राज्यातील यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती भिवंडी, मालेगाव, धुळे, सोलापूर, इचलकरंजी आदी यंत्रमागबहुल भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करून महिनाभरात शासनास अहवाल सादर करेल, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी शुक्रवारी दिली. अस्लम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली काही दिवसांपूर्वी भिवंडी येथे झालेल्या बैठकीत यंत्रमागधारकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करुन उपाययोजना सूचविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता.
त्यानुसार वस्त्रोद्योग विभागाने पाच सदस्यीय समिती गठीत केली असून समितीचे अध्यक्ष डॉ. अब्दुल लतीफ मोहम्मद अन्वर यांची तर सदस्य म्हणून डॉ. नुरुद्दीन अन्सारी, रशीद ताहीर मोमीन, सादिकुज्जमा हे सदस्य असणार आहेत. वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त (मुंबई) हे सदस्य सचिव आहेत, असेही शेख यांनी सांगितले.
२७ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त जोडभार असणाऱ्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना वीजदर सवलतीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. या ऑनलाईन प्रणालीत सुलभता करण्यासंदर्भात ही समिती शासनास उपाययोजना सुचविणार आहे. राज्यातील यंत्रमागबहुल भागातील यंत्रमागधारकांच्या विविध संघटना तसेच फेडरेशनशी चर्चा करुन या क्षेत्रातील समस्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविणारा अहवाल ही समिती ३० दिवसांत शासनाला सादर करेल, असेही अस्लम शेख यांनी स्पष्ट केले.
तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊनच नवीन वस्त्रोद्योग धोरण
दरम्यान, वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि यंत्रमाग व्यवसायाशी निगडीत व्यक्तींच्या सूचना, अभिप्राय विचारात घेऊनच पुढील वस्त्रोद्योग धोरण ठरविले जाईल. हे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण या क्षेत्राला नवीन दिशा आणि उर्जितावस्था देणारे ठरेल, असा विश्वास वस्रोद्योगमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा – Nitesh Rane : नितेश राणेंची तब्येत बिघडली, जिल्हा रूग्णालयात केले दाखल