मुंबईः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्यापूर्वी वेळेत आणि पुरसे पीक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे तसेच खतांसह, बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. दर पडल्यामुळे राज्यातला कांदा उत्पादक अडचणीत आला आहे, सरकारने जाहिर केलेले अनुदान पुरेसे नाही, तरी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल किमान पाचशे रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोमवारी केली. अन्य पीकांप्रमाणे फळबागांसाठी सुध्दा सवलतीच्या दरात कर्ज योजना सुरु करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीसह शेतमालाला दर कमी मिळत असल्यामुळे राज्यातला शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीपाचे कर्ज शेतकऱ्यांना वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खते आणि बी-बियाण्यांचे दर कमी करावेत. तसेच शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे नाकारण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
यामध्ये सरकारने हस्तक्षेप करत पीक विमा कंपन्यांना योग्य ती समज द्यावी. ज्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती नुकसान भरपाई मिळालेली त्यांना ती देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीचा निर्णय घेण्यात यावे. हरभरा, कापूस, कांद्यासह शेतमाल खरेदी केंद्रे तातडीने सुरु करावीत. महाराष्ट्र हा साखर उत्पादनात अव्वलस्थानी आहे. साखर उद्योग हाच महाराष्ट्राचा मुख्य कणा आहे. मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांना कर्ज वाटप करताना दुजाभाव केला जात आहे, तरी ज्या साखर कारखान्यांना कर्ज आवश्यक आहे, त्यांना ते उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करावे. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करताना आंदोलक शेतकऱ्यांवर राज्यात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
म्हणून दिले जाते सानुग्रह आंदोलन
एखाद्या पीकाला हमीभाव मिळाला नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पीकाचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून सानुग्रह आंदोलन दिले जाते. सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य शासनाला असतो.