राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. कोरोनाच्या विरोधातील लढाईसाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिम राबवली जात आहे. कोरोना लसीकरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्यामुळे राज्यात लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारकडून नियमित लसीचा पुरवठा करण्यात येत नसल्यामुळे नागरिकांना लसीकरण करण्यास विलंब होत आहे. परंतु आता उच्च न्यायलयाने कॉवॅक्सीनची निर्मिती महाराष्ट्रात करण्यासाठी भारत बायोटेकची सह्योगी कंपनी असेल्या बायोव्हॅट प्रायव्हेट लिमिटेडला मंजूरी देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. महाराष्ट्रात कोवॅक्सीन लसीची निर्मिती केल्यास मोठ्या प्रमाणात लस निर्माण होईल तसेच राज्यातील नागरिकांचे लसीकरणाचा वेग वाढणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारत बायोटेकची सह्योगी कंपनी बायोव्हॅट प्रायव्हेट लिमिटेडला पुण्यातील मांजरी येथे १२ हेक्टर जागा दिली होती. ही जागा १९७३ साली इंटरव्हेट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला देण्यात आली होती. पाय आणि तोंडाच्या आजारांवर लस तयार करण्यास भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि देशातील तसेच राज्यातील कोरोना लसीच्या तुटवड्यामुळे या भूखंडावर असलेल्या युनिटमध्ये कोवॅक्सीन कोरोना लसीची निर्मिती करण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका भारत बायोटेकच्या सह्योगी कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती के.के. तातेड आणि न्यायमूर्ती एन.आर.बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ऑनलाईन माध्यमाद्वारे सुनावणी करण्यात आली आहे.
भारत बायोटेकच्या सह्योगी कंपनीकडून उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, पुण्यातील मांजरी येथील भूखंड ताब्यात देण्याच्या दिरंगाईमुळे येथील कंपनीमध्ये यंत्रसामग्रीही पडून आहे. परंतु या कंपनीतील प्लांटचा वापर कोवॅक्सीन कोरोना लसीची निर्मिती करण्यासाठी उपयोग करण्यात येईल. या भूखंडाचा वापर कोरोना लसीची निर्मिती करण्यासाठी करु तसेच कंपनी या जागेवर आपला हक्क दाखवणार नसल्याचे याचिकाकर्त्या कंपनीने हमीपत्रात लिहिले आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर संकटकाळात कंपनी कोरोना लसीची निर्मिती करण्यासाठी भूखंड वापरत असेल आणि पुढे यानंतर हक्क दाखवणार नसून जागेचा ताबा सोडत असेल तर राज्य सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. कंपनीने सर्व अटींचे पालन करुन कायदेशीर अर्ज करावा या अर्जावर राज्य सरकार तात्काळ विचार करेल असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटले आहे. यावर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिबंधक लस निर्मण करण्यासाठी तात्काळ मान्यता आणि परवानगी देण्यात यावी. राज्य सरकारने परवानगी दिल्यास लवकरात लवकर कोरोना लसीची निर्मिती करण्यास सुरुवात करावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.