शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे संस्थापक मनोहर ऊर्फ संभाजी भिडे यांच्याविरोधातील काही खटले नुकतेच राज्य सरकारने मागे घेतले. परंतु संभाजी भिडे संविधानाची मान्यता असलेल्या न्यायव्यवस्थेलाच जुमानत नसल्याचे दिसून येते. नाशिकमधील सभेत वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी भिडेंवर गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत खटला दाखल केला होता. यासंदर्भात पाचवेळा सुनावणी होऊनही भिडे एकदाही न्यायालयात हजर राहिलेले नाहीत.
नाशिक येथे जूनमध्ये झालेल्या सभेत भिडे यांनी माझ्या बागेतील आंबे खाल्ल्याने 150 जणांना मुले झाली. तसेच ज्यांना पुत्र हवा होता त्यांना पुत्रच झाला, असे वादग्रस्त विधान केले होते. याची दखल घेत समाजसेवक गणेश बोर्‍हाडे यांनी पीसीपीएनडीटी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भिडेंविरोधात कारवाई करण्यासाठी नाशिक महापालिका व आरोग्य विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार नाशिक महापालिकेने भिडेंना नोटीस पाठवली होती. परंतु या नोटीशीला भिडेंनी कोणतेच उत्तर न दिल्याने अखेर नाशिक महापालिकेकडून भिडेंविरोधात दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला.
खटला दाखल केल्यानंतर पहिली सुनावणी 10 ऑगस्टला झाली. परंतु त्यावेळी भिडे न्यायालयात हजर राहिले नाही. भिडे गैरहजर राहत असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत होती. त्यानुसार 31 ऑगस्ट, 28 सप्टेंबर व 12 ऑक्टोबर अशा पुढील तारखा न्यायालयाकडून देण्यात आल्या. परंतु यातील एकाही तारखेला भिडे व त्यांचे वकीलही न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत.
विशेष म्हणजे या प्रत्येक तारखेनंतर भिडे यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्यासंदर्भात न्यायालयाकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. मात्र तरीही भिडे सुनावणीला उपस्थित राहिलेले नाहीत. 19 ऑक्टोबरला झालेल्या सुनावणीसंदर्भातही त्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. परंतु या सुनावणीलाही भिडे व त्यांचे वकील हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे संविधानाची मान्यता असलेल्या न्यायव्यवस्थेलाच भिडे मानत नसल्याचे दिसून येत आहे. 19 ऑक्टोबरला भिडे उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी 2 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.
प्रत्येक सुनावणीनंतर भिडे यांना आम्ही नोटीस पाठवली आहे. या नोटीशीचा अहवाल अद्याप आमच्यापर्यंत आलेला नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात अडचणी येत आहेत. परंतु आम्ही नियमानुसार प्रक्रिया करत आहोत.
– अ‍ॅड. सुवर्णा शेफाल, सरकारी वकील
काय असेल शिक्षा
भिडे यांना आंबा खाल्यास मुलगा होऊ शकतो हे विधान केल्याप्रकरणी नाशिक महापालिकेच्या पीसीपीएनडीटी समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. पीसीपीएनडीटीच्या कलम 22 अंतर्गत संभाजी भिडेंवर खटला दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत भिडे दोषी ठरल्यास त्यांना तीन वर्षे कैद व दहा हजार दंडाची तरतूद आहे.