आपलं महानगर वृत्तसेवा
पेण : तालुक्यातील बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या महिन्यात रायगड लोकसभा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवला होता. त्या निर्णयावर प्रकल्पग्रस्त आजही ठाम राहिल्याने जिल्हा प्रशासन कोंडीत सापडले आहे. पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरणासाठी ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या. पण १३ वर्षांत सरकारने त्यांना काहीही दिले नाही. त्यांच्या मागण्या आजही प्रलंबित असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी मतदानावर बहिष्काराचे अस्त्र उगारले आहे.
बाळगंगा संघर्ष समितीने शुक्रवारी (३ मे) वरसई येथील वैजनाथ मंदिरात प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजित केली होती. जोपर्यंत सरकारकडून लेखी हमी दिली जात नाही तोपर्यंत मतदानावरील बहिष्कार कायम ठेवण्याची भूमिका संघर्ष समितीने या बैठकीत घेतली. या संदर्भात बाळगंगा संघर्ष समितीने १२ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतरही प्रशासनाकडून फारशी हालचाल न झाल्याने शुक्रवारी बैठक घेऊन निर्णयावर ठाम असल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले.
हेही वाचा… Raigad Mahad Helipad : महाडमधील हेलिपॅड का विकलं?
या बैठकीला पेणचे उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार तानाजी शेजाळ उपस्थित होते. प्रवीण पवार यांनी प्रकल्पग्रस्तांची समजूत काढून मतदानाचा हक्क बजावा, असे सांगितले. तुम्हाला काही व्यक्त व्हायचे असेल तर मतदानातून व्हा, असे आवाहन केले. पुनर्वसनसाठी सिडकोने १२९.५० कोटी वापरण्यास परवानगी दिली आहे. निवडणूक आचारसंहिता संपल्यावर कामे सुरू होतील. ज्या गावांच्या, वाड्यांचा रस्ता तसेच पाणी प्रश्न प्रलंबित आहेत त्यासाठी जिल्हा नियोजनकडे पाठपुरावा करून आपल्या स्तरावर प्रश्न सोडवू तसेच फॉरेस्ट जमिनीबाबतचेही प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन प्रवीण पवार यांनी दिले. मात्र, लेखी हमीनंतरच निर्णय मागे घेऊ, असा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे.
हेही वाचा… Pen Ganesh Idol : पेणच्या मूर्तींना गणेशोत्सवाचे वेध
गंभीर बाब म्हणजे बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधीदेखील दुर्लक्ष करत आहेत. बहिष्काराचे निवेदन दिल्यापासून एकही लोकप्रतिनिधी इकडे फिरकला नाही, याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या बैठकीला पेणचे पोलीस निरीक्षक देवेंद्र पोळ, लघु पाटबंधारे कोकण विभागाचे संजीव जाधव, सिडकोचे अधिकारी, मंडळ अधिकारी प्रकाश मोकल, संघर्ष समिती पदाधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.