बीड जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अंबाजोगाई जिल्हा व सत्र न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात निकाल दिला आहे. परळीतील संत जगमित्र सूतगिरणीच्या तीन कोटींच्या कर्ज वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर आठ जणांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. यापुढे या मालमत्तेची विक्री अथवा व्यवहार करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी वाढ झाली आहे. बीड जिल्हा सहकारी बँकेन संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणीला कर्ज देताना अनेक नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बेकायदेशीर कर्ज वितरण प्रकरणी २ ऑक्टोबर २०१३ रोजी परळी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. या घोटाळयाचा विशेष तपास पथकाने तीन वर्षांनंतर ११ जुलै २०१६ रोजी दोषारोप पत्र परळी न्यायालयात दाखल केले आहे.
या दोषारोप पत्रात बँकेच्या तत्कालीन संचालकांसह विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार अमरसिंह पंडित, सुभाष सारडा, राजाभाऊ मुंडे, धैर्यशील साळुंके यांचा समावेश आहे. या गैरव्यवहाराप्रकरणी सत्र न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. तीन कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी धनंजय मुंडे यांचे घर, सूतगिरणीचे कार्यालय आणि विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचे यापुढे व्यवहार करता येणार नाही. तसेच त्यातून लाभ घेता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
या गैरव्यवहारप्रकरणी धनंजय मुंडे यांची देशमुख टाकळी, कौडगाव, जलालपूर इथल्या शेतजमिनीसह परळीच्या अंबाजोगाई रोडवरील घर, संत जगमित्र सूतगिरणीच्या ऑफिसच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.