राज्यात २० एप्रिलपासून लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता करण्यात येणार असून काहीभागांत पुरेशी काळजी घेऊन तसेच अटी व शर्तींच्या अधिन राहून औद्योगिक, व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेचे चक्र हळूहळू का होईना फिरत राहील. यादृष्टीने सुधारित मार्गदर्शक आदेश जारी करण्यात आले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. देशात करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी ३ मेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, पण लॉकडाऊनमुळे सरकारी कामेही रखडली आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने ३५ टक्के कर्मचार्‍यांच्या उपस्थितीत कामकाज सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. याच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार २० एप्रिलपासून मंत्रालयासह विभागीय मुख्यालयातील कामकाज सुरू करणार आहे.
यासंदर्भातील प्रस्तावही तयार करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती ५ टक्क्यावरून मागे घेत १० टक्क्यावर आणली आहे. तसेच यात कर्मचारी व अधिकार्‍यांची संख्या वाढवण्याला प्राधान्य दिले आहे. मात्र, यात सोशल डिस्टंन्सिंगचेही भान राखावयाचे असल्याने या सर्व कर्मचार्‍यांना तुकड्या तुकड्यात काम करावे लागणार आहे. त्यानुसार सहसचिव, उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, कारकून, शिपाई यांच्या प्रत्येकी अशा तीन तुकड्या तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक तुकडी एकदिवसाआड मंत्रालयात हजर राहणार आहेत. यामुळे शासकीय कामकाजे लवकरात लवकर मार्गी लावता येणार आहेत. दरम्यान, लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर लगेचच काही अधिकार्‍यांनी कुटुंबीयांसह गाव गाठले होते. त्यांना तात्काळ जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांशी संपर्क करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी एसटी व बेस्टचीही सोय करण्यात येणार आहे.
अर्थातच करोनाचा मुकाबला करणे हे लॉकडाऊनचे मूळ उद्दिष्ट अबाधित राहून कंटेंनमेंट क्षेत्र घोषित केलेली ठिकाणे वगळून इतरत्र स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात हे सुधारित आदेश लागू राहतील. केंद्राने निर्देश दिल्याप्रमाणे लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आहे. त्याचे अतिशय काटेकोर पालन करायचे आहे. सोशल डिस्टन्सिंग, स्वच्छतेचे नियम पाळणे, नियमित मास्क घालणे या व अशा कोणत्याही बाबी शिथिल करण्यात आलेल्या नाहीत. धार्मिक उत्सवांना परवानगी नाही! कुठल्याही कारणांसाठी गर्दी झालेली चालणार नाही. धार्मिक उत्सव, प्रार्थनास्थळांवरील गर्दी, मेळावे, खेळाच्या स्पर्धा, परिषदा, सभा यांच्या आयोजनाला परवानगी असणार नाही. मात्र, लोकांना अत्यावश्यक सेवा, जीवनावश्यक वस्तू विना अडथळा मिळत राहतील.