके मोठे मशिनरी पहिल्यादाच पाहत होते. जमीन पोकरणारे, गिट्टी रेती मिळणारे, दहा बारा माजली इमारतीवर सिमेंट पोहचविणारे क्रेन असे राक्षसी बांधकाम जग बघून हे तरुण हैराण होते. दिवसभर मोठ-मोठ्याने आवाज करणार्‍या ह्या यंत्राभोवती काम करायचे. दगडविटांच्या मांडलेल्या चुलीत टायर, मोडलेले कंन्स्ट्रकशन कामातील लाकूड टाकून भात खाऊन झोपायचे. पडल्या पडल्या रात्री झगमगत्या लायटीत कंन्स्ट्रकशन साईटची जाहिरात दिसायची. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासठी हॉल, बेडरूम, किचन बिल्डींग आवारातच गार्डन आणि स्विमिंग पूल. ह्या दोन तरुणांची नजर सगळीकडे फिरून शेवटी ह्या स्विमिंगपूलच्या इथे तासांनतास घुटमळत राहायची. आपण पाणी नाही म्हणून शेती सोडून येथे आलो, येथे तर चिकार पाणी आहे. हे असे का रं? असे एकमेकांना प्रश्न विचारात कधी कधी रात्र जागून काढायची. हा त्यांचा प्रश्न मलाही अजून छळतोय.
एकीकडे समन्यायी पाणी वाटपाचे कैक नियम कायदे बनलेले. तज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांच्या सेमिनारमधून जीवनावश्यक पाण्यावरील प्राधान्यक्रमांची चर्चा. दुसरीकडे गावातील ही स्थिती. ह्या दोन्ही बाबी एकाच वेळी चर्चिल्या जातील असे मंच कुठे उपलब्ध आहे का? का हे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य आणि दुष्काळ आजही सर्वांना आवडतो आहे? अशी परिस्थिती काहींच्या हिताची असूही शकते. मात्र शासन यंत्रणा, लोक प्रतिनिधी ह्यांनाही त्यात आपले हित दिसू लागले तर हे लोक ह्यातून मार्ग काढण्यासाठी कोणत्या भूमिका घेऊ शकतील.
बारी-जहागीरदार वाडी. कळसुबाई शिखराच्या पायथ्याशी सासणारे गाव. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर. पश्चिम घाटातील महत्त्वाचे ठिकाण. येथे साडेचार हजार वार्षिक सरासरी पाऊस पडणारे ठिकाण. मार्चनंतर गावातील लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते. मार्च ते जून ह्या महिन्यात जर कोणी कळसुबाई ट्रेकिंग करायला गेलात तर तुम्हाला हमखास एक चित्र दिसेल. काही म्हातारी एखादे झाडाचा बुंधा धरून बसलेली आहेत. तरुण मंदिरच्या, पंचायतीच्या कट्ट्यार कल्ला करत बसले आहेत. जनावरे चारा पाण्याच्या शोधात भटकत आहेत. एक-दोन पुरुष सोडले तर सर्व महिला एकावर एक रचलेले तीन हंडे घेऊन पाणी नेत आहेत. ह्यांच्या हंड्याकडे पाहून हे सरासरी साडेचार हजार मिलीमीटर पावसाचे क्षेत्र आहे, असे कुणालाही वाटणार नाही. ह्या वर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने 26 जिल्ह्यातील 151 तालुके ही दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून घोषित केले आहेत. कळसुबाई परिसरात मात्र ही परिस्थिती दरवर्षीची असते. उन्हाच्या कडाक्याबरोबर मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र ह्यामध्ये जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्यावरून वाद सुरू होता. नगर नाशिक एकत्रपणे औरंगाबाद विरोधी निदर्शने सुरू करतात. मात्र नगर जिल्ह्याचा अकोले तालुक्यातील पाण्याच्या टंचाईबद्दल मात्र कुठेच काही बोलले जात नाही. ह्या भागातील बहुतेक गावे महादेव कोळी व ठाकर आदिवाशींची आहेत.
