राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात पात्र शेतकर्‍यांची यादी येत्या सोमवारी बँकाकडून राज्य सरकारकडे सुपुर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती हाती आली आहे. तर ही कर्जमाफी लवकरात लवकर जाहीर करावी, यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता हे लवकरच आरबीआय गर्व्हनरची भेट घेणार असून कर्जमाफीसाठी बँकांकरता आवश्यक असलेले पत्रक जाहीर करण्यासाठी चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात बँक आणि संबंधित यंत्रणेची विशेष बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री जयंत पाटील, मंत्री अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी उपस्थित होते. या बैठकीत बँकाकडून २ लाखांच्या खालील कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांची यादी संदर्भात ही मुख्यमंत्र्यांकडून विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी ही यादी सोमवारपर्यंत सोपविण्यात येईल, असे आश्वासन बँकांकडून देण्यात आले आहे. दरम्यान, या बैठकीत २ लाखांवरील कर्जासंदर्भात काय करायचे याबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. तर बँकांनी कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांनी योग्यरितीने वागणूक देण्याची सूचना देखील यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली.
दरम्यान, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करताना कुठलीही अट नको. त्यांना रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. सन्मानाने कर्जमुक्तीचा लाभ मिळावा याकरिता महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखली आहे. योजना राबविताना महसूल यंत्रणेची मोठी जबाबदारी आहे. यंत्रणांनी शेतकर्‍यांना आपुलकीची वागणूक द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी दिले. तर बँकांनी पीक कर्जाऐवजी अन्य कर्ज खात्याची यादी दिली तर त्यांच्यावर जिल्हाधिकार्‍यांनी कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
आधारसंलग्न नसलेल्यांची यादी प्रसिद्ध होणार
आधारसंलग्न नसलेल्या कर्जखात्यांची यादी 7 जानेवारीपर्यंत प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी आपले कर्जखाते आधारसंलग्न करुन घ्यावे. ही सर्व प्रक्रिया करत असताना शेतकर्‍यांना यंत्रणेने आपुलकीची वागणूक दिली पाहिजे. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
इंटरनेट नसलेल्या भागात बसची व्यवस्था
आधार प्रमाणिकरणासाठी इंटरनेटची आवश्यकता असून दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा नाही अशा गावातील शेतकर्‍यांना नजिकच्या गावात नेऊन तेथील आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणिकरण आणि अन्य बाबी पूर्ण कराव्यात. अशावेळी शेतकर्‍यांची ने-आण केल्यास त्यांना हेलपाटे मारावे लागणार नाही. त्यासाठी बसची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बँकांसमोर नवी चिंता
मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या या बैठकीत गेल्याकाही वर्षांच्या तुलनेत बँकाची कर्जाची रक्कम कमी झाल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. ज्यात यंदा २९ हजार कोटींवर असलेली कर्जाची रक्कम गेल्या काही वर्षी सुमारे ६० हजार कोटींच्या घरात होती. त्यामुळे कर्जाची रक्कम कमी झाल्याने बँकासंमोर देखील नवी चिंता उभी राहिली आहे.
फक्त २४ मुद्द्यांची पूर्तता
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर करताना शेतकर्‍यांसमोर अटी कमी असावी यासाठी विशेष लक्ष दिल्याची बाब या बैठकीच्या निमित्ताने समोर आली आहे. ज्यात गेल्या कर्जमाफी योजनेत ६४ मुद्दे शेतकर्‍यांसमोर होते. यंदा ते थेट २४ मुद्द्यांवर आणण्यात आले आहेत. ज्यात २२ मुद्दे जी प्रणाली आहे, त्या प्रणालीत थेट येणार असून शेतकर्‍यांना फक्त २ मुद्दे भरावे लागणार असल्याची माहिती आपलं महानगरच्या हाती आली आहे.