अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लटकली आहे. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष कोण होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे निवडणूक हरतील, अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यांना २१४ इलेक्टोरल कोलेजियम व्होट मिळाले आहेत. तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटिक्स पक्षाचे जो बायडन यांना २६४ इलेक्टोरल व्होट मिळाले आहेत. ते २७० या बहुमताच्या जवळ आहेत. मात्र जो बायडन यांनी निवडणूक प्रक्रियेत भ्रष्टाचार केला असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. त्यामुळे कोणीही निवडणूक जिंकली तरीही निकाल अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात लागणार हे निश्चित आहे. या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प हे भारताच्यादृष्टीने कसे उपयुक्त राष्ट्राध्यक्ष होते, याचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतल्यापासून निर्णयांचा धडाका लावला होता.
ट्रम्प यांचे धोरण तीन महत्वाच्या मुद्यांच्या भोवती फिरत होते. निवडून आल्यावर त्यांनी तसे मतप्रदर्शन केले होते. त्यातला पहिला मुद्दा आहे, अर्थातच मूलतत्ववादी इस्लामी शक्तींचा. ह्या शक्तींच्या प्राबल्यामुळे अमेरिकेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे असे स्पष्ट मत ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी मांडत होते. अमेरिकन सांस्कृतिक जीवनाशी मिळते जुळते घेऊ न शकणार्‍या ह्या शक्तींना समूळ नष्ट करावे लागेल असेही त्यांचे ठाम मत आहे हे विशेष. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी अशा शक्तींमध्ये सुन्नी वा शिया असा फरक मानत नाहीत. कोणत्याही प्रकारचा आणि कोणताही झेंडा घेऊन उभा असलेला इस्लामिझम हा कर्करोग आहे आणि धर्माच्या नावाआड लपवण्यात आलेली राजकीय विचारप्रणाली आहे असेही ते मानतात. काही दुष्ट प्रवृत्तींनी चालवलेली ही एक मोहीम आहे असेही त्यांचे मत आहे. खरे म्हणजे मूलतत्त्ववादी इस्लामबद्दल इतके स्पष्ट आकलन आणि तेवढेच स्पष्ट प्रतिपादन आजवर कोणत्याही अमेरिकन अध्यक्षाने केल्याचे दिसणार नाही. खुद्द अमेरिकेचे नागरिक असलेल्या ट्रम्प यांनी मूलतत्त्ववादी इस्लामी यांच्या बाबत अधिक कडक भूमिका घेतली. इतकेच नव्हे तर ह्याच बाबतीत ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे गुळपीठ चांगले जमले.
ट्रम्प यांनी बेकायदेशीरीत्या अमेरिकेत घुसलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याचे धोरण राबवले. अशा घुसखोरांमुळे स्थानिक जनतेला नोकर्‍या मिळत नाहीत. येणारी माणसे कमी पगारात काम करायला तयार होत असल्यामुळे किमान वेतनाची रक्कम कमी कमी होत जाते. अशामुळे स्थानिकांचे उत्पन्न क्रमाक्रमाने गेली काही वर्षे कमी होत गेले आहे. याहीपेक्षा मोठे म्हणजे असेच लोक स्थानिक गुन्हेगारी, गुंडगिरी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायात यामध्ये भाग घेण्याची शक्यता सर्वात अधिक असल्यामुळे एकूणच देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न त्यातून गंभीर होत जातो असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. आणि तसे असल्यामुळेच ते त्यामध्ये कोणतीही तडजोड स्वीकारायला तयार नाहीत. खरे तर युरोपात हेच झाले नाही का? स्वस्तात मिळतात म्हणून गेली काही दशके उत्तर आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील लोकांना स्थलांतरित मजूर म्हणून स्वीकारले गेले. ह्यानंतर युरोपात धुडगूस घालणार्‍या पुरोगाम्यांनी अशा स्थलांतरितांना