मुंबई – विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज अखेरच्या दिवशी औरंगाबाद, उस्मनाबाद जिल्ह्याच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतराचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. या आधी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर शिंदे-भाजप सरकारने हा प्रस्ताव अवैध ठरवत नव्याने त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर आता नामांतराच्या प्रस्तावाला पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मान्यता देण्यात आली. या दोन शहरांसोबत नवी मुंबई विमानतळाचे दि. बा. पाटील विमानतळ असे नामांतर करण्याच्या ठरावालाही मंजुरी देण्यात आली
आतापर्यंत काय घडले –
उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरतोय. १९८८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. १९९५ ला औरंगाबाद महापालिकेने हा ठराव घेतला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने अधिसूचनाही काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आणि नामांतर विरोधात निकाल लागला. दरम्यानच्या कालावधीत युती सरकार गेल्याने हा मुद्दा लांबणीवर पडला. मागील ३० वर्ष शिवसेना याच मुद्द्यावरून निवडणूक लढवत आहे.
इम्तियाज जलील यांचा विरोध –
औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून या गावाच्या नामांतरावर जनतेचीही सहमती नाहीये, असे मत औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. शहराचे नाव औरंगाबाद ठेवायचे की संभाजीनगर, यावर लोकांचे मतदान घ्यावे, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी इम्तियाज जलील यांनी केली होती.