‘सरकारने मोठा गाजावाजा करत जलयुक्त शिवार योजना राबविली. मुख्यमंत्र्यानीही ही योजना यशस्वी झाल्याचे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. मात्र, या योजनेतून काहीच काम झाले नाही’, असा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केला. ‘जर कामं झाली नाहीत तर मग या योजनेच्या कामासाठी लागलेले साडेसात हजार कोटी नेमके गेले कुठे?’ असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला. सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळ सदृश्य तालुक्याच्या यादीची पोलखोल करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकारपरिषदेदरम्यान अजित पवार यांनी हे सरकार फसवं सरकार असल्याची टीका केली. नुकतच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं होतं की, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे साडेसोळा हजार गावांना पाणी मिळालं. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दावा खोटा असल्याचे सांगत राज्य सरकारने मोदींना खोटे बोलायला लावल्याचा आरोप, अजित पवार यांनी यावेळी केला. १९७२ सालापेक्षाही भयंकर दुष्काळ परिस्थिती आज राज्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती न सांगता तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी, असेही पवार यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्रीय पथकाची वाट का बघताय ?
राज्यात ही भयाण परिस्थिती असताना दुष्काळ जाहीर करायला केंद्राचे पथक येण्याची वाट का बघितली जात आहे ? असा सवाल करत अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका केली. यावेळी बोलताना पवार म्हणाले, ‘धरणाची परिस्थिती नीट नाही, पाण्याची टंचाई लोकांना भासत आहे. धरणाच्या पाण्यावरून वाद होत आहेत. त्यामुळे सरकार आणि सरकारमधील लोकांनी या धरणाच्या पाण्याबाबत योग्य नियोजन करावं. काही भागात चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ६० हजार रुपयाने जनावरांची विक्री होत आहे. ही बाब शेतकऱ्यांच्या जिव्हारी लागत आहे. मात्र, तरी देखील हे सरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नाही. कोणताही मध्यममार्ग काढला जात नाही. असा आरोप देखील अजित पवार यांनी यावेळी केला. तसंच संकटं येतात पण सरकारने सर्वांना सोबत घेऊन काम करायला पाहिजे. मात्र, राज्य सरकार तसे करताना दिसत नसल्याचा आरोप देखील अजित पवार यांनी यावेळी केला.
भार नियमावर अजितदादा म्हणाले…
सणांच्या दिवशी लोकांना अंधारात ठेवण्याचं काम हे सरकार करत आहे. सरकारने भारनियमन रद्द करावे तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागाला योग्य तो सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा करावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली. तसेच शेतकऱ्यांचे ३३ टक्के वीज बिल माफ केलं असं सरकार म्हणत आहे. मात्र महावितरण बील अजूनही पाठवत आहे. त्यामुळे इथेही हे सरकार शेतकऱ्यांना फसवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.