मुंबई : मुंबई महापालिकेची रखडलेली निवडणूक लवकरच जाहीर होईल. तत्पूर्वी, पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने केलेल्या कामांपेक्षा काही वेगळी व नाविन्यपूर्ण विकासकामे राज्यातील फडणवीस – शिंदे सरकार करीत आहे. याद्वारे मुंबईकरांकडून कौतुकाची थाप मिळविण्यासाठी व त्याचे रूपांतर व्होटबँकेत करून पालिकेची सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आहे. त्यांच्या आदेशानुसार मुंबई महापालिका संपूर्ण मुंबईला स्वच्छ व सुंदर बनविण्यासाठी तब्बल 5 हजार स्वच्छतादूत लवकरच नेमणार आहे.
तसेच, प्रत्येक 10 स्वच्छतादूतांमागे एक पर्यवेक्षक नेमण्यात येणार आहे. मात्र हे स्वच्छतादूत क्लीनअप मार्शलप्रमाणे दंडात्मक कारवाई करणारे नसतील, तर ते महापालिकेचे डोळे व कान स्वरुपात प्रत्यक्ष कार्यरत राहतील. हे स्वच्छतादूत प्रामुख्याने महानगरातील त्यांना नेमून दिलेल्या भागात दैनंदिन स्वच्छता, कचरा संकलन इत्यादी बाबींवर देखरेख करणार असून ते स्वच्छतेबाबत आवश्यक ती जनजागृती करण्यासाठी मदत करणार आहेत. या सर्व स्वच्छतादूतांची कर्तव्ये कोणती असतील, त्यांच्या कामांच्या वेळा, मानधन इत्यादी अनुषंगाने धोरण तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. विभाग कार्यालयांनी देखील आपल्या स्तरावर समन्वयासाठी संनियंत्रक नेमावा, असे फर्मान पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी काढले आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आलेला मुंबई सुशोभीकरण प्रकल्प, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपले दवाखाना योजना, प्रधानमंत्री स्व-निधी योजना, माझी मुंबई – स्वच्छ मुंबई मोहीम आदींबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. इकबाल चहल यांनी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू, डॉ. संजीव कुमार, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र यांच्यासमवेत सर्व सहआयुक्त, परिमंडळांचे उपआयुक्त, संबंधित खात्यांचे सह आयुक्त / उपआयुक्त, सर्व सहायक आयुक्त आणि संबंधित खाते प्रमुख यांची शुक्रवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
झोपडपट्टी परिसरात 500 हायमास्ट
मुंबईत 60 टक्के झोपडपट्टी भाग असून जिथे-जिथे अरुंद वसाहती, गल्ली तसेच झोपडपट्टी आहेत, त्या परिसरांमध्ये हायमास्ट (प्रखर दिवे) लावणे किंवा पुरेसे प्रकाश देणारे विद्युत दिवे तरंगत्या आधारावर (हॅगिंग लाईट्स) लावावेत. किमान 500 हायमास्ट येत्या 3 महिन्यांत उभारले जाणे आवश्यक आहेत. जेणेकरुन, त्या-त्या वसाहती व परिसरातील नागरिकांना रात्रीच्यावेळी पुरेसा प्रकाश उपलब्ध होऊ शकेल, असे आदेश आयुक्तांनी पालिका यंत्रणेला दिले आहेत.