जेम-तेम शिक्षणं झालेली. यांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न कोण सोडवणार? टँकरने पाणी पुरवठा करणे, लांबहून कुठल्या धरणातून गावाला पाणी पुरवतो अशी आश्वासने देणे, ही तात्पुरती मलमपट्टीच्या उपाययोजना पाहतच ग्रामीण भागातील एक-दोन पिढ्या गेल्या. दर वर्षी परिस्थिती सारखीच. ह्या मलमपट्टीच्या योजनेतून लोकांना चुकीच्या सवयी लावल्या जातात. सत्तर ऐंशी च्या दशकात लोकं पुढाकार घेऊन, एकत्र येऊन स्वत:च त्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर शोधत. काही कल्पक मार्ग काढत. मात्र आज ती शहराच्या दिशेने, सरकारी गाडी योजना घेऊन येईल अशी वाट पाहत बसलेली दिसत आहेत. दुसरीकडे जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांचा लोकांपेक्षा कंत्राटदार, पोकलेन मालक ह्यांना मोठा लाभ झाला. ह्यातून पाणलोट क्षेत्राचे मोठे नुकसानच झाले आहे. कोणतेही पर्यावरणीय मूल्यमापन न करताच सरसकट रुंदीकरण, खोलीकरण करण्याचे काम केले गेले. पाण्याबरोबरच पाणी परिसंस्था ह्यांचे नुकसान झाले. राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य एच. एम. देसरडा ह्यांनी ह्या बाबींची दखल घेऊन त्याची समीक्षा केली आहे. ज्या भागात जलयुक्त शिवारातून पाणी वाढले त्या भागात उसाची शेती वाढल्याची आकडेवारी वाढल्याची दिसते. 2017-18 मध्ये 9.02 लाख असलेली उसाची शेती वाढून 2018-19 मध्ये 11.62 लाख हेक्टर झाली आहे.
औरंगाबाद, नांदेड व अहमदनगर सारख्या पाण्याची दुर्भिक्ष असलेल्या भागात देखील उसाखालील क्षेत्र वाढले आहे. पाणी प्रश्न सोडवायचे असेल तर पीक पद्धती बदलली पाहिजे. ऊस कमी करून भरडधान्य, कमी पिके लागणारी पिके घेतली पाहिजे असे मत मांडले जाते. अलीकडेच कृष्णा खोरेमधील महाराष्ट्र, तेलंगना आणि कर्नाटकच्या कार्यकर्ते आणि अभ्यासकांची एक बैठक झाली. ह्यात हाच मुद्दा मांडला गेला. मात्र या बैठकीत असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या एका नेत्याने ह्याला तीव्र आक्षेप घेतला. सगळ्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी तुम्ही शेतकर्‍यांचाच बळी का देता? उसाला हमी भाव जसा आहे, तसा हमीभाव इतर पिकांना द्या, शेतकरी स्वतःच इतर पिके घेतील. त्यांचा हाही मुद्दा दुर्लक्षून कसे चालेल? 2018 च्या नीती आयोगानुसार महाराष्ट्र हे पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत 2015-16 पेक्षाही मागे गेला आहे. सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाच्या बाबतीत तर महाराष्ट्राची अतिशय दारूण परिस्थिती आहे. भारतात सर्वाधिक मोठे धरण असलेले राज्य असूनही सिंचन क्षमतेच्या केवळ 18 टक्के सिंचन केले जाते. शहरी सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्र नापास ठरले आहे. शहरातून वाहणार्‍या नद्यांमध्ये फक्त सांडपाणी असते.
पाणी प्रश्न सोडवायचा असेल तर पावसाची गेल्या दोन चार दशकातील आकडेवारी, जमिनीखालील खडकांची रचना, नद्या-झरे यांचा बारकाईने अभ्यास करून सर्वसमावेशक मार्ग काढावा लागेल. पीकपद्धती बदलावी लागेल. त्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करून पिकांना हमीभाव द्यावा लागेल. बियाणे, खते व कीड नाशकांच्या बड्या कंपन्यांचे व्यवस्थापन करावे लागेल. ह्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे. ही इच्छा राज्यकर्त्या वर्गातून आपसूक तयार होणार नाही. त्यासाठी नागरी समाज, शेतकी, कार्यकर्ते अभ्यासक ह्यांना एकत्र येऊन जल साक्षरतेच्या पोकळ देखाव्या पलीकडे जाऊन सटीक नागरिकांची भूमी तयार करावी लागेल.
(लेखक पर्यावरण शिक्षण विषयाचे अभ्यासक आहेत.)