काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची विधानपरिषदेवर निवड होण्यासाठी बाकीच्या ९ रिक्त जागांसाठी देखील निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या लॉकडाऊन काळात या निवडणुका घेण्यात याव्यात, यासाठी बरेच प्रयत्न झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा राज्यातल्या विधानपरिषदेवरच्या एकूण १० जागा रिक्त झाल्या आहेत. या सर्व राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या जागा आहेत. याशिवाय अजून २ जागा येत्या १५ जून रोजी रिक्त होत आहेत. त्यामुळे आता या जागांचं काय होणार? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. या राज्यपाल नियुक्त जागा असल्यामुळे त्यासाठी निवडणूक घ्यावी जरी लागणार नसून राज्यपालांनाच त्या जागांवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २ विधानपरिषद आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी सदस्यांची नियुक्ती करायला राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्यामुळे आता या जागांच्या बाबतीत राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे पाहाणं महत्वाचं ठरणार आहे.
काँग्रेसचे ४ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ४ आमदार निवृत्त
आज निवृत्त झालेल्या १० राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांमध्ये हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदूरकर, आनंदरावर पाटील आणि रामहरी रूपनवर या काँग्रेसच्या ४ आमदारांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, राहुल नार्वेकर, ख्वाजा बेग, रामराव वडकुते आणि जगन्नाथ शिंदे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ६ आमदारांची मुदत आज संपली. यामध्ये राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर सदस्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही विनंती नाकारत सदस्यांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता.
पुन्हा राज्यपाल वि. राज्य सरकार?
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासूनच राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेकदा वादाचे प्रसंग आल्याचं आख्ख्या राज्यानं पाहिलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपालांकडून ही सदस्य नियुक्ती लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारकडून पाठवलेल्या शिफारशींवर राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घेत असतात. या १२ जागांसाठी राज्य सरकारमधल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांची नियुक्ती करायची किंवा नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या हातात असल्यामुळे या मुद्द्यावरून पुन्हा एकजा राज्यपाल विरूद्ध राज्य सरकार असा सामना पाहायला मिळू शकतो.