देशातील नागरिकांचे जीवित, मालमत्ता तसेच नागरी संस्था, उद्योगधंदे, वसाहती इत्यादींचे संरक्षण करण्यासाठी नागरिकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाने व शासकीय सहाय्याने उभारलेली व्यवस्था म्हणजे नागरी संरक्षण व्यवस्था होय. 1 मार्च हा जगभरात जागतिक नागरी संरक्षण दिन म्हणून पाळण्यात येतो. शत्रूच्या सैनिकी, घातपाती, प्रचारकी वा तत्सम स्वरूपाच्या आक्रमक आणि विध्वंसक कृत्यांनी देशातील नागरी जीवनाची हानी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांतर्गत घातपाती कारवायांमुळेही देशातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडून नागरी जीवन विस्कळीत होऊ शकते.
म्हणून आधुनिक काळात नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या एकूण संरक्षण नीतीचाच एक अविभाज्य असा घटक मानला जातो. नागरी संरक्षणाची पारंपरिक कल्पना ही केवळ प्रतिबंधक उपायांपुरतीच मर्यादित असल्याचे दिसते तर शत्रूचे आक्रमण आणि विध्वंसक कारवाया यांपासून नागरिकांना झळ पोहचू नये या हेतूने प्रतिकारात्मक व प्रतिबंधक अशी दुहेरी व्यवस्था आधुनिक काळात केली जाते. गावाला तटबंदी घालणे हा नागरी संरक्षणाचा एक जुना प्रकार होय. आधुनिक काळात आक्रमणाचे, युद्धाचे आणि देशांतर्गत संघर्षाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलल्यामुळे नागरी संरक्षणाच्या कल्पनेतही बदल झालेला आहे.
नागरी म्हणजे बिनलष्करी लोकांचे संरक्षण, ही कल्पना आधुनिक काळातील नसून तिचे मूळ प्राचीन काळात सापडते. गावाला तटबंदी घालणे हा प्राचीन काळी सर्वत्र आढळणारा प्रकार नागरी संरक्षणाचाच एक भाग होता. अठराव्या शतकापासून युद्धाचे स्वरूप बदलत गेले. ते केवळ रणांगणापुरतेच मर्यादित न राहता नागरी वस्तीपर्यंत फैलावले. नागरिकांवर सतत हल्ले केले, तर नागरिक शेवटी कंटाळून आपल्या राज्यकर्त्यास शरणागती पत्करण्यास भाग पाडतील, अशी विचारसरणी प्रभावी ठरली. नागरी संरक्षणाचे महत्व ओळखून भारत सरकारने ही संघटना उभारली आहे. नागरी संरक्षणाच्या योजना, उपाय व साधने यांसाठी मध्यवर्ती सरकारचे गृहमंत्रालय जबाबदार असून त्यासाठी केंद्रात नागरी संरक्षण प्रसंचालक व त्याचे कार्यालय आहे.