महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावली. विद्यापीठ कुलगुरु निवडीचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले आहेत. यावरुन भाजपने टीका केली आहे. या टीकेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सध्या काहींना आरोपांशिवाय दुसरं काही राहिलेलंच नाही. या निर्णयाबद्दल बोलतात, पण १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर ते काहीच बोलत नाहीत. राज्यपालांकडे १२ नावं पाठवून वर्ष उलटून गेलं. अजून निर्णय झालेला नाही. हे लोकशाहीत बसतं का? असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
राज्यपालांचे अधिकार कमी केले जात नाहीत. यासंदर्भामध्ये जी काही समिती आहे, ती समिती त्याबद्दलचे पाच-सहा जी काही नावं असतील ती निवडतील. ती नावं आल्यानंतर सरकार त्यातील दोन नावं राज्यपालांकडे पाठवतील. त्यानंतर प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी त्यातील एक नाव निवडायचं आहे. हे काही सरकार पाच-सहा नावं ठरवणार नाही. समिती आहे ती ही नावं ठरवणार आहे. यात सरकारचा हस्तक्षेप येतो कुठे? यात कसलं राजकारण करतोय? असा सवाल अजित पवार यांनी केला.
तसंच, भाजपच्या टीकेवर बोलताना आरोप कोणीही करेल. सध्या काहींना आरोपांशिवाय दुसरं काही राहिलेलंच नाही. याबद्दल ते बोलतात. पण मुख्यमंत्र्यांनी रितसर ठराव करुन, १७० आमदारांचा पाठिंबा असणाऱ्या सरकारने १२ नावं पाठवली त्याबद्दल अजून निर्णय झालेला नाही. हे कशामध्ये बसतं? हे योग्य आहे का? हे लोकशाहीमध्ये चालतं का? असा सवाल करत दोन विषयांची तुलना अजिबात करत नाही असं अजित पवार म्हणाले. तसंच, लोकशाहीपद्धतीनं नावं आल्यानंतर ती नावं जी काही नियमावली आहे त्यामध्ये बसतात का हे तपासून त्यांना आमदार म्हणून कामाची संधी दिली पाहिजे, असं देखील अजित पवार म्हणाले.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्यातील सत्ताधारी माहाविकास आघाडीचं सरकार यांच्यामध्ये सारंकाही आलबेल नसल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून या वादाला सुरुवात झालेली आहे. विधानपरिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा तिढा अजूनही सुटलेला नसताना आता राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात कुलगुरु निवडीच्या निर्णयाने वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.