देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबापुरीला कधीही लोडशेडिंगचा सामना करावा लागू नये, म्हणून सरकार आणि प्रशासन कायम प्रयत्नशील असतं. मात्र, याच मुंबईकरांसाठी आता आख्खा महाराष्ट्र अतिरिक्त वीजबिल भरणार आहे. नुकत्याच झालेल्या वीज पुरवठा निविदा प्रक्रियेमध्ये महावितरण कंपनीला मुंबईला वीजपुरवठा करण्याचं कंत्राट देण्यात आलं. मात्र, हे कंत्राट मुंबईसाठीच्या आधीच्या दरांपेक्षा अधिक आहे. मात्र, दुसरीकडे मुंबईतील दर हे राज्यातल्या इतर दरांपेक्षा कमी असल्यामुळे ही दरांमधली तफावर राज्यभरातल्या ग्राहकांकडूनच वसूल केली जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.
कसा बसेल भुर्दंड?
मुंबईसाठी वीजपुरवठा करण्यासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये महावितरण कंपनीने सर्वात कमी दराची निविदा सादर केली. त्यामुळे, हे कंत्राट महावितरण कंपनीला देण्यात आलं. महावितरण कंपनी मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात ६ रूपये ५० पैसे दराने वीजपुरवठा करते. पण मुंबईसाठी मात्र महावितरणने ५ रूपये २० पैसे इतक्या दराची निविदा सादर केली. त्यामुळे वरच्या १ रूपया ३० पैशाची तफावत ही उर्वरीत महाराष्ट्राकडून वसूल करण्यात येणार असल्याचं आता सांगितलं जात आहे.
मुंबईकरांचीही सुटका नाही!
दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेमध्ये मुंबईकरांना उर्वरीत महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर जरी लावण्यात आले असले, तरी ते दर मुंबईत सध्या अस्तित्वात असलेल्या दरांपेक्षा मात्र जास्तच आहे. त्यामुळे, मुंबईकरांच्या खिशालाही अतिरिक्त भुर्दंड पडणार आहे.
याआधी मुंबईत गेल्या कित्येक वर्षांपासून टाटा पॉवर ४ रूपये ३० पैसे दराने वीजपुरवठा केला जात होता. मात्र, यंदा टाटा पॉवर ही कंपनी निविदा प्रक्रियेमध्ये अपात्र ठरली. आणि महावितरणची ५ रूपये २० पैसे ही निविदा मंजूर झाली. त्यामुळे आता मुंबईकरांना ९० पैसे जादा दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे.
‘सर्व वीज खरेदीला विरोध’
दरम्यान, राज्याला एक न्याय आणि मुंबईला दुसरा असा प्रकार महावितरणमार्फत करण्याचा प्रकार असल्याची टीका केली जात आहे. ‘महावितरण मुंबईला वीज देताना कमी दरात देणार असेल तर हा उर्वरीत राज्यातील वीज ग्राहकांवर अन्याय आहे’, असे मत ठाणे-बेलापूर इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे प्रतिनिधी अशोक पेंडसे यांनी व्यक्त केले आहे. ‘महावितरणच्या आगामी कालावधीतील सर्व वीज खरेदी प्रक्रियेला आम्ही वीज ग्राहक संघटना म्हणून विरोध करू’, असाही पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. महावितरणमार्फत मुंबईला वीज पुरवताना लोडशेडिंग होऊ नये म्हणून अतिरिक्त वीज खरेदी करणे म्हणजे राज्यातील वीज ग्राहकांचे पैसे मुंबईला देण्याचाच प्रकार आहे, असेही ते म्हणाले.
बेस्टची आयोगाकडे धाव
निविदा प्रक्रियेवर मत घेण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी याचिका केली आहे. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रियेसाठी मिळालेला प्रतिसाद तसेच वीज खरेदी दर निश्चिती करण्यासाठी आयोगाची भूमिका अंतिम असेल.
मुंबईत अतिरिक्त वीज आणणे शक्य
मुंबईच्या विजेच्या मागणीने 3600 मेगावॉटचा विक्रमी टप्पा यंदाच्या उकाड्यात गाठला आहे. पण वीज पारेषणाच्या सक्षम झालेल्या नेटवर्कमुळे मुंबईत अतिरिक्त वीज आणणे शक्य आहे. मुंबईबाहेरून सध्या १६०० मेगावॉट इतकी वीज यंत्रणेतून मिळत आहे. तसेच मुंबईत वीज आणण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाकडून स्टेट लोड डिस्पॅच सेंटरचे मतही घेण्यात येणार आहे.