मुंबई : शहीद मेजरच्या पत्नीला आर्थिक लाभ न दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे. दिवंगत मेजर अनुज सूद यांच्या कुटुंबाला आर्थिक लाभ देणे शक्य नाही, या महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल न्यायालयाने आश्चर्यही व्यक्त केले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील आठवड्यापर्यंत सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. (Anuj Sood : High Court angry with Shinde government over financial assistance to families of martyrs)
हे ‘विशेष प्रकरण’ असल्याचे मानून कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांना देऊनही सरकारने याबद्दल घेतलेली भूमिका चकीत करण्याबरोबरच नाराज करणारी असल्याचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. दिवंगत मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी 2019 आणि 2020 च्या दोन सरकारी ठरावांतर्गत माजी सैनिकांना (आर्थिक) लाभ मिळावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
मेजर सूद हे 2 मे 2020 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी लपून बसलेल्या स्थळावरून नागरिकांची सुटका करताना शहीद झाले होते. त्यांना मरणोत्तर शौर्यचक्र देऊन गौरविण्यात आले. केवळ महाराष्ट्रात जन्मलेले किंवा राज्यात सतत 15 वर्षे वास्तव्य करणारे नागरिकच आर्थिक लाभ आणि भत्त्यांसाठी पात्र असल्याचा युक्तिवाद सरकारने केला. सूद हे राज्यातील ‘निवासी’ नसल्याने त्यांना हा लाभ देता येणार नाही, असे सरकारी वकील पी पी काकडे यांनी शुक्रवारी सांगितले. आपल्या दिवंगत पतीची पुण्याला राहण्याची इच्छा होती. त्यानुसार सूद कुटुंब गेल्या 15 वर्षांपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला आहे.
आम्हाला योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असून त्यासाठी मंत्रिमंडळाकडे जावे लागेल. पण मंत्रिमंडळाची बैठक सध्या होणार नाही, अशी माहिती पी पी काकडे यांनी दिली. मात्र, यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत, प्रत्येक वेळी निर्णय न घेण्यामागे काही ना काही कारण दिले जात असल्याचे सांगितले. तुम्ही (सरकार) असे प्रकरण निपटू पाहात आहात… कोणीतरी देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे आणि तुम्ही अशी भूमिका घेत आहात. आम्ही खूश नाही, असे सांगतानाच उच्च न्यायालयाने, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना हे प्रकरण विशेष बाब म्हणून विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते, याकडे लक्ष वेधले.
आम्ही मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. ते निर्णय घेऊ शकत नसतील किंवा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी खूप अयोग्य ठरत असेल तर आम्हाला सांगा, आम्ही यातून मार्ग काढू, असे सांगून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी म्हणाले, आता तुम्ही (जबाबदारीपासून) पळून जाऊ शकत नाही. आता मंत्रिमंडळाला याचा निर्णय घ्यावा लागेल. पण मंत्रिमंडळाची बैठक होत नाही, असे तुम्ही सांगत आहात. हे योग्य नाही. आम्हाला सरकारकडून खूप चांगल्या अपेक्षा होत्या.
सूद यांना विशेषाधिकार धोरणांतर्गत लाभ दिले जाऊ शकत नाहीत, असे सरकारने तोंडी सांगितले आहे. आम्ही या भूमिकेमुळे चकित झालो आहोत. आम्ही राज्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्यास सांगितले होते. निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री असमर्थ असतील तर, राज्य सरकारने 17 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