स्थानिक जनतेने जसेच्या तसे स्वीकारावे म्हणून अखंड प्रचार केला आणि व्यापक प्रमाणावर लोकांची मानसिकता बदलवून चूक स्थानिक जनतेची आहे येणार्‍यांची नाही असे विचार त्यांच्या मनावर बिंबवून स्थानिकांनी जणू स्थलांतरितांसमोर शरणागत म्हणून वागावे अशी परिस्थिती निर्माण केली. शिवाय आपल्या म्हणण्याला साजेसे कायदेसुद्धा सरकारकडून करवून घेतले. एवढे सगळे झाल्यानंतर सुद्धा स्थलांतरितांची वर्तणूक कशी राहिली आहे हे आज सर्व जग बघते आहे. जे युरोपात झाले ते आपल्या भूमीवर कशावरून होणार नाही असा प्रश्न अमेरिकनांना पडला तर चूक काय? युरोपात तर लोकांनी हेही पाहिले की अशा प्रकारे देशामध्ये घुसलेल्या इस्लामी लोकांना हाताशी धरून भविष्यकाळामध्ये अमेरिकेमध्ये मूलतत्त्ववादी इस्लामिझमच्या हाती सूत्रे जावीत यासाठी सुनियोजित योजना आखण्यात आली आहे असा सर्वमान्य समज खुद्द युरोपात झाला आहे. नेमक्या याच जाळ्यात आता अमेरिकाही अडकत आहे आणि तसे आपल्या देशात होऊ नये म्हणून अनिर्बंध स्थलांतरित इथे नकोत ही भूमिका ट्रम्प घेताना दिसतात. येणारी माणसे अमेरिकेबाहेरची असल्यामुळे आणि खास करून इस्लामी जगतामधली असल्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर त्याचा परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. एकदा अमेरिकेने यामध्ये भूमिका घेतली की उर्वरित राष्ट्रांनाही त्यावर फेरविचार करणे भाग पडेेल.
ट्रम्प यांच्या धोरणाचा तिसरा महत्वाचा खांब म्हणजे आजवरच्या सरकारांनी क्रमाक्रमाने केलेले व्यापार विषयक आंतरराष्ट्रीय करार. हे करार अमेरिकेवर व अमेरिकन कंपन्यांवर अन्याय करणारे आहेत असे मत त्यांनी मांडले आहे. अमेरिकेने करार ज्या देशांशी केले ते देश फेअर गेम खेळत नाहीत आणि असमंजस हेकट आणि शिष्टसंमत नसलेल्या खेळी करून अमेरिकन उद्योग व्यवसाय आणि देश यांना उल्लू बनवत आहेत आणि ह्यातून अमेरिकेचे नुकसान होत आहे, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. एनएएफटीए आणि टीपीपी हे दोन करार असे आहेत की ज्यामुळे लाखो अमेरिकनांचा रोजगार कायमचा बुडाला आणि लोक क्रमाक्रमाने आपली क्रयशक्तीच गमावून बसले आहेत. सबब असले अन्यायकारक करार इथून पुढे पाळायचे का यावर विचार केला जाईल, असे सांगत हे करार रद्द करण्याच्या दिशेने त्यांनी पावले टाकली. ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप टीपीपी हा तर अगदी ताजाच करार आहे. पण या कराराने अमेरिकन उद्योगजगतावर अत्याचार केला आहे अशी अतिशय तिखट भाषा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी वापरली होती. ट्रम्प यांनी हा करारच मोडकळीस आणला. तर ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी केलेल्या या उपाययोजनांची अप्रत्यक्षपणे भारताला मदत झाली. भारतही गेली अनेक दशके इस्लामिक दहशतवादाचा बळी ठरला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेची काळजी घेताना पाकिस्तानविरोधात भारताला किमान मदत तरी केली. तसेच अमेरिकेत घुसखोरांना स्थान न देण्याचे धोरण ट्रम्प यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत स्वीकारल्यामुळे इस्लामिक दहशतवादाला चांगलीच वेसण घालण्यात आली. टीपीपी करार रद्द केल्यामुळे भारताचा अजून एक शत्रू चीनला चांगलाच धक्का बसला. आज ट्रम्प जिंकले तर हेच पुढे सुरू राहील. मात्र बायडन जिंकले तर पाकिस्तानमध्ये नक्कीच दिवाळी साजरी केली जाईल. कारण अमेरिकेचा डेमोक्रॅट्स पक्ष हा पाकिस्तान आणि त्यापेक्षाही इस्लामिक दहशतवादाशी सॉफ्टकॉर्नर असलेला पक्ष आहे. त्यांनी वेळोवेळी आपल्या आचरणातून हे दाखवून दिले आहे.